Powered by Blogger.
कविता * गझल * देशभक्तीगीत * नागपुरी तडका * लावणी * अंगाईगीत * शेतकरीगीत * ललीत लेख * कथा * विडंबन * हादग्याची गाणी * जात्यावरची गाणी * पोळ्याच्या झडत्या * भक्तीगीत * अभंग * महादेवाची गाणी * नाट्यगीत * गौळण * पारंपारिक गाणी * भजन * भावगीत * विनोदी गीत *भुलाबाईची गाणी *तुंबडीगीत * बडबडगीत * बालकविता * विनोदी * आणि आणखी बरेच काही......

बळीराजा डॉट कॉम



ळीराजा डॉट कॉम

पिढोन्-पिढ्याच्या अबोलतेला बोलते करण्याचा एक इवलासा प्रयत्न
...............................................................................

Jun 14, 2010

शेती चर्चा - भाग 3.

शेती चर्चा - भाग 3.
मायबोली या संकेतस्थळावर मी लिहिलेल्या "हा देश कृषीप्रधान कसा?" या लेखावरील चर्चेचे काही अंश.


अनिल७६ | 14 May, 2010 - 15:३१   

आपण जर सरकार्/व्यवस्थेला जबाबदार ठरवत असणतर, तर सरकार म्हणजे कोणं? त्यात आपण सगळेच आलो ना....!
ही व्यवस्था बदलण्याची ताकद शेतकरयात आहे,पण त्याला अगोदरपासुन आणि पद्धतशीरपणे अनेक टप्यावर लाचार केल गेलयं,गुलाम बनवलं गेलयं त्यामुळे कोणत्याही सरकारकडुन त्यांना हवं तस वापरलं जातं....
अजुन ही शेती कडे एक जगण्याचे साधन म्हणुनच बघीतले जाते..... एक व्यवासाय म्हणुन शेती केली गेली असती तर, त्यात बदल नक्कीच झाले असते. जसे तोट्यात जाणारे इतर व्यवसाय नफ्यात आणण्या साठी केले जाणारे बदल.
व्यवसाय म्हणुन शेती करणारे त्यामानाने खुप कमी आहेत .

गंगाधर मुटे | 14 May, 2010 - 16:१५            
<< व्यवसाय म्हणुन शेती करणारे त्यामानाने खुप कमी आहेत ..>>

अनिलजी,
जगण्यासाठी शेती आणि व्यवसाय म्हणुन शेती
हे निव्वळ शब्दखेळ आहेत.
सर्व लोक आपापल्या कुवतीप्रमाणे,योग्यतेप्रमाणे, उपलब्ध मनुष्यबळाप्रमाणे, उपलब्ध आर्थिक स्त्रोताप्रमाणे, जमिनीच्या मगदुराप्रमाणे, हवामानाच्या अनुकुलतेप्रमाणे, पावसाच्या अनुमानाप्रमाणे, ओलीताच्या सोई/उपलब्धतेप्रमाणे शेती करतात.
अन्य व्यवसाय/व्यापार/सनदी नोकर्‍या/उद्योग/राजकारण/खेळ सुद्दा जगण्यासाठीच केले जातात.
हा वाद म्हणजे चक्क नको ते खुचपट काढून शेतकर्‍यांना आपसात लढवणे, यासाठी वापरला जातो.
...............
कापुस निर्यात बंदी - केंद्र सरकारचा निर्णय
त्यामुळे कापसाचे भाव ५००-६०० रू. प्रति क्विंटलने घसरले.


शेतकर्‍यांनो वाजवा टाळ्या...!

ganeshbehere | 16 May, 2010 - 18:29

मुटे साहेब,

मी पण शेती व्यवसाय फायद्या चा व्हावा या विषयीच बोलत आहे आणि ते प्रयत्न केला तर शक्य आहे. शेती व्यवसाय निसर्गा वर अवलंबुन असल्या मुळे बर्याच मर्यादा येतात.

<<<< सरकारच्या निर्यातबंदी सारख्या एका निर्णयाने लाखो शेतकर्‍यांचे आयुष्य उध्वस्त होतात ..>>>>

सरकार जेव्हा निर्यातबंदी चा निर्णय घेते तेव्हा तो करोडो लोंकाचा (त्यात शेतकरी पण असतात) फायद्या साठी असतो, म्हणुन त्यात लाखो शेतकर्यांचे नुकसान अटळ आहे...... समजा साखरेचे निर्यातबंदी केली तर तो निर्णय ऊस पिकविणार्या शेतकर्या साठी तोट्याचा असेल, पण त्याच वेळेस इतर करोडो जनता साखरेचे भाव उतरले म्हणुन खुष असेल, त्या खुष असनार्या लोकांमध्ये इतर शेतकरी (कापुस, द्राक्ष, केळी, संत्रा उत्पादक ) पण असतील. सरकार एकाच वेळेस सगळ्याना खुश ठेवु शकत नाही.

<<<<अन्य व्यवसायाला नफ़्यात आणण्यासाठी सरकार आकाश-पाताळ एक करते. तसे शेतीसंबधात होत नाही.>>>>

म्हणुन मला सांगायचे आहे, सरकार वर अवलंबुन राहण्या पेक्षा व्यकती गत पातळी वर निर्णय घेतलेले बरे..... सरकार ला दोष देऊन शेतीत फायदा तर मुळीच होणार नाही.

मला जगातील एखाद्या देशा चे नाव सांगा की त्या देशात शेतकरी एकदम खुष आहे.

<<<< वरील चारही पर्याय "शेती तोट्याची असून निव्वळ शेती करून जगने कठीण आहे" याला दुजोरा देतात.>>>>

शेती म्हणजे पैसे कमविण्याचे साधन / व्यवसाय आहे असं कधीच म्हणार नाही, पण दर वर्षी शेती तोट्यातचं जाते असे पण नाही, एखाद्या वर्षी जर सगळं (वेळेवर पाऊस, रोग्/कीड कमी आणि बाजार भाव) अपेक्षे प्रमाणे जमुन आले तर त्या वर्षी शेती फायद्याचीच असते..... कायम जर तोट्यात गेली असती तर ५०-६०% लोकांनी शेती केली नसती.

<<<< आणि मग खायचे काय? उपाशीपोटी शेतात काम करायचे काय?>>>>

काही शेतकरी विना कर्ज पण शेती करतात, ते काय उपाशी पोटी शेती करतात का मगं?........

असे अनेक उदाहरणे मिळतील की शेती साठी घेतलेले कर्ज शेती साठी वापरले जात नाही,

<<<<< नगदी पिकच घ्यायचे नाही तर कर्जाची परतफेड कशी करायची >>>>

तुमच्याशी सहमत आहे...!

कर्ज फेडायला उशीर लागेल, परंतु ते वाढणार तर नाही ना? पण कर्ज डोक्यावर असतांना पुन्हा नगदी पिका वर जुगार लावणे धोक्याचेच आहे.... हाच धोका पुन्हा पुन्हा पत करुन कर्जाचा डोंगर उभा राहतो. आणि ते फेडणे अशक्य होते.

ganeshbehere | 16 May, 2010 - 18:35

<<<< त्यामुळे कापसाचे भाव ५००-६०० रू. प्रति क्विंटलने घसरले.>>>>

आता प्र्यंत ९०% शेतकर्यानी कापुस विकला असेल..........! त्यामुळे या निर्णयाने फार मोठे नुकसान होईल असं वाटत नाही

गंगाधर मुटे | 16 May, 2010 - 22:10

<< सरकार जेव्हा निर्यातबंदी चा निर्णय घेते तेव्हा तो करोडो लोंकाचा (त्यात शेतकरी पण असतात) फायद्या साठी असतो, म्हणुन त्यात लाखो शेतकर्यांचे नुकसान अटळ आहे...... समजा साखरेचे निर्यातबंदी केली तर तो निर्णय ऊस पिकविणार्या शेतकर्या साठी तोट्याचा असेल, पण त्याच वेळेस इतर करोडो जनता साखरेचे भाव उतरले म्हणुन खुष असेल, त्या खुष असनार्या लोकांमध्ये इतर शेतकरी (कापुस, द्राक्ष, केळी, संत्रा उत्पादक ) पण असतील. सरकार एकाच वेळेस सगळ्याना खुश ठेवु शकत नाही. >>

मग हेच वाक्य असे म्हणाना की "जनतेला खुष करण्यासाठी निर्यातबंदी करून शेतकर्‍याची कोंडी केली जाणे योग्यच आहे." उगीच ताकाला जाऊन गाड्गे लपवायचे तरी कशाला?

<< सरकार एकाच वेळेस सगळ्याना खुश ठेवु शकत नाही.>>
मग शेतकरी मेला तरी चालेल. असेच ना?

<< मला जगातील एखाद्या देशा चे नाव सांगा की त्या देशात शेतकरी एकदम खुष आहे. >>

संपुर्ण जगाबद्द्ल मला पुरेशी माहीती नाही. पण संपुर्ण जगच शेतकर्‍याला लुटते म्हणुन आम्हीही लुटतो असे तुम्हाला म्हणायचे असेल तर.... तरीही भारतीय शेती तोट्यात आहे या विधानाला तडा जात नाही उलट बळकटी मिळते.

<< शेती म्हणजे पैसे कमविण्याचे साधन / व्यवसाय आहे असं कधीच म्हणार नाही, पण दर वर्षी शेती तोट्यातचं जाते असे पण नाही, एखाद्या वर्षी जर सगळं (वेळेवर पाऊस, रोग्/कीड कमी आणि बाजार भाव) अपेक्षे प्रमाणे जमुन आले तर त्या वर्षी शेती फायद्याचीच असते..... कायम जर तोट्यात गेली असती तर ५०-६०% लोकांनी शेती केली नसती.>>

मग काय केले असते? काय पर्याय आहेत त्यांचे समोर?


याऊलट शेती फायद्याची असती तर गावातला सुशिक्षित गाव सोडून शहराकडे (नोकरी करायला,फूटपाथवर झोपायला,झोपडपट्टीत राहायला) नक्किच पळाला नसता. हा तर्क जास्त संयुक्तिक नाही का?


काही शेतकरी विना कर्ज पण शेती करतात, ते काय उपाशी पोटी शेती करतात का मगं?...


येथे तुम्ही "काही शेतकरी" असा शब्द वापरलाय. त्यामुळे ''काही" उदाहरणावरून संबंध प्रवाहाचे मुल्यमापण चुकीचे ठरू शकते.
शिवाय त्या "काही शेतकर्‍याचे" शेतीव्यतिरीक्त कमाईचे अन्य मार्ग असू शकतात.(शेतीव्यतिरीक्त अन्य मार्ग तोट्याचे आहे असे मी म्हटलेले नाही.)
म्हणुन किमान ६० टक्के शेतकरी डोळ्यासामोर ठेवूनच विचार करायला हवा.


कर्ज फेडायला उशीर लागेल, परंतु ते वाढणार तर नाही ना? पण कर्ज डोक्यावर असतांना पुन्हा नगदी पिका वर जुगार लावणे धोक्याचेच आहे.... हाच धोका पुन्हा पुन्हा पत करुन कर्जाचा डोंगर उभा राहतो. आणि ते फेडणे अशक्य होते.


मग एवढा सगळा द्राविडी प्राणायाम करण्यापेक्षा त्याला कधीच कर्ज घ्यायची गरज पडणार नाही या दृष्टीने मार्ग काढणे हे जास्त संयुक्तिक नाही का?
कर्ज घ्या, व्याजासहीत परत करा.
पुन्हा मुद्दल कर्ज घ्या,व्याजासहीत परत करा
पुन्हा मुद्दल कर्ज घ्या,व्याजासहीत परत करा.
पुन्हा मुद्दल कर्ज घ्या,व्याजासहीत परत करा.


(म्हनजे दरवर्षी १० रू. घ्यायचे, १२ रू. परत करायचे,पुन्हा १० रू. घ्यायचे, १२ रू. परत करायचे, पुन्हा १० रू. घ्यायचे, १२ रू. परत करायचे...)


म्हणजे दर वर्षी व्याज भरा.
शेतीमध्ये अशी वेळच का येते याचे उत्तर प्रामाणिकपणे शोधा. तुम्हाला ब्रम्हांड गवसेल.

<< आता प्र्यंत ९०% शेतकर्यानी कापुस विकला असेल..........! त्यामुळे या निर्णयाने फार मोठे नुकसान होईल असं वाटत नाही >>

१० टक्के शेतकर्‍यांचे तर होणार ना?
त्याला संरक्षण द्यायची ऐपत सरकारमध्ये नसेल तर त्याच्यावर असे घाव घालण्यापुरते हक्क गाजवणे योग्य आहे काय?
आजपर्यंत शेतकरी चुप होता पण यापुढेही राहील काय?
नाही राहीला तर काय करेल?????
कामात काम याचेही उत्तर शोधून पहा.

नितीनचिंचवड | 16 May, 2010 - 22:57

मी शेतकरी नाही पण शेती विषयक गोष्टी आस्थेने वाचतो. मागे कधीतरी उजाड माळावर कुणा शेतकर्‍याने बांबु लाऊन पाच एकर मुरमाड, खडकाळ शेतीत वर्षाला एकरी ३०,०००/- उत्पन्न मिळवल्याचे वाचले होते.

एकाने अश्याच जमिनीत चिंचेची झाडे लाऊन उत्पन्न मिळवल्याचे वाचले होते. क्वचित असे प्रयोग घडतात. अश्या प्रकारच्या प्रयोगांना प्रोत्साहन मिळायला हवे. या शिवाय शेतीला पुरक व्यवसाय जसे दुध उत्पादन, कुक्कुट्पालन, शेती मालावर प्रक्रिया उद्योग इ करावे.

ganeshbehere | 17 May, 2010 - 09:42

<<<< मग हेच वाक्य असे म्हणाना की "जनतेला खुष करण्यासाठी निर्यातबंदी करून शेतकर्‍याची कोंडी केली जाणे योग्यच आहे." उगीच ताकाला जाऊन गाड्गे लपवायचे तरी कशाला?

जनता म्हणजे त्यात इतर शेतकरी ही आले ना, हे का विसरता तुम्ही?
शेतकर्यांची ची कोंडी करुन सरकार ला मजा वाटत नसणार..... पण काही वेळा गरजे नुसार असे निर्णय घेतले जातात.

<<<< मग शेतकरी मेला तरी चालेल. असेच ना? >>>>
तुम्ही शेतकरी हा एकच मुद्दा समोर ठेऊन सरकार ला दोष देत आहात, सरकार ने काय फक्त सगळे (म्हनजे एकही शेतकरी सुटायला नको) शेतकरी फायद्यात कसे राहतील असेच निर्णय घ्यावे का?

<<<< संपुर्ण जगाबद्द्ल मला पुरेशी माहीती नाही. पण संपुर्ण जगच शेतकर्‍याला लुटते म्हणुन आम्हीही लुटतो असे तुम्हाला म्हणायचे असेल तर....>>>>>

अहो जे देश प्रगत आहेत आणि तेथे शेती ही कमी प्रमाणात केली जाते, ते देश जर त्याच्या सगळ्या (१००%) शेतकर्याना १००% खुष ठेऊ शकत नसतील तर तुम्ही भारता सारख्या मोठी लोकसंख्या असनार्या प्रगतीशिल देशा कडुन हे सगळ होईल अशी अपेक्शा का करता.

<<<< तरीही भारतीय शेती तोट्यात आहे या विधानाला तडा जात नाही उलट बळकटी मिळते.>>>>

हे पुर्ण पणे सत्य नाही, तुम्ही १-२ पर्याय तर सुचवा, की त्याने भारतीय शेती फायद्याची होईल.

<<<<येथे तुम्ही "काही शेतकरी" असा शब्द वापरलाय. त्यामुळे ''काही" उदाहरणावरून संबंध प्रवाहाचे मुल्यमापण चुकीचे ठरू शकते.>>>>

पुन्हा तेच...... काही शेतकर्याना जर शेती फायद्याची आहे, तर इतर शेतकर्यान ती फायद्याची का नाही, हे शोधले पाहीजे. तुमच्या हातात संपुर्ण (१००%) अधिकार देऊन १५ वर्ष सत्ता दिली तरी तुम्ही ते ६०% शेतकर्याची शेती फायद्यात आणु शकणार नाही. कारण त्याला काही मर्यादा आहेत, आणि त्या पली कडे आपण जाऊ शकत नाही.

<<<< त्याला संरक्षण द्यायची ऐपत सरकारमध्ये नसेल तर त्याच्यावर असे घाव घालण्यापुरते हक्क गाजवणे योग्य आहे काय? >>>>

हे हक्क आपण सगळे मिळुन त्यांना दिले आहेत, त्यात ते वरचे १०% शेतकरी पण आहेत.

<<<< आजपर्यंत शेतकरी चुप होता पण यापुढेही राहील काय? >>>>
उत्तर होय आहे
कारण ५० वर्षा पासुन चुप आहेत आणि अजुन पुढचे १०० वर्ष पण चुपच राहतील.....

<<<< नाही राहीला तर काय करेल????? >>>>

काहीच नाही करणार जस सुरु आहे तेच पुढे सुरु राहणार. जे हुशार आहेत ते वेळे वर सावध होऊन शेती फायद्याची कशी करता येइल ते करतील, काही पर्यायी व्यवस्था शोधतील, काही सरकार कर्ज कधी माफ करते ती वाट बघतील,
काही राजकारण करतील आणि उरलेले सरकार ला दोष देत बसतील.

अनिल७६ | 17 May, 2010 - 12:00

मला तरी हे पटतं....
समजा साखरेचे निर्यातबंदी केली तर तो निर्णय ऊस पिकविणार्या शेतकर्या साठी तोट्याचा असेल, पण त्याच वेळेस इतर करोडो जनता साखरेचे भाव उतरले म्हणुन खुष असेल, त्या खुष असनार्या लोकांमध्ये इतर शेतकरी (कापुस, द्राक्ष, केळी, संत्रा उत्पादक ) पण असतील.
यामुळेच तर ऊस पिकवणारा शेतकरी दर मागत असताना पोलीसांच्या लाठ्या घाऊन मेला तरी द्राक्ष (अशी बाकीची अनेक पिकं) पिकवणारया शेतकर्याला याच काहीच वाटत नाही, याला आपण शेतकरयांची "संकुचीत" व्रुती म्हणावं ,तर त्याच बरचस मुळ त्याच्या अज्ञानात,अशिक्षीतपणात आहे मला वाटतं ..शेवटी हेही खरं आहे की दिवसेंदिवस लबाड होत चाललेल्या या जगात त्यानं तर मनाचा मोठेपणा किती दाखवायचा,आपल्यापुरतं सुखी व्हायला कधी शिकायचं ...?

जे हुशार आहेत ते वेळे वर सावध होऊन शेती फायद्याची कशी करता येइल ते करतील, काही पर्यायी व्यवस्था शोधतील, काही सरकार कर्ज कधी माफ करते ती वाट बघतील,
काही राजकारण करतील आणि उरलेले सरकार ला दोष देत बसतील.
आमच्याकडे ज्यांनी हुशारीने,नियोजनबद्ध शेती केली (आमचा भाग दुष्काळी असुन देखिल शेकडो बोअरवेलस,विहीरी यातुन अगदी कमीतकमी पाण्यावर (७०% पेक्षा ज्यास्त ठिबकसिंचन असेल) वेळप्रसंगी टँकरनी पाणी पुरवठा करुन (आणि यावेळी ज्यांना निसर्गही यावर्षी पावला) त्यांना यावर्षी सर्वसाधारणपणे हळद (२-३ लाख),ऊस (१-१.५ लाख), द्राक्षे (१.५-२.५ लाख) आणि खाऊची पाने(१.५-३ लाख) एकरी मिळाले आहेत ...,यासारखी शेकडो गावं,असे लाखो शेतकरी या महाराष्ट्रात (सांगली,सातारा,कोल्हापुर,सोलापुर,नाशिक्,जळगांव सारख्या काही जिल्ह्यांत भलेही ते प्रमाण ज्यास्त असेल) नक्कीच आहेत्,यावर माझा विश्वास आहे, भलेही हे दरवर्षी नक्कीच घडत नाही, पण वरील पिके घेणारा शेतकरी हा या नक्कीच आहे .. शेती कायम कायम तोट्यात आहे अस म्हणता येईल ?

काही शेतकरी विना कर्ज पण शेती करतात, ते काय उपाशी पोटी शेती करतात का मगं?...
आमच्याकडे (सांगली,कोल्हापुर्,सोलापुर..जिल्ह्यामध्ये तरी) मी असे अनेक शेतकरी पाहिले आहेत ज्यांनी आतापर्यंत कोणतही कर्ज घेतलं नाही, तरीपण फक्त स्वतःसह घरचे सर्व लोक फक्त शेतात राबुन, चांगलं उत्पन्न मिळाल आहे ....

ईन्टरफेल | 17 May, 2010 - 19:51

गनेशजीआनि आनिलजी यांच्या मतासी मि सहमत आहे एक शेती ऊपयोगी मानुस न मिळाल्या मुळे शेती करीत नसलेला शेतकरी

गंगाधर मुटे | 17 May, 2010 - 22:46

इंटरफेल,
गनेशजी आनि आनिलजी यांच्या मतासी तुम्हीच काय सर्व राजकारणी, नोकरशहा, अर्थतज्ज्ञ, शेतकी विचारवंत, स्वत:ला शेतीनिष्ठ म्हणवणारे शेतकरी..... अगदी जे लोक निव्वळ शेती करून जगत नाही त्यापैकी जास्तीतजास्त मंडळी सहमत आहेत याची मला जाणिव आहे.
पण ही "सहमतीच" शेतीच्या दुर्दशेचे कारण तर नाही ना? हे ही शोधणे आवश्यक आहे.


म्हणजे असे की कोंबडी खायला रूचकर असते यावर आमसहमती असते.
त्यात चुकही काहीच नाही.


पण कोंबडीच्या स्थानी स्वतःला बघीतले की जरा वेगळा विचार/सूर निघणे स्वाभाविक आहे.


बाकी गणेशजी आणि आनिलजी यांच्या मुद्द्याबद्दल यथावकाश लिहितोच.


ईन्टरफेल | 18 May, 2010 - 20:10

माफ करा मुटे साहेब! आंम्हि स्वता: जातिवंत शेतकरि आहोत! आनि आमचा कुठलाहि जोड धंदा नाहिये! आमच्या प्रोफाईल मधे डोकवा जरा! आंम्हि आपल्याला २४ तास आमच्याच गावात दिसु! आनि स्वता: सेती करतांनाच दिसु! आंम्हि स्वःताच्या आनुभवा वरुन आपल्यासि चर्चा करत आहोत!.... आनि आंम्हि राजकारणी, नोकरशहा, अर्थतज्ज्ञ, शेतकी विचारवंत, वैगरे मध्ये मोडनारे नाहि! शेति करतांना शेतकर्‍याला आनेक आडचनि येत आसतात तशा आंम्हालाहि येतात! म्हनुन आंम्हि शेति सोडुन देत नाहि! आत्महत्या हि करत नाहि ! आंम्हि आमच्या समस्यांचा विचार करतो! आनि विचार पुर्वक समस्या निवारन स्वःता करतो! वेळ पडल्यास जानकारांचा सल्ला देखिल घेतो! आंम्हाला बाकि कुनाच माहित नाहि! पन प्रतेक आडचनिवर मात होते हे मला तरि पटतय! कुनाला पटो वा ना पटो! योग्य विचार कुठल्याहि क्षेत्रात खुप महत्वाचा आसतो! कधि कधि छोटि छोटि गुंतवनुक देखिल खुप मह्त्वाचि ठरते! ....>>..पण कोंबडीच्या स्थानी स्वतःला बघीतले की जरा वेगळा विचार/सूर निघणे स्वाभाविक आहे.>>> हे काहि पटत नाहि बुवा! ..................................................................... .कार्ट बावळटहे घ्या संभाळुन!................................एक शेती ऊपयोगी मानुस न मिळाल्या मुळे शेती करीत नसलेला शेतकरी..?

गंगाधर मुटे | 18 May, 2010 - 20:50

ईन्टरफेल तुम्ही सुखी आहात हे जरी मान्य केले तरी "तुम्ही सुखी याचा अर्थ देशातला पुर्ण शेतकरी सुखी" असा अर्थ काढणे मला कठीण चाललयं..

अनिल७६ | 19 May, 2010 - 14:47

मुटे साहेब,
मी नुसतं मत नाही मांडल, तर माझ्या शेतात ती वरील सर्व पिक या वर्षी (दर किमान १०-१२ प्रकारची पिकं आम्ही घेतो ) घेण्यात आली, आणि या वर्षी तरी चांगला नफा ही मिळाला,हे दर वर्षी होतं असं मी म्हणत नाही, पण ते ही १ रु. चे कर्ज न काढता (माझ्या वडिलांनी गेल्या ४० वर्षात एक रु'ची उधारी किंवा कुठलही कर्ज,सवलत घेतलेली नाही,बाहेरुन कसलही उत्पन्न नाही,तरीही २ विहिरी,३ बोर,२ एकर जमिन खरेदी केलेली आहे)
आणि यासारखी (किंवा याच्या ५-१० पटीनी एकुण उत्पन्न घेतलेले) अनेक शेतकरी आमच्या भागातच नक्कीच आहेत,त्यामुळे महाराष्ट्रात हे अपवाद म्हणुन नक्कीच नसणार ...
त्यामुळे शेती ही अजिबात फायद्यात नाही,कायम (१०० %) तोट्यात आहे,अस म्हणनं तर चुकिच आहे अस म्हणेन ..

अनिल७६ | 19 May, 2010 - 15:11
शेती ही बाहेरुन मजुर घेऊन करण आणि घरच्या लोकांच्या कष्टातुन करण (जेवढ जमेल तेवढ,ज्यांना जमेल त्यांनी ) यात मला वाटतं खुप फरक पडतोय ..
आमच्याकडे दर वर्षी पानमळा,ऊस,द्राक्षे,केळी,हळद,मका,गहु,ज्वारी,सोयाबीन,हरभरा, भुईमुग,तुर,मुग, कांदा आणि मिरची ही पिके तर असतातच,
त्याबरोबरच घरी कुटुंबाला वर्षभर पुरुन उरेल एवढ कोथींबीर,तीळ,उडीद,लसुण, वांगी, भोपळा,गाजर,काकडी,चवळी,घेवढा,बीन्स, दोडका,गवारी, भेंडी, शेवगा,मुळा,मेथी अशी यातील काही आंतरपिक आणि इतर पालेभाज्या घेतल्या जातात,याशिवाय नारळ,आंबा,सिताफळ,लिंबु,चिक्कु हे देखील कधी विकत घ्यायची गरज पडत नाही ..
पण या वरील सर्वाच रोख पैशातल रुपांतर मात्र त्या मानानी खुप कमी होतं ......

गंगाधर मुटे | 19 May, 2010 - 21:10

या वर्षी तरी चांगला नफा ही मिळाला,हे दर वर्षी होतं असं मी म्हणत नाही
शेती ही अजिबात फायद्यात नाही,कायम (१०० %) तोट्यात आहे,अस म्हणनं तर चुकिच आहे अस म्हणेन .


अनिलजी, याचा अर्थ काय होतो? जो व्यवसाय दरवर्षी हमखास नफा देत नाही. त्या व्यवसायाला नफ्याचा तरी कसा म्हणता येईल?


(माझ्या वडिलांनी गेल्या ४० वर्षात एक रु'ची उधारी किंवा कुठलही कर्ज,सवलत घेतलेली नाही,बाहेरुन कसलही उत्पन्न नाही,तरीही २ विहिरी,३ बोर,२ एकर जमिन खरेदी केलेली आहे)


माझ्याकडे २ टीव्ही,२ टेपरेकॉर्डर, २ डीव्हीडी प्लेअर,२ कॅमेरे,१ हार्मोनियम, ५ मोबाईल(ज्यात २ नोकिया एन ७३), २ कॉम्प्युटर, १ लॅपटॉप, ५ टू व्हिलर,२ फोर व्हिलर... (अजून सांगू?) आहेत.
तरीही मी म्हणतो की "शेती तोट्याची आहे"
कारण ते वास्तव आहे.


जोपर्यंत कागदावरचा शेतीच्या हिशेबाचा ताळेबंद "नफा" दाखवत नाही तोपर्यंत मी शेती नफ्याची मानु शकत नाही. शेतकर्‍यांच्या मुलांना जर आपण शिक्षित झालो असे वाटत असेल तर त्यांनी शेतीचे हिशेब लिहून ताळेबंद तयार केले पाहीजेत.


शेती वगळता इतर सर्व व्यवसायात फक्त ताळेबंदाच्या आधारेच त्या व्यवसायाचे मुल्यमापन केले जाते.
शेती वगळता इतर सर्व व्यवसायाला बँका कर्ज फक्त ताळेबंदाच्या आधारेच कर्ज देतात.


मात्र हीच मंडळी शेती व्यवसायाबद्दल बोलतांना मात्र आधारहिन मोघम बोलतात.


आणि मोघम बोलायला बोलघेवडेपणा, वाक-चातुर्य आणि पांडित्य लागतं.


तुम्ही शेतकरी पुत्र आहात.
कृपया तुमच्या वडीलांच्या शेतीचा कोणत्याही सलग ४ वर्षाचा ताळेबंद टाका.
मात्र ताळेबंद व्यवसायाचा असतो तसा असावा.

गंगाधर मुटे | 19 May, 2010 - 21:18

<< त्याबरोबरच घरी कुटुंबाला वर्षभर पुरुन उरेल एवढ कोथींबीर,तीळ,उडीद,लसुण, भोपळा,गाजर,काकडी,घेवढा,बीन्स, शेवगा,मुळा,मेथी अशी यातील काही आंतरपिक आणि इतर पालेभाज्या घेतल्या जातात,याशिवाय नारळ,सिताफळ,लिंबु,चिक्कु हे देखील कधी विकत घ्यायची गरज पडत नाही ..>>

तुम्हाला विकत घ्यायची गरज पडत नाही आणि
देशातल्या निम्म्या जनतेला हे सर्व खायची गरज पडत नाही.

अनिल७६ | 20 May, 2010 - 11:46

तुम्हाला विकत घ्यायची गरज पडत नाही आणि
देशातल्या निम्म्या जनतेला हे सर्व खायची गरज पडत नाही
त्यासाठी तुम्ही-आम्ही जबाबदार आहोत का ? त्यासाठी आम्ही काय करु शकतो का ?

अनिल७६ | 20 May, 2010 - 11:45

माझ्याकडे २ टीव्ही,२ टेपरेकॉर्डर, २ डीव्हीडी प्लेअर,२ कॅमेरे,१ हार्मोनियम, ५ मोबाईल(ज्यात २ नोकिया एन ७३), २ कॉम्प्युटर, १ लॅपटॉप, ५ टू व्हिलर,२ फोर व्हिलर... (अजून सांगू?) आहेत.
तरीही मी म्हणतो की "शेती तोट्याची आहे"

हे वरील एवढं सगळं आमच्याकडे नाही म्हणुन शेती तोट्याची आहे,अस मी म्हणतो ...
माझ्या वडीलांच्या,ज्यात मी सगळी कामे केलेली आहेत,त्या शेतीचा ताळेबंद न काढताही त्यातला नफा मला महत्वाचा वाटतो ...
गंगाधर मुटे | 20 May, 2010 - 19:58

<< ताळेबंद न काढताही त्यातला नफा मला महत्वाचा वाटतो. >>

यथावकाश कधीतरी पिकांचे उत्पादन खर्च आणि शेतीचा ताळेबंद काढून तर बघा.
बरेच मुद्दे स्पष्ट होतील.

गंगाधर मुटे



(मायबोलीवरून साभार)    
.............................................................

Jun 6, 2010

शेती चर्चा - भाग 2.

शेती चर्चा - भाग 2.


मायबोली या संकेतस्थळावर मी लिहिलेल्या "हा देश कृषीप्रधान कसा?" या लेखावरील चर्चेचे काही अंश.


चंपक | 13 May, 2010 - 05:25
सर्वप्रथम " शेती फायद्याची होईल अशी व्यवस्था व्हायला पाहीजे">>>> कुणाच्या फायद्याची?
सध्या ती सत्ताधारी, दलाल अन व्यापार्‍यांच्या फायद्याची आहेच कि?
(कालच 'गोष्ट छोटी डोंगराएवढी ' हा चित्रपट पाहिला.)

ganeshbehere | 13 May, 2010 - 08:06
मुटेसाहेब,
तुम्ही म्हणता ते सगळ बरोबर असेल ही........ परंतु दोष देऊन तरी काय साध्य होणार आहे.

कुणाच्या एकाच्या हातात अधिकार दिले, तरी देश काय १-२ वर्षात कृषीप्रधान होणार नाही........

नुस्तच सरकार आणि लोकप्रतीनीधीनां दोष देऊन चालणार नाही...... त्यात दोष सगळ्यांचाच आहे.

एक कुटंब प्रमुख म्हणुन १००% अधिकार आपल्या हातात असले तरी आपण एक यशस्वी कुटुबं चालवु शकुच असे नाही.

शेती कडे बघण्याचा दृष्टीकोण बदलला पाहीजे..... एक व्यवसाय म्हणुन बघितले पाहीजे, ते नुस्त जगण्याचे साधन नाही.....

परवडत नसेल, तर पर्यायी उपाय शोधले पाहीजे........

गंगाधर मुटे | 13 May, 2010 - 14:54
गणेशजी,

<< परंतु दोष देऊन तरी काय साध्य होणार आहे.>>

कसाबला फाशी दिल्यावर जे साध्य होते तेच.

<<कुणाच्या एकाच्या हातात अधिकार दिले, तरी देश काय १-२ वर्षात कृषीप्रधान होणार नाही....... >>

सहमत. कारण सत्ताबदलाने व्यवस्था बदलत नाही.

<< नुस्तच सरकार आणि लोकप्रतीनीधीनां दोष देऊन चालणार नाही...... त्यात दोष सगळ्यांचाच आहे. >>

सगळ्यांचा म्हणजे कोणाकोणाचा ?

<< शेती कडे बघण्याचा दृष्टीकोण बदलला पाहीजे..... एक व्यवसाय म्हणुन बघितले पाहीजे, ते नुस्त जगण्याचे साधन नाही.... >>

शेती कडे बघण्याचा दृष्टीकोण बदललेला आहेच..... आता कोणीही नुस्ते जगण्याचे साधन म्हणुन शेती करत नाहीत.... एक व्यवसाय म्हणुनच आता शेती केली जाते.

<< परवडत नसेल, तर पर्यायी उपाय शोधले पाहीजे.......>>

७० टक्के जनतेने शेती सोडून द्यायची तर ७० करोड जनतेसाठी तुम्हीच पर्यायी व्यवसाय सुचवावा.
अवश्य विचार केला जाईल. 

limbutimbu | 13 May, 2010 - 15:05
>>>>>> तुम्ही आणि मी चर्चा केल्याने भारत कृषीप्रधान देश बनेल? <<<<<<<
माहितीहे ना? मग हा बीबी कशासाठी उघडलाय?
असो, इथे चर्चा करुन भारत बनेल की नाही माहित नाही, पण गेले दोन महिने लिम्बी तिच्या शेतावर खप खप खपत्ये आहे, मी पण जातो अधुन मधुन, अन तसे गेल्याने गेल्या दहा वर्षात जे घडले नाही, ते येत्या दोनचार वर्षात नक्कीच घडवू, निदान आमच्या घरापुरते धान्य तरी आमचे आम्हीच पिकवू!
त्याकरता काय काय करतो आहे, केल आहे, करणार आहे, याबद्दल कधीतरी नन्तर लिहीन, सध्या करुदे तर खरी! केल्याशिवाय बोलायचे काम नाही! केल्याने होत आहेरे, आधी केलेची पाहिजे, ते येरागबाळ्याचे काम नोहे!

अनिल७६ | 13 May, 2010 - 16:33
कारण सत्ताबदलाने व्यवस्था बदलत नाही.
मुटेजी ,वरील वाक्याशी मी तितका सहमत नाही ...
सत्तेत ताकद आहे,अनेक महत्वाचे निर्णय त्याद्वारेच घेतले जातात ...
जर शेतीचा खरा अभ्यास असलेले,शेतात/मातीत स्वतः राबलेले,शेतकरयांची दु:खे अनुभवलेले,
त्याची जाण असलेले सच्चे लोक जर सत्तेत येऊ लागले तर नक्कीच फरक पडेल यात मला तर शंका वाटत नाही ...
(उदा.जर शरद जोशी,वामनराओ चटप्,राजु शेट्टी,लक्ष्मण वडले,रघुनाथदादा पाटील, पाशा पटेल,बच्चु कडु,गणपतराव देशमुख,एकनाथ खडसे या सारखे नेते आज जर सत्तेत असते (काही आहेत पण विरोधी पक्षात आहेत,त्यामुळे मर्यादा आहेतच) तर नक्कीच फरक पडला असता, कारण या लोकांचा पिंड (विचार्,तत्वे) नक्कीच इतरांपेक्षा वेगळा आहेच ..
अशा लोकांची यापुढे संख्या वाढवायची की कमी करायची ते या ७०% शेतकरयांच्या हातात, त्यांच्या मतात नक्की आहे,पण त्यासाठी शेतकरयाला आपल भलं नक्की कशात आहे,आपल भलं करनारे नक्की कोण आहेत ते लवकर आणि वेळेवर ओळखता आल पाहिजे,त्यासाठी जिथे जिथे अशी माणसं उभी राहतील त्यांच्या मागे राहायला,पाठींबा द्यायला शिकावं (त्यासाठी त्रास होणार्,हे ग्रहित धरावं) ,अस मला मनापासुन वाटतं ..शेतकरयांना देव अशी बुद्धी देवो हिच प्रार्थना !

गंगाधर मुटे | 13 May, 2010 - 17:49
<< माहितीहे ना? मग हा बीबी कशासाठी उघडलाय? >>

लिंबुटिंबूजी, हा बीबी कशासाठी उघडलाय? याचे उत्तर सोप्प्प्पे आहे.
- शेतकर्‍याच्या दुर्दशेला कोण जबाबदार आहे, याचा नेमका वेध चर्चेतून घेण्यासाठी.
- शेतीतील गरीबीला चव्हाट्यावर मांडण्यासाठी.
- भारतवर्षातील संपुर्ण शेतीव्यवसाय तोट्यात आहे, हे सप्रमाण सिद्ध करण्यासाठी.
- पुढारी,तज्ज्ञ, विचारवंत यांचा शेतीविषयक दृष्टीकोण सावत्रपणाचा आहे आणि
- पुढारी,तज्ज्ञ, विचारवंत यांचे शेतकरी प्रेमही बेगडे, ढोंगी आहे याला शास्त्रीय आधार देण्यासाठी.
आणि
- शेतकर्‍याच्या गुन्हेगाराला शब्दबाणांनी झोडपण्यासाठी.


आणि जर का कोणी सप्रमाण, तर्कशुद्ध, वास्तवावर आधारीत प्रामाणिकपणे असे सिद्ध करून दिले की
माझे मत चुकीचे आहे तर त्याला गुरूस्थानी मानून मी माझी स्वतःची वैचारीक बैठक बदलून घेण्यासाठी. 

ganeshbehere | 14 May, 2010 - 07:56
<<<< कसाबला फाशी दिल्यावर जे साध्य होते तेच. >>>>

कसाब ने गुन्हा केला म्हणुन त्याला फाशी दिली जाणार आहे,.... पण व्यवस्थेला दोष देऊन काय साध्य होणार. हुशार माणसाने वेळेवर सावध होऊन स्वता मध्ये बदल करुन घेतला पाहीजे, आजच्या स्पर्धात्मक जगात जो थांबल तो संपला.

<<<< सगळ्यांचा म्हणजे कोणाकोणाचा ? >>>>
आपण जर सरकार्/व्यवस्थेला जबाबदार ठरवत असणतर, तर सरकार म्हणजे कोणं? त्यात आपण सगळेच आलो ना....!

<<<<< शेती कडे बघण्याचा दृष्टीकोण बदललेला आहेच..... आता कोणीही नुस्ते जगण्याचे साधन म्हणुन शेती करत नाहीत.... एक व्यवसाय म्हणुनच आता शेती केली जाते.>>>>

अजुन ही शेती कडे एक जगण्याचे साधन म्हणुनच बघीतले जाते..... एक व्यवासाय म्हणुन शेती केली गेली असती तर, त्यात बदल नक्कीच झाले असते. जसे तोट्यात जाणारे इतर व्यवसाय नफ्यात आणण्या साठी केले जाणारे बदल.

<<<< ७० टक्के जनतेने शेती सोडून द्यायची तर ७० करोड जनतेसाठी तुम्हीच पर्यायी व्यवसाय सुचवावा.
अवश्य विचार केला जाईल. >>>>

७०% हा आकडा जुणा आहे, तो आता ५०% चा पण खाली असेल. अजुन त्यात, शेती वर अवलंबुन असणारे छोटे शेतकरी आजकाल शेतीवर अवलंबुन न राह्ता सरकार वर अवलंबुन असतात. त्यामुळे तो आकडा अजुन खाली येऊ शकतो

पर्यायी व्यवसाय खालील प्रमाणे असु शकतात,.....,

१) घरातील सगळ्यानी शेती वर अवलंबुन न राहता, इतर व्यवासाय करणे (नोकरी, धंदा, मजुरी,.... इ.)
२) जास्त जमीन असेल आणि ती झेपत नसेल तर त्यातील काही ठेकेदारी पधतीने इतराना देणे.
३) संपुर्ण किंवा काही भाग ५०% भागीदारी ने इतराना देणे.
४) शेती वरच घरातील सगळे खर्च (उ. दा. लग्न, मुंज, जाऊळ इ.) भागतील अशी अपेक्शा करु नये, हे पचायला अवघड असले तरी तेच सत्य आहे.

शेती साठी घेतलेले कर्ज फक्त शेती साठी च वापरायला पाहीजे
डोक्या वर कर्ज असेल तर काही वर्ष नगदी पिंका (उत्पन्न खर्च जास्त असल्यामुळे) वर जुगार न लावता, कर्जा ची परत फेड होई प्र्यन्त कमी खर्चा चे पिंक घेणे.....

अनिल७६ | 14 May, 2010 - 15:31
आपण जर सरकार्/व्यवस्थेला जबाबदार ठरवत असणतर, तर सरकार म्हणजे कोणं? त्यात आपण सगळेच आलो ना....!
ही व्यवस्था बदलण्याची ताकद शेतकरयात आहे,पण त्याला अगोदरपासुन आणि पद्धतशीरपणे अनेक टप्यावर लाचार केल गेलयं,गुलाम बनवलं गेलयं त्यामुळे कोणत्याही सरकारकडुन त्यांना हवं तस वापरलं जातं....
अजुन ही शेती कडे एक जगण्याचे साधन म्हणुनच बघीतले जाते..... एक व्यवासाय म्हणुन शेती केली गेली असती तर, त्यात बदल नक्कीच झाले असते. जसे तोट्यात जाणारे इतर व्यवसाय नफ्यात आणण्या साठी केले जाणारे बदल.
व्यवसाय म्हणुन शेती करणारे त्यामानाने खुप कमी आहेत ...

गंगाधर मुटे | 14 May, 2010 - 15:52
गणेशजी,
मी एकुनच संपुर्ण शेतीव्यवसायाबद्दल विचार करतो.
तुम्ही एकट-दुकट शेतकरी डोळ्यासमोर ठेवून विचार मांडताय हे जाणवते.
शेती फ़ायद्याची व्हावी असे मला म्हणायचे आहे.
तुम्ही, एखाद्या व्यक्तीने काय करावे म्हणजे त्याची मिळकत वाढेल या विषयी बोलता आहात.
वैयक्तिक विचार आणि सामुहीक विचार यामध्ये एक अंतर असते.
..........................................
सरकारच्या निर्यातबंदी सारख्या एका निर्णयाने लाखो शेतकर्‍यांचे आयुष्य उध्वस्त होतात त्यातुलनेने कसाबचा गुन्हा शेकडोमध्येच मोडतो. हे कोणी मान्य करीत नाही म्हणून काय झाले? सत्य शेवटी सत्यच.
कसाबची वकीली करणारे कसाब "निर्दोष" आहे असे सांगतात. तसेच सरकारची वकीली करणारे सरकार "निर्दोष" आहे असे सांगतात. गुणात्मक फरक एवढाच.
कसाबचा खटला पाकीस्तानात चालवला तर पाकीस्तानने त्याला "निर्दोष" सोडले असतेच की. 
आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात जर "शेतकरी विरुद्ध शासन" असा खटला चालवता आला असता तर हजारो शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येबद्दल शासनावर "सदोष मनुष्यवधाचा" आरोप ठेवून पाच-पन्नास दोषींना "काळेपाणी" दाखविलेच असते की. 
पण येथे जर-तर-किंतु-परंतू आहे.
कारण या देशात शेतकर्‍यांची बाजू मांडणारा एकही कायदा/कलम नाहीच. कायदे आहेत ते निव्वळ शेतीला लुटण्यासाठीच.
......................................
<< तोट्यात जाणारे इतर व्यवसाय नफ्यात आणण्या साठी केले जाणारे बदल.>>
येथेच नेमकी गडबड आहे.
अन्य व्यवसायाला नफ़्यात आणण्यासाठी सरकार आकाश-पाताळ एक करते. तसे शेतीसंबधात होत नाही.
व्यापारात मंदी आली तर,उद्योगात तयार होणार्‍या वस्तूंच्या भावात मंदी आली तर सरकारला चिंता पडते
आणि शेतीत शेतमालाच्या भावात तेजी आली तर सरकारला चिंता पडते.
सबंध उलटे चक्र आहे शेतीच्या बाबतीत.
त्यामुळे तुमचे विधान निरूपयोगी ठरते.
..........................................

१) घरातील सगळ्यानी शेती वर अवलंबुन न राहता, इतर व्यवासाय करणे (नोकरी, धंदा, मजुरी,.... इ.)
२) जास्त जमीन असेल आणि ती झेपत नसेल तर त्यातील काही ठेकेदारी पधतीने इतराना देणे.
३) संपुर्ण किंवा काही भाग ५०% भागीदारी ने इतराना देणे.
४) शेती वरच घरातील सगळे खर्च (उ. दा. लग्न, मुंज, जाऊळ इ.) भागतील अशी अपेक्शा करु नये, हे पचायला अवघड असले तरी तेच सत्य आहे
वरील चारही पर्याय "शेती तोट्याची असून निव्वळ शेती करून जगने कठीण आहे" याला दुजोरा देतात. 
.........................................
<< शेती साठी घेतलेले कर्ज फक्त शेती साठी च वापरायला पाहीजे >>
१) आणि मग खायचे काय? उपाशीपोटी शेतात काम करायचे काय?
त्याने कंदमुळे, पालापाचोळा, दगड धोंडे खावून जगावे काय?
की त्याने आणि त्याच्या कुटूंबियाने कर्जाच्या रक्कमेतल्या पैशाने कपडेही घालू नये काय?
की दिगांबर राहूनच शेती करावी?
त्याच्या बायको-मुलींनी कपड्याच्या बाबतीत बिपाशाचे अनुकरन करावे काय? नेमके तुम्हाला काय अभिप्रेत आहे?
२) अन्न,वस्त्र निवारा त्याच्याकडे उपलब्ध आहे, असे तुम्ही गृहित धरले असेल तर
मग कर्जाच्या रक्कमेने अन्न,वस्त्र निवारा आणि अन्न,वस्त्र निवार्‍यासाठी राखलेल्या रक्कमेने शेती केली तर नेमका काय फ़रक पडतो?
अर्थशास्त्राची माय मरते काय? की अर्थशास्त्राचा बाप नरकात जातो?
...........................................
<< डोक्या वर कर्ज असेल तर काही वर्ष नगदी पिंका (उत्पन्न खर्च जास्त असल्यामुळे) वर जुगार न लावता, कर्जा ची परत फेड होई प्र्यन्त कमी खर्चा चे पिंक घेणे.>>
नगदी पिकच घ्यायचे नाही तर कर्जाची परतफेड कशी करायची?
कमी खर्चाचे पिक म्हणजेच कमी उत्पन्नांचे पिकच ना? मग कर्जाची परतफेड कशी करायची?
यालाच जटील अर्थशास्त्र म्हणत असावेत. जे मला कधिच कळले नाही.
.
गंगाधर मुटे

(मायबोलीवरून साभार)                              (क्रमश:)
...................................................................................

स्टार माझा TV-बक्षिस वितरण

स्टार माझा TV द्वारा आयोजीत ब्लॉग माझा-३ च्या (कौतुक सोहळ्याचा कार्यक्रम) बक्षिस वितरण कार्यक्रमाच्या एपिसोडचे दि. २७ मार्च २०१० ला प्रसारण करण्यात आले.

काव्यवाचन

बिपाशाले लुगडं : नागपुरी तडका

काव्यवाचन

छातीचं झाकण आता बोम्लीवर आलं

मराठी कॉर्नर

Marathi

Jankumata

..जाणकुमाता प्रसन्न..


* जन्मतिथी
कार्तिक शुद्ध एकादशी
१ नोव्हेंबर १९६८

* जन्मस्थळ ,
श्री विश्वनाथजी गावंडे
गांधीनगर वार्ड,
वर्धा

* प्रकटदिन : माघ शुद्ध सप्तमी

* समाधी दिनांक : माघ वद्य षष्ठी
०७ मार्च १९७८

* समाधी स्थळ : महाबळा,
त - सेलू जि - वर्धा

*******

रानमेवा-माझा प्रकाशित काव्यसंग्रह

.
. झूम करून वाचण्यासाठी डबल क्लिक करा.

Connect With Us

E-Mail : ramewa@gmail.com Postal Address : Gangadhar Mute "kochura" At&Post - Arvi Chhoti Tal-Hinganghat Dist-wardha (m.s)