उलट्या काळजांची उलटी गंगा
उलटी गंगा वाहे, पूर आकाशी आला
एकाएकी नावेमध्ये, समुद्र बुडाला
माझ्या बालपणी गावातील वारकरी भजन मंडळात हे भजन हमखास गायले जायचे. हे भजन भारूड या प्रकारात मोडते. पण तेव्हा काही फारसे समजत नव्हते. मात्र ऐकताना मनाला गुदगुल्या व्हायच्या. अर्थ सरळसोपा असल्याने कळत होता, पण असे कसे काय घडू शकते? असा प्रश्न उपस्थित होऊन कुतूहल वाटायचे आणि ही केवळ गंमत आहे याची खातरी वाटू लागायची.
पण दुधाच्या दातांची जागा अक्कलदाढांनी घेतली आणि शेतीक्षेत्रात खरोखरच उलटी गंगा वाहत आहे, याची जाणीव व्हायला लागली. भारतात मनुष्यप्राण्याचा विचार केला, तर पुरुषांमध्ये सर्वात जास्त कष्ट शेतकरी पुरुष करतो, महिलांमध्ये सर्वात जास्त कष्ट शेतकरी महिला करत असतात, पण केलेल्या श्रमाचा मोबदला म्हणून भारतीय चलनमुद्रेची गंगाजळी त्यांच्याकडे ढुंकूनही बघायला तयार नाही, याउलट चलनमुद्रेचा प्रवाह विपरीत दिशेनेच अखंड वाहत असतो, अशी जाणीव ठळकपणे व्हायला लागली. प्राण्यामध्ये सर्वात जास्त कष्ट वाट्यास येणारा शेतीतला बैल हाच प्राणी आहे. अनेक कारणामुळे इतर सर्व प्राण्यांचे कष्ट कमी झालेले आहेत. अनेक प्राण्यांना शासकीय संरक्षण लाभले आहे. अभयारण्याच्या स्वरूपात वाघांना - म्हणजे माणसाच्या नैसर्गिक शत्रूला जहागिरी बहाल करण्यात आली आहे, पण प्राण्यामध्ये सर्वात जास्त कष्ट करणार्‍या, अन्न पिकवणार्‍या, उन्हातान्हात मरमरमर राबणार्‍या बैलाला इथे शासकीय पातळीवर किंवा जनमानसात कवडीची किंमत दिली जात नाही. बैलाने पिकवलेले अन्नधान्य सारेच खात असले, तरी त्यापैकी कुणीही बैल दिसल्याबरोबर 'धन्यवाद बैलोबा' एवढे उपकाराच्या परतफेडीचे दोन शब्दही बोलायला तयार होत नाही. अन्न पिकवतो बैल, त्याचा अनादर केला जातो आणि कौतुक व पूजा होते देशाच्या पालनपोषणात नगण्य वाटा असलेल्या गायीची. टनभर चारा खाल्ल्यानंतर गाय मणभर दूध देते. दूध देण्यापलीकडे गायीचा काहीही उपयोग नाही. पण गायीला मातेचा दर्जा! बैल म्हणजे पिता तर नाहीच, पण छटाकभर माती उकरणाऱ्या उंदराला मित्र मानणारी मनुष्यजात जमीन नांगरून टाकणाऱ्या बैलाला मित्र मानायला तयार नाही. आहे की नाही उलटी गंगा? यावर शेतीसाठी उपयुक्त बैलाला जन्म देते म्हणून गायीचे महत्त्व आहे, असा युक्तिवाद केला जातो. पण हा युक्तिवाद समर्थनीय नाही, कारण तेच कारण असते तर गायीबरोबर सांडाचीही पूजा करण्याची नक्कीच प्रथा रूढ झाली असती.
१९८० नंतर शेती क्षेत्रात काही अत्यंत क्रांतिकारक बदल झालेले आहेत. काही बाबतीत उलटापालट झाली आहे. पूर्वी कामाच्या शोधात खेड्याकडून पावले शहराकडे धावायची. पण आता गेल्या काही वर्षांपासून अकस्मातच काळ बदलला आहे. गंगा उलटी वाहायला लागून वळणीचे पाणी आढ्यावर जायला सुरुवात झाली आहे. मोलमजुरी आणि कामधंदा शोधण्यासाठी शहरातील पावले गावाकडे वळायला लागली आहेत. आम्ही शाळा शिकत असताना आम्हाला सांगितले जायचे की, अमेरिकेतील मोलकरीण स्वतःच्या चारचाकी गाडीने भांडी घासायला मालकाच्या घरी जात असते, एवढा तो देश समृद्ध आहे. आम्हाला ते ऐकताना मोठे कुतूहल वाटायचे. एक दिवस भारतातील शेतमजूरही चारचाकी गाडीमध्ये बसून शेतावर काम करायला थेट शेताच्या बांधावर जाईल असे जर भाकीत त्या काळी कुणी वर्तवले असते, तर त्याची रवानगी थेट वेड्यांच्या इस्पितळात केली गेली असती. मात्र अगदी पंधरा-वीस वर्षांच्या काळातच इतिहासाला कलाटणी मिळाली असून शहरातील मजूरवर्ग चारचाकी वाहनात बसून थेट खेड्यात येऊन शेतीच्या बांधावरच उतरायला लागला आहे. फरक एवढाच की अमेरिकेतील मोलकरीण भांडी घासायला मालकाच्या घरी स्वतःच्या चारचाकी गाडीने जात असते, आमचा मजूरवर्ग मात्र भाड्याच्या चारचाकी गाडीने जातो. स्वत:च्या स्वयंचलित वाहनाने शेतावर जाणारा शेतमजूर नजीकच्या काळात लवकर बघायला मिळेल आणि तो दिवससुद्धा फार लांब नाही. परप्रांतीयाचे लोंढेही आता गावामध्ये उतरायला लागले आहेत. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांना परप्रांतीयाचे लोंढे नकोनकोसे होत असताना आणि त्यांना हुसकावण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न होत असताना खेड्यात मात्र याच परप्रांतीयांचे दिलखुलासपणे स्वागत केले जात आहे. खेड्यातील शेतकरी परप्रांतात जाऊन तेथील कामगारांना आपल्या गावात येण्याचे निमंत्रण देऊ लागला आहे. गावामध्ये आल्यानंतर त्यांची निवासाची व्यवस्था राजीखुशीने करायला लागला आहे.
निसर्गत: गंगा उताराच्या दिशेनेच वाहत असते. मात्र शासन नावाची नियोजक व नियंत्रक संस्था जिथे जिथे नाक खुपसते, तिथे तिथे गंगा उलटी वाहायला सुरुवात होते. नैसर्गिक प्रवाहाला निष्कारण अवरुद्ध करून सत्तेचे दलाल पोसण्यासाठीच शासन नावाची यंत्रणा उतावीळ असते. मागे महाराष्ट्र शासनाने निर्मल ग्राम योजना जाहीर करून गाव स्वच्छ ठेवणार्‍या ग्रामपंचायतींना रोख पुरस्कार दिले होते. अनेक ग्रामपंचायतींनी गाव स्वच्छ न करताच केवळ तसे कागदोपत्री दाखवून अनुदानासह पुरस्कार लाटले होते. गावाच्या सामुदायिक प्रयत्नातून व श्रमदानातून गाव निर्मल करावे, अशी शासनाची अपेक्षा असते, या उलट नागरी वस्तीबाबत शासनाचे धोरण उलटे असते. नगरात, महानगरात कुणाला सामुदायिक प्रयत्न अथवा श्रमदान करायला सांगितले जात नाही. शासकीय तिजोरीची दारे मोकळी करून पगारी कर्मचार्‍यांकडून सारी स्वच्छता करवून घेतली जाते. गाव आणि नगर यांच्यासाठी शासनाचे दुजाभावाचे धोरण असतेच, त्याहीपेक्षा हे धोरण गंगेचा प्रवाह उलट्या दिशेने फ़िरवणारे असते. गावातला माणूस दिवसभर शारीरिक श्रम करतो, त्याला आणखी श्रम करायला सांगितले जाते. याउलट बव्हंशी नागरी जनतेचा शारीरिक श्रमाशी संबंध येत नाही. त्यामुळे त्यांना लठ्ठपणाचे व मधुमेहासारखे विकार जडण्याची दाट शक्यता असते. अशा वेळी शहरी माणसाने, शासकीय कर्मचार्‍याने, व्यापार्‍याने व उद्योजकाने श्रमदान केले, तर ते त्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने लाभदायक व शहराच्या स्वच्छतेच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरू शकते/ पण तसे होत नाही. ज्याला श्रम करण्याची सक्त गरज आहे, त्याला श्रम करायला सांगितले जात नाही. ज्याला आणखी श्रम करण्याची गरज नाही किंवा आणखी श्रम केल्याने आरोग्यावर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते, त्यालाच आणखी श्रम करायला सांगितले जाते.
सध्या घरोघरी संडास बांधण्यासाठी व गाव 'हागणदारीमुक्त' करण्यासाठी शासकीय पातळीवरून प्रयत्नाची पराकाष्ठा केली जात आहे. त्यासाठी अनुदानाच्या योजना राबवल्या जात आहे. केंद्र शासन 'स्वच्छ भारत' करण्याच्या मिशनवर अग्रेसर आहे. पण कुठलीही गोष्ट स्वच्छ करायला पाण्याची नितांत गरज असते, याचे भान कुणालाच नाही.
अगदी पंतप्रधानांनादेखील नाही. व्यवस्थेने सर्वांचीच बंडी उलार करून ठेवली आहे. प्रस्थापित व्यवस्थेने झाडून सारेच उलट्या गंगेचे प्रवासी निर्माण करून ठेवलेले आहेत. जो जितका सुज्ञ, विचारवंत, थोर, महान, ज्येष्ठ, वरिष्ठ तितका तो उलट्या गंगेचा प्रवासी, हेच समीकरण दुर्दैवाने सर्वत्र बघायला मिळत आहे.
गावात प्यायला पाणी नाही. अनेक गावात पिण्याच्या पाण्यासाठी मैलोनमैल भटकंती करावी लागते. जिथे पाणी उपलब्ध आहे तेथील पाण्याचा टीडीएस मोजण्याची कुणालाच खैस नाही. अनेक गावात पिण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या पाण्याचा टीडीएस चक्क १५०० ते २००० हजार असतो. हा चर्चेचा मुद्दा होत नाही. सर्वांना पिण्याचे शुद्ध आणि ४०० टीडीएसच्या आतील पाणी उपलब्ध झाले पाहिजे, यात कुणालाच स्वारस्य नाही. इथे चर्चा फक्त आरओचे पाणी आरोग्याला कसे हानिकारक आहे, याचीच होते. काळीजच उलटे असेल तर विचाराची गंगा तरी सरळ कशी असणार?
परंपरागत गावाची रचना अत्यंत शास्त्रशुद्ध आहे. कदाचित न शिकलेली माणसे दूरदृष्टी ठेवून विचार करत असावेत. परंपरागत पद्धतीत गावठाणासाठी गावाबाहेर खास जागा सोडलेली असायची. गुरांच्या शेणमूत्रासाठी गावाबाहेर व्यवस्था असायची. घरातला काडीकचरा आणि घाण गावाबाहेर नेऊन टाकण्यासाठी, घरगुती खत साठवण्यासाठी स्वतंत्रपणे प्रत्येकाला पुरून उरेल इतकी मोकळी जागा असायची. 'गावाच्या आतील घाण गावाच्या बाहेर म्हणून गाव स्वच्छ' अशी एकंदरीत मांडणी होती. गावातल्या जमिनीत घाणेरडे पाणी जिरायची व मुरायची काहीच शक्यता नसल्याने गावातील विहिरीतील पाणी शुद्ध आणि पिण्यायोग्य असायचे. शौचाला गावाबाहेर जायचे तर अर्ध्या लिटर पाण्यात कार्यभाग उरकणे पुरेसे असल्याने पाण्याच्या दुर्मॉळतेशी सांगड घालणे आपोआपच शक्य व्हायचे. आता सरकार म्हणतेय की घरोघरी शौचालय झाले पाहिजे. झालेच पाहिजे याबद्दल दुमत नाही; नव्हे, ती काळाची गरज आहे. पण शौचायलाचा वापर करायला प्रतिव्यक्ती सरासरी दर दिवशी २५ लीटर पाणी लागते, ते कुठून आणायचे? याचे उत्तर तर आधी शोधायला हवे की नाही? त्यावर गांधी शौचालय हा मार्ग सुचवला गेला. पण त्यामुळे घाण पाणी जमिनीत खोलवर झिरपणे सुरू झाले. ते झिरपत झिरपत विहिरीत पोहोचले. आता विहिरीतील पाणी पिण्यायोग्यच राहिलेले नाही. नाइलाजाने तेच पाणी पिण्याशिवाय गावकर्‍यांना अन्य पर्यायच उपलब्ध नाही. नळयोजनेद्वारे पाणीपुरवठा करून गावकर्‍यांना चांगले पाणी उपलब्ध करून देण्याची प्राथमिकता शासकीय धोरणात नाही. फक्त अतिदुष्काळी स्थिती निर्माण झाली की सरकारी टँकर इकडे-तिकडे धावायला लागतात. टँकरद्वारे प्रतिव्यक्ती प्रतिदिवशी किती पाणीपुरवठा होतो, याचा आढावा घेतला जात नाही. 'आले देवाजीच्या मना, तेथे कुणाचे चालेना' अशी एक जुनी म्हण आठवते, तिचा येथे पुरेपूर प्रत्यय येत आहे. बदल घडणे ही नैसर्गिक क्रिया आहे व सदैव बदल घडवत राहणे हा मनुष्यस्वभाव आहे. बदल घडायलाच हवे, पण त्यात तारतम्य असायला हवे. घरोघरी शौचालय आले पाहिजे असे वाटत असेल तर घरोघरी पुरेसे पाणी पोहोचवणे ही पहिली पायरी आहे. पुरेसे पाणी उपलब्ध नसेल तर 'हागणदारीमुक्त गाव' ही घोषणा म्हणजे चक्क वेडपटपणा आहे. जेथे ३६० दिवसापैकी १८० दिवस पिण्याला धड पाणी मिळत नाही, त्या गावातील नागरिक गावकुसाबाहेर बाहेर जाऊन लीटरभर पाण्यात कार्यभाग उरकणे पसंत करतील की घरातल्या शौचालयात बसून २५ लीटर पाणी वाया घालवतील? मग बारमाही हागणदारीमुक्त गाव होईल तरी कसे? इतके सोपे समीकरण गणिताच्या पदवीधराला सोडवता येत नाही.
सुशिक्षित बेरोजगारांना 'बेरोजगारी भत्ता' हा 'उलट्या गंगेला' अधोरेखित करणारा आणखी एक नमुना. बेरोजगारी भत्ता देणे गैर नाही पण केवळ सुशिक्षित बेरोजगारांनाच का म्हणून? अशिक्षित बेरोजगारांना का नाही? याचे समाधानकारक उत्तर कोणालाच देता येत नाही. मात्र तरीही घोडे दामटलेच जाते. अशिक्षित युवकाने महाविद्यालयात न जाता त्याऐवजी कुठले तरी काम केलेलेच असते. कुणी शेती करून अन्नधान्याच्या वखारी भरलेल्या असतात. कुणी सूतगिरणीत काम करून देशवासीयांना नेसायला कपडे पुरवलेले असतात. कुणी कामगार बनून घरे बांधण्यास मदत केलेली असते. पण ज्याने देशाला अन्न, वस्त्र, निवारा पुरवला त्याला आपला देश काहीही द्यायला तयार नसतो. त्याच्या कार्याला प्रोत्साहनही दिले जात नाही आणि त्याला बेरोजगारी भत्ताही दिला जात नाही. या उलट ज्याने केवळ महाविद्यालयीन शिक्षण घेतले, सुटीचा दिवस बसस्टॉपवर उभे राहून मजनूगिरी करण्यात घालवला, सार्‍या शासकीय सुविधांचा व फी माफीचा लाभ उचलला, त्या बदल्यात देशाला काहीच परतफेड केली नाही, तरीही फक्त त्याच सुशिक्षित युवकाला बेरोजगारी भत्ता देण्याची भाषा केली जाते. जो देशासाठी श्रम करून देश घडवतो, त्याला खिजगिणतीतही पकडले जात नाही.
देशाच्या संरक्षणासाठी सीमेवर लढणारा जवान, देशवासीयांना तनफुगी होईपर्यंत भरपेट खाऊ घालणारा किसान, कापसापासून धागा व धाग्यापासून कापड बनवून देशवासीयांची लाज झाकणारा कामगार, श्वसनाचे रोग विकत घेऊन कोळसाखाणीत काम करून घरोघरी वीज पुरवून अंधार्‍या देशाला प्रकाशमय करणारा यांना देशभक्त म्हणण्याची आमची संस्कृती नाही. देशाच्या जडणघडणीत ज्याचा वाटा व कार्य शून्य, तो मात्र देशभक्त म्हणून गौरवला जातो.
इथे पावलोपावली गंगा उलटीच वाहत आहे आणि उलटी गंगाच आपल्या अंगवळणी पडलेली आहे!
- गंगाधर मुटे
(मनोगत-दिवाळी अंक २०१९ प्रकाशित लेख)
(मनोगत-दिवाळी अंक २०१९ प्रकाशित लेख)
