शेतकर्‍याची पाणी लावून हजामत.

शेतकर्‍याची पाणी लावून हजामत.

अस्मानी संकट
               यावर्षी विदर्भात रेकॉर्डब्रेक पाऊस झाला. मागील काही वर्षे दडी मारून बसलेला पाऊस यंदा असा काही बरसला की मागचा-पुढचा बॅकलॉगच भरून काढला. कोरड्या दुष्काळाची जागा ओल्या दुष्काळाने घेतली. तसा कोरडा दुष्काळ परवडतो कारण त्याचे चटके बिगरशेतकर्‍यांनाही बसतात. शेतकर्‍यांचीही हजामत "बिनपाण्याने" होत असल्याने थोडंफ़ार बोंबलायला निमित्त मिळते, आणि कोरड्या दुष्काळाचे चटके बसलेच असल्याने ऐकणारालाही सहानुभूती दर्शवाविशी वाटते.
पण ओल्यादुष्काळाचे मात्र गणितच निराळे. शेतकर्‍याची हजामत "पाणी लावून" होत असल्याने बोंबलायला निमित्तच उरत नाही. ऐकणारालाही "यंदा भरपूर पाऊस पडलाय ना? यांना आणखी काय हवे?" असे वाटून शेतकर्‍यांना आता बोंबलायची सवयच झाली किंवा शेतीत कष्ट करायची यांची तयारीच नाही, असे वाटायला लागते. असे विचार व्यक्त करणारामध्ये सामान्य माणसेच नसतात तर कृषीतज्ज्ञ,विचारवंत,पुढारी,व्यावसायीक,कर्मचारीही असतात. शेतीला गरजेपेक्षा जास्त पाऊस झाला तर किती हानीकारक असते हे त्यांना ठाऊकच नसते.
                 यंदाच्या अतीपावसाने जे करायचे तेच केले. पुरेशी उघडझाप न दिल्याने आंतरमशागती करताच आल्या नाहीत. सोयाबिनसारखे पिक कमी अंतरावर पेरायचे असते, त्यामुळे डवरण करताच आले नाही. कपाशी लागवडीचे अंतर तुलनेने मोठे असते त्यामुळे  कपाशी पिकाला जास्त डवरणीची गरज असते. पाऊस मुक्काम ठोकून बसल्याने, पुरेसा वाफ़सा न आल्याने डवरणंच दुष्कर झाले. त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला आणि तणकावसाने शेतीचा ताबा घेतला. पिक एक फ़ूट आणि तृण-गवत तीन फ़ूट असे शिवारात चित्र तयार झाले. आता मनुष्यबळाच्या आधाराने निंदण-खुरपण करण्याशिवाय इलाजच उरला नाही परंतू एवढे प्रचंड मनुष्यबळ आणायचे कोठून? मजूर कमी आणि काम जास्त म्हटल्यावर "मागणी-पुरवठ्याचा सिद्धांत" लागू झाला आणि स्त्रीमजूरीचे दर पन्नास रुपयावरून दोनशे रुपये आणि  पुरूषमजूरीचे दर सत्तर-अंशी रुपयावरून तीनशे रुपये असे वाढलेत. म्हणजे जवळ जवळ तिप्पट-चौपट वाढलेत.
शेतात घातलेले शेणखते-सेंद्रिय खते एकतर पावसाने वाहून गेलेत किंवा तणांनीच खाऊन टाकले. रासायनिक खते सततच्या पावसाने विरघळून जमिनीत खोलवर झिरपून झाडांच्या मुळाच्या आवाक्याबाहेर लांबखोल निघून गेले. फ़वारण्या करताच आल्या नाहीत. उत्साही कर्तबगार शेतकर्‍यांनी फ़वारण्या करण्याचा प्रयत्न केला तर त्या फ़वारण्या पावसाने  धुवून टाकल्या आणि शेतकर्‍यांच्या उत्साह-कर्तबगारीला पालथे पाडले.
अशा परिस्थितीत समाधानकारक उत्पन्न येणार कसे?

सुलतानी संकट
                   शेती उत्पन्नाच्या शासकिय आकडेवार्‍या फ़सव्या आणि दिशाभूल करणार्‍या आहेत. ओला दुष्काळ जाहीर होण्याची शक्यता नाही, सोयाबिनच्या भावात मंदी आहे. चीन,पाकिस्तान या देशात कापसाचे पिक मोठ्या प्रमाणावर बुडाल्याने व अमेरिकेतील कापूस उत्पादक मका किंवा तत्सम पिकाकडे वळल्याने कापसाला यंदा बरे भाव मिळण्याची संधी निर्माण झाली आहे, किमान कापसाला जरी बरे बाजारभाव मिळालेत तर नापिकी असूनही काही अंशी खर्च भरून निघण्याची शक्यता आहे. पण कृत्रीमरित्या कापसाचे भाव पाडण्यासाठी  केंद्र सरकार निर्यातशुल्क वाढविण्याची किंवा कापूस निर्यातबंदी करण्याच्या विचारात आहे. कारण स्पष्ट आहे की, कापडमिल मालक या देशातल्या पुढार्‍यांना "घेऊन-देऊन" चालवतात, निवडणुकी साठी, पक्ष चालविण्यासाठी निधी देतात. त्यामुळे कापडमिलमालकांचे हितसंबध जोपासने केंद्र सरकारचे अधिकृत धोरण झाले आहे.
                 शेतकरी मात्र यापैकी काहीच देऊ शकत नाही. शेतकरी मतदानसुद्धा जातीपातीच्या आधारावर करतो. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा दबावगट निर्माण होत नाही. त्यामुळेच पुढार्‍यांचे फ़ावते. शेतकर्‍यावर कितीही अन्याय केलेत तरी त्याच्या जातीचा माणुस उभा ठेवला की तो जातीच्या आधारावर मतदान करून आपल्याच पक्षाला बहूमत मिळवून देतो, त्याची चिंताच का करावी, असे साधेसोपे गृहितक या देशातल्या पुढार्‍यांनी आजपर्यंत राबविले आणि यापुढेही ते असेच सूरू राहिल असे दिसते.

                                                        गंगाधर मुटे