सध्या खासदारांच्या पगारवाढीचा मुद्दा देशात सर्वदूर गाजतोय. खासदारांच्या पगारवाढीबद्दल सर्वसामान्य जनतेत विशेषत: शेतकरी वर्गात प्रचंड रोष असणारच, असे गृहीत धरून आलेली संधी "कॅश" करायला हवी, अशा उद्देशाने एका संपादकाने मला मेल केली. त्यातील मजकूर असा. "आपल्या लोकप्रिय दैनिक "तळमळ" या वृत्तपत्रात छापण्यासाठी एखाद्या शेतकर्याची मुलाखत हवी, त्यासाठी "खासदारांची पगारवाढ" या विषयावर एका शेतकर्याची मुलाखत घेवून आमच्याकडे पाठवा, योग्य ते मानधन देवून प्रकाशित केली जाईल."
विषय "ज्वलंत" होता आणि त्याविषयावर एका शेतकर्याचे मत विचारात घेतले जाणार होते म्हणुन मी अजिबात वेळ न दवडता, लगबगीने निघालो आणि पोचलो थेट ग्यानबाच्या शेतात.
वेळ सायंकाळची. सुर्य मावळून क्षितिजाच्या दोन-चार हात खाली सरकला होता. ग्यानबा नुकताच औत सोडून बैलांचे वैरणपाणी करण्यात व्यस्त होता. बैलांचे चारापाणी उरकल्याशिवाय तो माझ्याकडे लक्ष देणार नव्हता म्हणुन मी बांधालगतच्या विशालकाय चिंचेच्या झाडाखाली, हाताने कोरड्या मातीची जराशी सारवासारव करून झाडाच्या बुंध्याच्या आधाराने ग्यानबाची वाट पाहत बसलो.
वेळ बरीच झाली होती. सगळीकडे दाट अंधार पडायला फ़ारसा अवकाश उरला नव्हता म्हणुन ग्यानबा येताच मी थेट विषयाला हात घातला.
मी : ग्यानबा, तू जाणतोच की सध्या खासदारांना भरपुर सोई-सुविधा,भत्ते,फ़ुकट रेल्वे,विमान प्रवास, फ़ुकट टेलिफ़ोन बिल आणि वरून भरमसाठ पगार मिळत असतांनाही त्यांचे पगार अजून वाढवून मिळावेत म्हणुन हालचाली सूरू झाल्यात.
ग्यानबा : बरं मग? तुझे पोट दुखण्याचे कारण?
मी : ग्यानबा, प्रश्न माझ्या पोटद्खीचा नाहीये. पण देशातील आमजनता महागाईत होरपळून निघत असतांना.....
ग्यानबा : खरेय रे ते. पण शेवटी त्यांनाही खर्च असतीलच ना? खासदारांचे खर्च भागायला नको?
मी : अरे पण या अतिरिक्त खर्चाचा भार शासकिय तिजोरीला झेपायला हवा ना? उद्या देशाची अर्थव्यवस्था कोसळली तर..?
ग्यानबा : असं असं..! तुला असे म्हणायचे तर. पण मला एक सांग. या देशात एकून खासदारांची संख्या किती? दोन्ही सदनाची मिळून १००० च्या आसपासच ना? मी तर असे ऐकले की या विशालप्रायदेशात १ कोटीपेक्षा जास्त लोकांचे पगार खासदाराच्या बरोबरीचे किंवा त्याहूनही जास्त आहेत. जेंव्हा या कोट्यावधी लोकांचे पगार वाढतात तेंव्हा कोणीच आदळाआपट करित नाहीत. मग संख्येने क्षुल्लक असलेल्या खासदारांची पगारवाढ म्हटल्यावर देशाची अर्थव्यवस्था वगैरे कोसळेल असा कांगावा कशाला रे?
मी : हे बघ ग्यानबा, मी मुलाखत घेतोय आणि तू मुलाखत देतोस. तेंव्हा मी प्रश्न विचारायचे आणि तू उत्तरे द्यायचीस. असा मला वारंवार प्रतिप्रश्न नको विचारूस.
ग्यानबा : प्रश्न नाहीच विचारत रे. पण सहावा वेतन आयोग लागू झाला तेंव्हा महागाई,गोरगरीब जनता, देशाची अर्थव्यवस्था वगैरे बाबींचा कोणीच कसा रे उहापोह नाही केला? मी म्हणतो तेंव्हा सर्व मुग गिळून का बसले होते? (स्वगत : च्यायला, पुन्हा प्रश्नच झाला म्हणायचा)
मी : म्हणजे खासदारांच्या पगारवाढीला तुझा विरोध नाही म्हणायचा?
ग्यानबा : नाही. अजिबात नाही. केवळ खासदारांच्या पगारवाढीला विरोध करण्याचे काहीच कारण नाही. विरोध करायचा झालाच सरसकट सर्वांच्याच पगारवाढीला मी विरोध करेन. अरे येथे शेतावर काम करणार्या मजूराला महिनाभर काम करूनही धड हजार-दिड हजार रुपये हाती येत नाहीत. आणि दुसरीकडे महिण्याला ५० हजार मिळूनही त्यांना पगारवाढ हवी. काय बोलू? आणि शेतकर्याबद्दल तर बोलायलाच नको. नुसता कर्जाच्या विळख्यात जगतो पिढ्यानपिढ्या. त्याची मासिक आय किती हे समजायला कुठलीच फ़ुटपट्टी उपलब्ध नाहीये.
मी : ग्यानबा, पण सरकार सांगतंय ना? की शेतकर्यांनी जोडधंदे करावेत म्हणुन. पण तुम्ही अडाणचोट शेतकरी ऐकाल तेंव्हा ना?
ग्यानबा : हं. मुद्याचं बोललास. म्हणजे शेतीत लावलागवडीचे खर्च, बी-बियाणाचे खर्च, खत-सल्फ़ेटचे खर्च, वरकड मजूरीचे खर्च वाढल्यामुळे शेती तोट्यात चाललीय. त्यामुळे आम्ही शेतकरी कर्जात डूबत चाललो, जीवन जगणे कठीण झाले म्हणुन शेतीमालाला थोडेसे भाव वाढवून मिळायला पाहीजे, असे आम्ही म्हटले की तुम्ही सर्व मिळून आम्हाला शेतमालाचे भाव वाढवण्याऐवजी जोडधंदे करायला सांगणार. अरे आम्ही आधीच २४ तासांपैकी १६ तास शेतीचे काम करतोय. आता तर रानडूकरे पिकाची नासाडी करतात म्हणुन रात्रीची झोपही शेतात येवून घ्यावी लागते. त्याला झोप म्हणायची की "जागल" हेच कळत नाही. म्हणजे २४ पैकी २४ तास शेतीत कामच काम. पुन्हा वरून तुम्ही शिकलीसवरली माणसे आम्हाला जोडधंदे करायला सांगता? जीभा कशारे अडखळत नाही तुमच्या?
मी : ग्यानबा, जरा सांभाळून बोलावं माणसानं.
ग्यानबा : पण मी म्हणतो, मग या खासदारांना कशाला रे पगारवाढ हवी? जे शहाणपण ते आम्हाला शिकवितात, मग तेच शहाणपण ते स्वत:साठी का नाही वापरत?
मी : म्हणजे?
ग्यानबा : खासदारांनी पगारवाढ घेण्याऐवजी जोडधंदे सूरू करावेत. म्हणजे उत्पन्नही वाढेल आणि फ़ावल्यावेळात नको त्या "भानगडी" करण्यापेक्षा कामाधंद्यात लक्ष लागून अवांतर "कुरघोड्याही" थांबतील.
मी : ग्यानबा, तसा तुझा प्रस्ताव ठीकठाक आहे. पण प्रॅक्टिकली फ़ेल आहे.
ग्यानबा : हे बघ. प्रत्येक खासदाराने दुग्धपालन, मख्खीपालन, बकरीपालन किंवा वराह पालन या पैकी एक व्यवसाय निवडावा. नाहीतरी त्यांच्याकडे तसा भरपुर वेळ असतोच. तो वेळ त्यांनी जनावरे चारण्यात खर्ची घालावा.
मी : पण त्यांना मतदारसंघात दौरे वगैरे करावे लागतात... मग?
ग्यानबा : सोप्प आहे. मतदारसंघात जनावरे सोबती घेवूनच पदयात्रा काढायची. त्यामुळे छान जनसंपर्कही होईल. शिवाय भाषण संपेपर्यंत जनावरेही यथेच्छ चरतील.
मी : आणि अधिवेशन असते तेंव्हा?
ग्यानबा : खासदारनिवासाचे बाजूला छोट्या दुकानांची चाळ काढावी. तेथे जोडधंदा म्हणुन ही मंडळी "केसकर्तनालय किंवा पादत्राणे दुरुस्तीकेंद्र" चालवू शकतात. तसा हा पार्टटाईम जॉब म्हणुन फ़ावल्या वेळात केला तरी पुरेसा आहे. त्यामुळे अर्थप्राप्ती तर होईलच पण खरीखुरी जनसेवा केल्याचा आनंदही मिळेल.
आता मात्र मी पुरता भांबावलो होतो, पुढील प्रश्न काय विचारावा ते काही कळेचना म्हणुन रामराम ठोकला आणि तिथून काढता पाय घेतला.
.
. गंगाधर मुटे
4 प्रतिसाद:
chan zalay lekh. nimmyaa peksha adhik khasdar karorpati aahet tyaana kashaalaa havi pagarvaadh
खरे आहे डॉक्टरसाहेब.
पण त्यांना "काळी कमाई" चे रुपांतर "पांढर्यात"
करण्यासाठी पगारपत्रकाचा मोठ्ठा उपयोग होतो.
आपली ग्यानबाची मुलाखत खुपच आवडली, खासदारांची पगारवाढ या संदर्भात मी काही कविता माझ्या ब्लॉगवर प्रकाशीत केल्या आहेत, वेळ मिळाल्यास त्या जरुर पहाव्यात. बाकी आपला ब्लॉग सुंदर आहे.
श्रीयुत मुटेसाहेब, नमस्कार, आपला लेख वाचला. खूप छान वाटला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाला या छोट्या लेखातून आपण वाचा फोडायचा प्रयत्न केला त्याबद्दल धन्यवाद.
Post a Comment
माझे विचार
आपणास आवडले तरी
आणि नाही आवडले तरीही
प्रतिक्रिया अवश्य द्या...
आपले विचार माझ्यासाठी महत्वाचे आहेत.