Powered by Blogger.
कविता * गझल * देशभक्तीगीत * नागपुरी तडका * लावणी * अंगाईगीत * शेतकरीगीत * ललीत लेख * कथा * विडंबन * हादग्याची गाणी * जात्यावरची गाणी * पोळ्याच्या झडत्या * भक्तीगीत * अभंग * महादेवाची गाणी * नाट्यगीत * गौळण * पारंपारिक गाणी * भजन * भावगीत * विनोदी गीत *भुलाबाईची गाणी *तुंबडीगीत * बडबडगीत * बालकविता * विनोदी * आणि आणखी बरेच काही......
Showing posts with label शेतकरी आत्महत्या. Show all posts
Showing posts with label शेतकरी आत्महत्या. Show all posts

Nov 19, 2016

शेतीच्या हतबलतेला निसर्ग जबाबदार नाही!

शेतीच्या हतबलतेला निसर्ग जबाबदार नाही!

   "विविधता आणि लहरीपणा हेच निसर्गाचे मूलभूत वैशिष्ट्य असल्याने शेतीच्या दुर्दशेसाठी निसर्गाला दोषी धरण्याचे काहीही कारण उरत नाही. शेतीच्या दुर्दशेची कारणे निसर्गाच्या लहरीपणात नसून अन्यत्र आहेत, हे न समजण्याइतपत कुणी दुधखुळा असू शकतो, अशी कल्पना करणे सुद्धा अशक्य आहे. तरीही तशी भाषा वापरली जात असेल तर त्यात  नक्कीच काहीतरी काळेबेरे आणि कुटनितीचे खेळ आहेत, असा ग्रह नाईलाजाने करून घेणे भाग आहे.  डाकूंचे, चोरांचे किंवा भामट्यांचे बरे होते. कुठलेही तत्वज्ञान न सांगता किंवा कारणमिमांसा न करताच बळाचा किंवा चौर्य कौशल्याचा वापर करत ते शेतमाल फ़ुकटातच लुटून न्यायचे. मात्र ऐतखाऊ, अनुत्पादक व बिगरशेतकरी वर्ग यांच्याकडे बळाचा किंवा चौर्य कौशल्याचा वापर करण्याची क्षमता नसल्याने म्हणा किंवा त्यांना समाजात सामाजिक प्रतिष्ठा असल्याने म्हणा, त्यांना अशा राजरोसपणे लुटीच्या मार्गाने जाणे शक्यच नव्हते आणि म्हणून शेतीमध्ये उत्पादित होणारा माल फ़ुकटात मिळणेही अशक्यच होते. मग या सर्वांनी मिळून बुद्धीचातुर्याच्या बळावर कुटनितीचा डाव खेळणे सुरू केले."


निसर्ग म्हणजे निसर्ग आहे आणि त्याची वर्तणूक सुद्धा निसर्गाला शोभेल अशी नैसर्गिकच असणार हे उघड आहे.  निसर्ग विविधतेने नटलेला आहे. विविधता हा निसर्गाचा स्थायीभाव आहे. निसर्गातला विविधता हा गूण काही कालचा किंवा परवाचा नाही. आपल्यासारख्या बुद्धीवंतांचा जन्म झाल्यानंतर निसर्गाने विविधतेचा गूण धारण केला असेल, असेही नाही. निसर्गाचा जेव्हा केव्हा जन्म झाला असेल तेव्हाच तो विविधतेचा जन्मजात गूण धारण करुनच जन्माला आला असणार, हेही उघड आहे.  ही बाब सूर्यप्रकाशाइतकी स्पष्ट असूनही यावर मते-मतांतरे व्यक्त होत असतील तर तीही नैसर्गिक वैविध्यतेच्या रचनात्मक मानसिकतेमुळेच होत असते, ही नैसर्गिक शाश्वत सत्यता सुद्धा आपण स्विकारलीच पाहिजे. पण तिथेही विविधताच आडवी येते आणि शाश्वत सत्यता स्विकारायला शतप्रतिशत मानसिकता कधीच तयार होत नसते.

भारतीय शेती निसर्गावर अवलंबून असल्याने व निसर्ग बेभरवशाचा असल्याने शेतकरी गरीब आहे, हे विधान मी शाळा-कॉलेजात असताना ऐकताना आणि वाचताना इतके वेळा कानावर आणि डोळ्यावर येऊन आदळायचे की कानाचे पडदे फ़ाटायला बघायचे व डोळ्यातली बाहुली ठार गारद व्हायला बघायची. शाळा-कॉलेजात जाऊन शिकले-सवरलेले आणि ग्रंथ-कुराण-बायबल-वेद वाचून साक्षात ज्ञानाचे महामेरू झालेले इतके येरेगबाळे कसे बोलू आणि लिहू शकतात, याचे कायम कुतुहलमिश्रीत नवल वाटत राहायचे. मग या विधानाची शहानिशा करून आकलन करण्यासाठी मेंदूच्या भवती विचाराचे लोंदे गोळा व्हायचे. ते मेंदूभवती इतका पिंगा घालायचे की मेंदू पार गुळगुळीत होऊन पलिकडे काम करेनासा व्हायचा. कधीकधी मेंदू हँग झाला की मुद्दा निकाली न काढताच त्याला आहे तसाच अर्धवट आणि येरागबाळा सोडून मेंदूला फ़ॉर्म्याट मारून, नव्याने रिफ़्रेश मारून ताजेतवाने व्हावे लागायचे.

शाळा-महाविद्यालयात मिळवलेल्या ज्ञानाची शिदोरी गाठीशी घेऊन जेव्हा मी प्रत्यक्ष शेती करायला सुरवात केली तेव्हा पहिल्या सहा महिन्यातच पुस्तकीय ज्ञानातील विरोधाभास उघड व्हायला लागला. प्रत्यक्ष शेतीतील अनुभव, प्रत्यक्ष ग्रामीण जीवन, पुस्तकीय ज्ञानातील पांडित्य व बोलघेवड्या पगारी तज्ज्ञांचे सल्ले हे दुरान्वयानेही आपसात एकमेकांच्या नातेसंबंधात लागत नाही, याची प्रचिती यायला लागली. शेती, शेतीतील गरीबी, गावाची दुर्दशा याची कारणे शोधतांना जी कारणे आढळली ती पुस्तकांशी, पुस्तकी पंडीतांच्या निष्कर्षाच्या आणि शिकवणीच्या थेट उलटी दिसत होती. डोहाकडे जाणार्‍याला वाचवण्यासाठी उदात्त हेतूचा देखावा करून सुचवले जाणारे मार्ग त्याला आणखी त्वरेने डोहाकडे नेणारे आणि कुठल्याही स्थितीत तो बुडलाच पाहिजे, अशी बेमालूमपणे पण प्रभावी व्यवस्था करणारेच आहेत, हे ज्या क्षणी लक्षात आले आणि खात्री पटली त्या क्षणीच प्रचलित पुस्तकी पंडीत, पारंपारिक ज्ञानाचे महामेरू आणि पगारी तज्ज्ञ यांच्यावरचा माझा विश्वास भुर्रकन उडून अवकाशात निघून गेला तो आजतागायतही परत आलेला नाही.

मात नव्हे मैत्री

निसर्गावर मात करण्याच्या वल्गना हा आणखी एक असाच आगाऊपणा. एकंदरीत निसर्गाची प्रकृती एकजिनशी आणि वैश्विक आहे. विश्वाच्या एका भौगोलिक प्रदेशात घडलेल्या बदलाचा प्रभाव विश्वाच्या दुसर्‍या भौगोलिक प्रदेशात जाणवत असतो. वैश्विक रचना समग्र ब्रह्मांड रचनेशी संलग्नीत आहे, इतके जाणायला मनुष्य खगोलशास्त्रज्ञ किंवा ज्योतिषशात्रीच असला पाहिजे, हेही आवश्यक नाही. ब्रह्मांडाची परिमिती कुणालाच मोजता आली नाही आणि मोजता येणे शक्यही दिसत नाही. आकाशगंगेतील अंतर मोजण्यासाठी प्रकाशवर्ष हे परिणाम सुद्धा अत्यंत थिटे आहे. आकाशगंगेचे नुसते अंतर मोजण्याचीही कुवत नसलेल्या मनुष्यप्राण्याने थेट मात करण्याच्या गोष्टी करणे अत्यंत हास्यास्पद आहे. एकंदरित निसर्गाची आणि निसर्गावर प्रभाव टाकणार्‍या घटकांची व्याप्ती लक्षात घेतली तर विभागवार किंवा प्रदेशवार निसर्गाच्या प्रकृतीवर नियंत्रण आणता येणे आपल्या आवाक्यात नाही. तंत्रज्ञानाने कितीही झेप घेतली तरी निसर्गाच्या प्रकृतीवर नियंत्रण आणणे कधीही शक्य होणार नाही, याचे भान विसरून चालणार नाही. सतरा वर्षे शाळा-महाविद्यालयात घालवली आणि जोडीला शे-पाचशे पुस्तके वाचल्याने ज्ञानग्रहनक्षमतेच्या कक्षा तेवढ्या रुंदावत जातात, निसर्गावर मात करण्याचे सामर्थ्य प्राप्त होत नाही याचे भान राखायलाच हवे.

हजारो वर्षापासून शेतकरी शेती करत आला पण त्याने निसर्गावर मात करण्याची भाषा कधीच केली नाही. त्याने निसर्गाशी जुळवून घेतले, निसर्गाशी मैत्री केली. निसर्गाला बदलायला भाग पाडणे मनुष्य प्राण्याच्या आवाक्यात नाही, याची जाणीव असण्याइतपत व्यावहारिक ज्ञान त्याचाकडे असल्याने तसा प्रयत्न त्याने कधीच केला नाही. याउलट तो स्वत: बदलला. निसर्ग कसा असतो, हे त्याने समजून घेतले एवढेच नव्हे तर त्याने स्वत:ला निसर्गानुरूप बदलवून घेतले. त्याने नैसर्गिक प्रकृतीला स्वत:च्या प्रकृतीत विलिन करून घेतले. रान केव्हा नांगरायचे, उदिमाला सुरुवात केव्हा करायची, पेरणी केव्हा करायची याचे वेळापत्रक त्याने निसर्गाला अनुसरून तयार केले. पेरणी केली अन पाऊस आला नाही किंवा अति पाऊस होऊन दुबारपेरणीची वेळ आली तर कधी कुरबूर केली नाही, आदळआपट केली नाही आणि निसर्गाला कधी दोष तर दिलाच नाही. पुन्हा नव्याने तयारी केली आणि दुबार पेरणी केली. कधी ओला दुष्काळ पडला, कधी कोरडा दुष्काळ पडला, कधी एका पावसाच्या कमतरतेने पीक करपून गेले, कधी अति पावसाने अथवा महापूराने शेत पिकासहित खरडून गेले, कधी वादळाने तर कधी गारपिटीने पीक धाराशायी केले पण शेतकरी अश्रू ढाळत बसला नाही आणि निसर्गाच्या नावाने शिमगा करत डांगोराही त्याने कधीच पिटला नाही. त्याने निसर्गाला मित्रासारखीच वागणूक दिली आणि निसर्गाला त्याच्या विविधतेसह आनंदाने स्विकारले. पावसाने उघडीप दिली किंवा खंडवृष्टीची स्थिती निर्माण झाली तेव्हा शेतकर्‍याने निसर्गाला बोल लावला नाही तर त्याची आराधना केली. कधी कमरेला बेडूक बांधून वरुणदेवतेला प्रसन्न करायचा प्रयत्न केला, कधी सर्व गावकर्‍यांनी एकत्र येऊन मारोतीच्या पाळावर अभिषेक केला तर कधीकधी सामुहिक सदावर्त करून देवासमोर नैवद्य ठेवला आणि गावातील सर्व गोरगरीब गावकर्‍यांना यथेच्छ भोजनाचा पाहूणचार दिला. शेतकर्‍याने पेरणीसाठी मातीचा, पीक जगवण्यासाठी पाण्याचा, कचराकाडी जाळण्यासाठी अग्नीचा, धान्य उफ़णण्यासाठी वायुचा, उदीमासाठी वृक्षाचा खुबीने वापर केला. पंचमहाभूतांचा आणि निसर्गदत्त संसाधनाचा पुरेपूर कौशल्यानिशी वापर करत व निसर्गाशी सलोखा राखत आपली शेती फ़ुलवत ठेवली. इतिहासाच्या कोणत्याच कालखंडात शेतकर्‍याने निसर्गाला शत्रू मानून त्याच्यावर मात करण्याची भाषा वापरल्याच्या यत्किंचितही पाऊलखुणा आढळत नाही.

कुटनितीचा खेळ

मग निसर्गावर मात करण्याची आणि शेतीतील अठराविश्व दारिद्र्याशी निसर्गाच्या लहरीपणाशी सांगड घालून निसर्गालाच जबाबदार धरण्याची भाषा आली कुठून? या प्रश्नाचे उत्तर शोधायला हवे. उत्तर जटील नसले तरी कुटील नक्कीच आहे. शेतकर्‍यांच्या मर्जीनुसार आणि पिकांच्या गरजेनुसार पाऊस कोणत्याच युगात पडल्याची शक्यता नाही आणि यानंतर पुढे येणार्‍या युगातही पडणार नाही, हे शेतकर्‍याला निसर्गत: मान्य असल्याने तो त्याच्या गरिबीला निसर्गाला जबाबदार धरत नसला तरी अन्य कोण जबाबदार असेल याचीही कल्पना त्याला नाही आणि नेमकी इथेच शेतकरी समाजाची गोची झाली. शेतीत दारिद्र्य आहे हे खरे आहे पण ते कशामुळे आहे, याचे नेमकेपणाने उत्तर शेतकरी समाजाला माहित नसल्याने त्यांचा “नरोवा कुंजरोवा” झाला. शेतकरी समाजातील याच संभ्रमाचा फ़ायदा अनुत्पादक वर्गाने नेमकेपणाने उचलला.

 "विविधता आणि लहरीपणा हेच निसर्गाचे मूलभूत वैशिष्ट्य असल्याने शेतीच्या दुर्दशेसाठी निसर्गाला दोषी धरण्याचे काहीही कारण उरत नाही. शेतीच्या दुर्दशेची कारणे निसर्गाच्या लहरीपणात नसून अन्यत्र आहेत, हे न समजण्याइतपत कुणी दुधखुळा असू शकतो, अशी कल्पना करणे सुद्धा अशक्य आहे. तरीही तशी भाषा वापरली जात असेल तर त्यात  नक्कीच काहीतरी काळेबेरे आणि कुटनितीचे खेळ आहेत, असा ग्रह नाईलाजाने करून घेणे भाग आहे.  डाकूंचे, चोरांचे किंवा भामट्यांचे बरे होते. कुठलेही तत्वज्ञान न सांगता किंवा कारणमिमांसा न करताच बळाचा किंवा चौर्य कौशल्याचा वापर करत ते शेतमाल फ़ुकटातच लुटून न्यायचे. मात्र ऐतखाऊ, अनुत्पादक व बिगरशेतकरी वर्ग यांच्याकडे बळाचा किंवा चौर्य कौशल्याचा वापर करण्याची क्षमता नसल्याने म्हणा किंवा त्यांना समाजात सामाजिक प्रतिष्ठा असल्याने म्हणा, त्यांना अशा राजरोसपणे लुटीच्या मार्गाने जाणे शक्यच नव्हते आणि म्हणून शेतीमध्ये उत्पादित होणारा माल फ़ुकटात मिळणेही अशक्यच होते. मग या सर्वांनी मिळून बुद्धीचातुर्याच्या बळावर कुटनितीचा डाव खेळणे सुरू केले." जेव्हा जेव्हा थेट दोन हात करणे अशक्य असते तेव्हा तेव्हा समोरच्या बाजुला परास्त करण्यासाठी कुटनितीचा अवलंब करण्याला बहुतांश शास्त्रांची मान्यता असल्याने शेतमालाच्या लुटीसाठी या मार्गाचा अवलंब करणे सर्वांनाच सोईचे वाटले असावे. शेतमाल कमीत कमी दरात उपलब्ध होत राहण्यासाठी शेतकर्‍यांना त्यांच्या गरिबीचे खरे कारण कळू न देता त्यांची वेगवेगळ्या पद्धतीने दिशाभूल करत राहणे सर्वांना फ़ायदेशीर ठरले असावे. शेतकरी आळशी, कामचोर, उधळ्या, अज्ञानी आहे, परंपरागत पद्धतीने शेती करणारा, नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर न करणारा आहे त्यामुळे तो गरीब आहे किंवा शेतीच्या दुर्दशेला निसर्गाचा लहरीपणा कारणीभूत आहे, अशा सामुहिक जनमानस तयार करणार्‍या संकल्पनांचा वापर शेतीमालाला मिळणार्‍या अत्यल्प भावाच्या मुद्याला बगल देण्यासाठी कुटनितीक शैलीने पद्धतशीरपणे करण्यात आला असावा, हे उघड आहे.

ग्राहकांची मानसिकता

कोणत्याही व्यक्ती अथवा सामुहिक कुटुंबाचा जमा आणि खर्चाचा ताळेबंद जुळत नाही तेव्हा त्या व्यक्तीचा अथवा कुटुंबाचा अर्थसंकल्प तोट्याचा तयार होतो. अर्थाच्या अनुलब्धतेमुळे साधनांच्या खरेदीवर एकतर मर्यादा येतात किंवा खरेदी अशक्य होते. घरात साधनांची त्यातल्या जिवनावश्यक गरजेच्या वस्तुंच्या खरेदीसाठी अथवा जिवनावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठी लागणारी क्रयशक्ती संपली की घरात जे चित्र तयार होते त्यालाच आपण दारिद्र्य म्हणत असतो. देशाचा, राज्याचा, कार्पोरेट क्षेत्राचा, सामाजिक क्षेत्राचा अर्थसंकल्प मांडण्याची व तर्‍हेतर्‍हेचे उपाय सुचवण्याची पात्रता असलेले लक्षावधी पगारी अर्थतज्ज्ञ या देशात मुबलक मिळून जातात. अर्थसंकल्पात तृटी दर्शविणारे व त्याचे लेखापरिक्षण करणे ऑडिटर सुद्धा लक्षावधी संख्येने मिळून जातात पण शेतीत गरिबी आहे कारण शेतीमालाचा उत्पादनखर्च भरून निघेल एवढेही भाव मिळत नसल्याने शेतीचा अर्थसंकल्प तोट्यात जातो, असे ठासून सांगणारे अर्थतज्ज्ञ किंवा सी. ए मात्र दुर्मीळ असणे वरील कुटनितीचा परिणाम आणि पुरावा आहे.

गणीताच्या भाषेत ०.५ च्या वरील सर्व किंमती १ च्या बरोबर तर ०.५ च्या आतील सर्व किंमती शुन्याच्या बरोबरीच्याच असतात. आज आपल्या देशात बहुतांश शेतमालाला एकूण उत्पादनखर्चाच्या निम्म्यापेक्षाही कमीच भाव दिले जातात. म्हणजे शून्य किंमतीत म्हणजेच फ़ुकटाच्या बरोबरीनेच शेतमाल हडपला जातो, हे गणीतीय सत्य सर्वांनीच स्विकारायला हवे. शेतीतील गरिबी संपवण्यासाठी शेतमालाचे उत्पादन खर्च भरून निघतील एवढे भाव मिळण्याखेरीज अन्य कुठलाही मार्गच अस्तित्वात नसल्याने शेतमाल स्वस्तात मिळाला पाहिजे, अशी मानसिकता आता ग्राहकांनीही बदलणे, काळाची गरज झाली आहे.

                                                                                                                   - गंगाधर मुटे
(’जनशांती’नाशीक, दिवाळी अंकात प्रकाशित लेख)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jul 17, 2016

॥सांगा तुकारामा : अभंग-३॥

॥सांगा तुकारामा : अभंग-३॥

सांग तुकोराया तुझा । विठू कुठे मेला? ।
कर्जापायी भक्त त्याचा । स्मशानात गेला ॥धृo॥

पुजा, अर्चा, भक्तिभाव । आरतीचे ताट ॥
सर्वकाळ सत्संगाची । सोडली ना वाट ॥
तरी का रे अल्पायुषी । श्वास बंद केला ॥१॥

जित्रुपाचा दोर हाती । ओठी विठू नाम ॥
रात्रंदिन पाण्यावाणी । गाळलाय घाम ॥
तरी का रे चोपडला । कुंकवाने शेला ॥२॥

तुझा देव, धर्म तुझा । शोषकांचा साथी ॥
घोर, दु:ख, हीनता, गरिबी । पोशिंद्याचे माथी ॥
कळेना अभय कैसा । विठूचा झमेला ॥३॥

                                   - गंगाधर मुटे "अभय"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(१७/०७/२०१६)

Jan 6, 2016

स्वदेशीचे ढोंगधतूरे : नागपुरी तडका

स्वदेशीचे ढोंगधतूरे : नागपुरी तडका

एक आणखी झाडावरती लटकून मेला काल
तुझ्या कागदी नियोजनाला भोकामध्ये घाल

पुन्हा एकदा बिनपाण्याने भाजून गेले शेत
एसीमध्ये आखतोस तू सटरमफटरम बेत
तुला दावतो भकासबंजर तू बांधावरती चाल

खते, औषधी, बीज, मजुरी दसपट झाले भाव
वीज, किराणा, डिझेल, डॉक्टर लुटून नेती गाव
अन् तुला पाहिजे स्वस्तामध्ये शेतीमधला माल

शेतपिकाच्या निर्यातीला जगात आहे वाव
बरकत येऊ शकते हे तर तुलाही आहे ठाव
तरी खेळतोस तू शहाण्या का रे तिरपी चाल ?

आयातीवर सूट देऊनी गाडलास तू बळीराजा
म्हणून वाजतो दारापुढती अंत्यक्रियेचा वाजा
स्वदेशीचे ढोंगधतूरे; खातोस विदेशातली दाल

छल कपटाचा नाद सोडूनी भानावर ये आता
'अभय' जाहली जर भूमिकन्या, मरशील लाथा खाता
तुझी हुशारी, अक्कल तज्ज्ञा बेसुरी बेताल

                                   - गंगाधर मुटे ‘अभय’
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
बुलडाणा : चार/एक/सोळा
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sep 24, 2015

सिक्वेंस....!

सिक्वेंस....!

सरकार शेतकरी विरोधी
धोरणे राबवणार
शेतकर्‍यास आत्महत्येला
भाग पाडणार
मग नाना आणि मका
धावत येणार
मयताच्या बायकोला
पंधरा हजार देणार
पेपरामधी मग
बातमी झळकणार
टीव्ही मध्ये स्पेशल
रिपोर्ट दाखवणार
.
.
.
पंधरा हजारात काय होते?
बँकांचे कर्ज फ़िटते?
सावकाराचा तकादा मिटते?
निदान व्याज तरी फ़िटते?
किराण्याची उधारी फ़िटते?
शेतीची लावलागवड होते?
पीक काढणीचा खर्च भागते?
.
.
तेही जाऊ द्या
.
.
तेरवी तरी होते?
मुलीचे लग्न होते?
.
.
परवाचा बळीराजा
कालचा अन्नदाता
आज भिकार्‍यांच्या रांगेत?
.
.
.
कुणीच नाही का रे विेचारी
आणि संवेदनाक्षम?
.
.
जाऊ द्या, सोडा विषय़
.
.
करा बघू नानाला
सॅल्यूट पटकन.....!!

- गंगाधर मुटे
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nov 15, 2014

आत्महत्या नव्हे, शेतकर्‍यांचा शासकीय खून!

आत्महत्या नव्हे, शेतकर्‍यांचा शासकीय खून!


        यंदाचा दुष्काळ "न भूतो न भविष्यति" असाच म्हणावा लागेल. विदर्भात तर आतापासून चटके बसायला सुरुवात झाली आहे. गेल्या काही दिवसापासून वृत्तपत्र उघडलं की, शेतकरी आत्महत्त्येच्या संदर्भातील निदान एकतरी बातमी दिसलीच समजायची. आता असा एकही दिवस जात नाही की, शेतकरी आत्महत्त्येची बातमी कानावर येऊन आदळत नाही. मात्र तरीही कोणत्याच पातळीवर काहीही हालचाल होताना दिसत नाही. "रोजचे मढे त्याला कोण रडे" अशी एक म्हण आहे. भारतीय मानसिकता अधोरेखित करण्यासाठी ही एकच म्हण पुरेशी ठरावी.

जेवढे झुलायचे फ़ास लाऊन
तेवढे झुलत बसा
खायचे तितके जहर तुम्ही
खुशाल खात बसा

दहा-पाच करा किंवा शेकड्यांनी करा
हजारोंनी करा किंवा लाखोंनी करा
आम्ही सारे ढिम्म, आम्हाला काय त्याचे?
शेतामध्ये मरा नाहीतर घरामध्ये मरा

शिक्षित, सुजाण, वकील, डॉक्टर
नेता, तज्ज्ञ, सेवक, मास्तर
यांना तरीही ज्या देशामध्ये
निवांत झोप लागू शकते!
शासन-प्रशासन, पुजार्‍यांना
रंभा-परीचे स्वप्न पडू शकते!!
त्या देशाच्या पोशिंद्यांनो
एवढे तरी ध्यानी घ्या की;
हे फ़क्त इंडियातच घडू शकते!!!

संवेदनाशीलता मेली काय?

        माणूस संवेदनाक्षम वगैरे खरंच असतो काय, याबद्दल मला फार पूर्वीपासून संशय होता;  पण तो केवळ संशय होता. आता मात्र माझ्या मनातला कालचा संशय हळूहळू दृढतेत बदलायला लागला आहे. आता मनुष्याच्या संवेदनक्षमतेविषयी मी एवढेच म्हणू शकतो की माणसाच्या संवेदनशीलते मागे त्याचा निहित स्वार्थ आणि हितसंबंध गुंतलेले असतात. स्वार्थ आणि हितसंबंध गुंतलेले नसेल तर सभोवताली कितीही लाजिरवाण्या, क्रूर अथवा अमानुष घटना घडल्या तरीही मनुष्यप्राणी कळवळत नाही, हळहळत नाही आणि काळजाचे पाणी होण्याइतपत द्रवतही नाही. तो निगरगट्ट, ढिम्मच्या ढिम्म आणि निर्विकारच असतो.

        आतापर्यंत लाखोच्या संख्येने शेतकरी आत्महत्या झाल्यातरी मख्ख असणारा समाज दिल्लीत एका मुलीवर बलात्कार होऊन खून झाल्याबरोबर रस्त्यावर उतरतो, मेणबत्त्या पाजळतो, सर्वत्र हाहाकार माजेल इतपत निदर्शने करतो, प्रसारमाध्यमातही रात्रंदिवस एवढ्याच एका मुद्द्याभवती रेंगाळत बसण्याची जणूकाही चढाओढ लागते; तेव्हा त्यामागे सुजाण आणि सुशिक्षित समाजाची संवेदनाशीलता नसते. असते ती केवळ त्यांच्या मनात निर्माण झालेली भिती. जी घटना आज त्या मुली संदर्भात घडली तीच घटना आपल्याही मुलीवर ओढवू शकते, या भितीपोटी उडालेला थरकाप!

        शेतकरी आत्महत्यांशी सुजाण आणि सुशिक्षित समाजाचे दूरान्वयानेही स्वार्थ आणि हितसंबंध गुंतलेले नसतात. आज आत्महत्या करण्याची वेळ त्या शेतकर्‍यावर आली, उद्या माझ्यावरही येऊ शकते, अशी भिती उत्पन्न व्हायचेही कारण नसते. त्यामुळे शेतकरी कितीही आत्महत्या करोत, सहा लाख शेतकरी आत्महत्या करोत की साठ लाख शेतकरी आत्महत्या करोत; हळहळण्याचे कारणच संपुष्टात आलेले असते.

        हुश्श! एका मुलीच्या हत्त्येवर आकाश-पाताळ एक करणारा सुजाण आणि सुशिक्षित समाज शेतकरी आत्महत्यांवर गप्प का बसतो? हा प्रश्न अनेक दिवसांपासून मनात दबा धरून बसला होता. आता मात्र हळूहळू उत्तरावरील धुकं हटायला लागलं आहे. समाजाची संवेदनाशीलता मेली काय? असा प्रश्न उपस्थित करण्याचे औचित्य दिसतच नाही कारण सामूहिक समाजमन संवेदनक्षम असते, हेच मुळात थोतांड आहे, अशी खात्री व्हायला लागली आहे.

बिनपाण्याने हजामत

        या विषयावर उहापोह करण्याचे कारण असे की, मला समोर भयाण वास्तव दिसत आहे. बंगालच्या उपसागरात चक्रीय कमी दाबाचा पट्टा निर्माण व्हायला लागला की जशी पाऊस पडण्याची शक्यता बळावत जाते तद्वतच शेतकरी आत्महत्यांमध्ये प्रचंड वाढ होऊ शकेल अशी अनुकूल स्थिती शेतकर्‍यांच्या अवतीभवती निर्माण व्हायला लागली आहे. वेळीच शासकीय स्तरावर वेगवान हालचाली होऊन युद्धस्तरावर उपाययोजना झाली नाही तर येणारे सहा-सात महिने अत्यंत वाईट बातम्या घेऊन येतील, हे अगदी सूर्यप्रकाशासारखे स्पष्ट दिसायला लागले आहे.

        यंदा विदर्भात नापिकीने कहर केला आहे. कापसाचे एकरी उत्पादन गत दोन वर्षाच्या तुलनेने फक्त ३०-३५ टक्केच होईल, असा अंदाज आहे. सोयाबीनची स्थिती तर सर्वाधिक खराब आहे. जिथे एकरी ९-१० क्विंटल सोयाबीन व्हावे तिथे १ ते २ क्विंटल होत आहे. अनेक शेतात तर एकरी १ क्विंटलापेक्षा कमी उत्पादन होण्याची शक्यता असल्याने व सोयाबीन कापणीसाठी लागणारा खर्चसुद्धा भरून निघण्याची शक्यता नसल्याने शेतकर्‍यांनी उभ्या पिकातच नांगरट सुरू केली आहे किंवा गुरे चरायला सोडली आहेत. यात जिरायती आणि बागायती असासुद्धा भेदाभेद करायला कारण नाही आहे, कारण एकाची पाणी लावून तर दुसर्‍याची बिनपाण्याने हजामत होत आहे. एकीकडे उत्पादनात आलेली प्रचंड घट आणि दुसरीकडे शेतमालाचे पडलेले बाजारभाव अशा दुहेरी जात्यात शेतकरी पूर्णपणे भरडला जात आहे.

राजा! ही तुझी बदमाषी आहे

        विदर्भातलाच शेतकरी जास्त प्रमाणात आत्महत्या का करतो, या प्रश्नाचे उत्तरही कठीण नाही. कापसाच्या एकाधिकार खरेदीचा कायदा महाराष्ट्र सरकारने १९७१ साली मंजूर केला. पण महाराष्ट्र शासनाच्या कापूस एकाधिकार योजनेअंतर्गत 'भारतीय कापूस महामंडळा' च्या धर्तीवर बाजारभावाप्रमाणे किंवा बाजारभावापेक्षा जास्त चढ्या दराने कापूस खरेदीचे धोरण राबविण्यात आले नाही. तुरळक अपवाद वगळले तर अन्य प्रांतातील शेतकर्‍यांना खुल्या बाजारपेठेत जेवढे भाव कापसाला मिळालेत त्यापेक्षा कायमच कमी भाव एकाधिकाराच्या नावाखाली महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांच्या पदरात टाकले गेले. अन्य प्रांतात चांगले भाव असूनही त्याचा फायदा राज्यातील शेतकर्‍यांना घेता आला नाही कारण प्रांतबंदी लादून अन्य राज्यामध्ये कापूस विक्रीस नेण्यास राज्यातील कापूस उत्पादकांना कायदेशीर मज्जाव करण्यात आला आणि "आई जेवू घालीना, बाप भीक मागू देईना" अशी गत खुद्द शासनानेच राज्यातील कापूस उत्पादकांची करून टाकली. कापूस एकाधिकाराच्या गोंडस नावाखाली कापूस उत्पादकांचे जवळजवळ ३०-३५ वर्षे "कायदेशीर शोषण" झाल्याने राज्यातला कापूस उत्पादक आर्थिक स्थितीने एवढा नेस्तनाबूत झाला की त्याला पुन्हा डोके वर काढताच आले नाही.

        मध्यंतरी खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या प्रारंभालाच चांगली संधी आली होती. कापसाला प्रति क्विंटल ९०००/- भाव मिळू शकेल एवढी तेजी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आली होती. तेव्हा शासनाने फक्त गप्प बसण्याची गरज होती. मामला व्यापारी आणि शेतकरी यांच्यामधला होता. सरकारवर आर्थिक भारही पडणार नव्हता. याउलट कापसाच्या निर्यातीतून परकीय चलनाची गंगाजळी शासकीय तिजोरीत येऊन साठणार होती पण; कापसाला प्रति क्विंटल ९०००/- भाव मिळू देईल तर ते ’मायबाप’ सरकार कसलं? कापूस गिरणी मालकांच्या दबावाखाली येऊन सरकारने तातडीने सूत्रे हालवली. कापसावर निर्यातबंदी लादली आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत प्रति क्विंटल ९०००/- सहज मिळू शकणारे भाव प्रति क्विंटल ५०००/- पेक्षाही कमी आले.
जेव्हा चांगलं पिकलं व बाजारभावही चांगले मिळून कापूस उत्पादकांची आर्थिकबाजू सावरायची शक्यता निर्माण झाली तेव्हा शेतकर्‍यांची लूट करायला कोणी व्यापारी आला नाही, दलाल आला नाही, चोर आला नाही किंवा दरोडेखोरसुद्धा आला नाही. कापूस उत्पादकांना सरकारने लुटलं, राजरोजसपणे लुटलं, कायदेशीरपणे लुटलं. कापूस उत्पादकांच्या अधोगतीला शासनाची बदमाषीच कारणीभूत आहे.

आत्महत्या नव्हे, शासकीय खून!

        ज्या वर्षी शेतीत उत्पादन कमी येते आणि शेतमालाचे भावही पडतात, त्या-त्या वर्षी शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा वाढत जातो. शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची पाळी येते ती त्याने आळशीपणा दाखवला म्हणून नव्हे, त्याने कर्तव्यात कसूर केला होता म्हणून नव्हे, त्याच्या व्यसनाधीनतेमुळे तर नव्हेच नव्हे! शेतमालाचे भाव ठरविण्याचे, त्यावर निर्बंध लादण्याचे, शेतमालाचे आयात-निर्यात धोरण ठरविण्याचे सर्वाधिकार शासनाकडेच असल्याने शेतीक्षेत्रातील सर्व बर्‍याबाईट परिणामांसाठी व प्रगती-अधोगतीसाठी थेट सरकारच जबाबदार ठरते. शासनाच्या चुकीच्या व शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे आज शेतकर्‍यांवर आत्महत्या करण्याची पाळी आली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या ह्या आत्महत्या नसून ह्या आत्महत्यांना "शेतकर्‍यांचा शासकीय खून" असेच संबोधावे लागेल.

- गंगाधर मुटे
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Feb 20, 2012

शेतकरी संघटक २१ फेब्रुवारी २०१२

अंक वाचण्यासाठी क्लिक करा 

वर्ष २८ ! अंक २२ ! २१ फेब्रुवारी २०१२

अंतरंग

जागरण
कापसाची शेती सापशिडीचा खेळ
श्रीकृष्ण उमरीकर.....3
-----------------------------------------------
आजकाल
निवडणुकीत ‘रस’ असणार्‍या मतदारांसाठी...
ज्ञानेश्वर शेलार.......5
-----------------------------------------------
शरदऋतू
केंद्रीय अंदाजपत्रक उद्योजक आणि
शेतकर्‍यांना मोकळे करणारे हवे

शरद जोशी.....7
-----------------------------------------------
मुद्दा
अंधेर नगरी चौपट राजा
गिरधर पाटील....10
-----------------------------------------------
पत्र
माधवराव खंडेराव मोरे, नाना तुम्हीसुद्धा...
रवि देवांग....12
-----------------------------------------------
कॉमन नॉन सेन्स
न्यायाचा सर्वोच्च लय

सुधाकर जाधव.....14
-----------------------------------------------
शेतकरी संघटना वृत्त.....16
-----------------------------------------------

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
अंक वाचण्यासाठी येथे किंवा मुखपृष्ठावर क्लिक करा.
शेतकरी संघटकचे यापुर्वीचे अंक - येथे वाचा
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nov 27, 2011

कापूसप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा फ़िस्कटली

कापूसप्रश्नी सर्वपक्षीय बैठकीत
शेतकरी संघटनेचा सरकारवर हल्लाबोल

                    कापसाच्या वाढीव हमी भावाच्या मुद्यावरून पेटलेल्या राज्यव्यापी आंदोलनामुळे कोंडीत सापडलेल्या राज्य सरकारने यातून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण मुंबईतील सह्याद्री अतिथिगृहावर सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला सरकारच्यावतिने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचेसह उपमुख्यमंत्री अजीत पवार, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, कृषी-पणन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, रोजगार हमी मंत्री डॉ. नितीन राऊत, सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे, पर्यावरण मंत्री संजय देवतळे, वित्तराज्यमंत्री राजेंद्र मुळक, विधानसभा उपाध्यक्ष वसंतराव पुरके, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष मधुकरराव पिचड उपस्थित होते.

                       कापूस उत्पादक आंदोलनकर्त्यांच्यावतिने शेतकरी संघटनेतर्फ़े कैलास तवार व गंगाधर मुटे, प्रहार संघटनेचे बच्चू कडू, आमदार रवी राणा, समग्र विकास आघाडीचे प्रकाश पोहरे उपस्थित होते.

                      शेतकरी संघटनेचे कैलास तवार म्हणाले की, एकीकडे कृषिमुल्य आयोगाचे अध्यक्ष अशोक गुल्हाटी कबूल करतात की महाराष्ट्रात कापसाचा उत्पादन खर्च वाढला आहे आणि दुसरीकडे मात्र कापसाचा उत्पादन खर्च वाढूनही कापसाला भाव द्यायला चालढकल करते. केंद्र सरकारने हातमाग उद्योगाला मदत केली, उद्या कापड उद्योगाला करेल पण नेमके कापूस उत्पादकाकडेच का दुर्लक्ष केले जाते? मुळाला चांगले पाणी न देता चांगल्या फ़ळाची अपेक्षा कशी करता? माझा स्वत:चा दहा हेक्टर कापूस आहे, आतापर्यंत खर्च झाला आहे एक लक्ष अंशी हजार रुपये आणि उत्पादन येईल बारा क्विंटल. आजच्या बाजारभावाप्रमाणे किंमत येईल पन्नास हजार रुपये. मग मी एक लक्ष वीस हजार रुपयाचा तोटा कसा भरून काढायचा? मी कापूस पिकवला यात काय गुन्हा केला? आम्ही पुर्वीपासून उत्पादन खर्चावर आधारीत रास्त भावाची मागणी केली आहे. कापसाला सहा हजार, सोयाबीनला तीन हजार, धानाला एक हजार सहाशे आणि तुरीला पाच हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळालाच पाहिजे, अशी तवार यांनी जोरदार मागणी केली.

                     शेतकरी संघटनेचे गंगाधर मुटे म्हणाले की, कापसाचे उत्पादन घेण्यासाठी लागणार्‍या निविष्ठांचे भाव दिड-दुपटीने वाढले आहेत. मजुरीचे दर, शेतीऔजार बनविण्यासाठी लागणारा लाकुडफ़ाटा, दोरदोरखंड, वखरफ़ास यांचेही भाव वाढले आहेत मात्र गेल्यावर्षी सात हजार रुपये प्रति क्विंटल असणारे भाव यावर्षी चार हजार रुपयावर घसरले आहेत. शेतमालाचा उत्पादनखर्च काढण्याची पद्धत सदोष असल्याने आणि शेतमालाला रास्त भाव देण्यासाठी लागणारी इच्छाशक्ती सरकारकडे नसल्यानेच कापूस उत्पादकांची ससेहोलपट होत असून त्यांना नाईलाजाने आत्महत्या कराव्या लागत आहे. कापसाला यंदा सहा हजार रुपये भाव मिळाला नाही तर कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या आत्महत्त्यांत वाढ होण्याची शक्यता आहे. 

                    शेतमालाचा उत्पादनखर्च काढताना सदोष कार्यपद्धती आणि चुकीची आकडेवारी वापरून सरकार दुहेरी बदमाशी करत असल्याचा आरोप करून कृषि मुल्य आयोग ज्या सदोष पद्धतीने कापसाचा उत्पादन खर्च काढते, त्याच तक्त्यात जर वस्तुनिष्ठ आकडे घातले तरी कापसाचा उत्पादन खर्च ७९६६/- रु. प्रति क्विंटल एवढा निघतो. कापसाच्या उत्पादन खर्चाच्या बाबतीत शासनासोबत जाहीर चर्चा करण्याची तयारी असून सरकारने आव्हान स्विकारावे, असेही मुटे म्हणाले आणि शेतकरी संघटनेने काढलेल्या उत्पादन खर्चाच्या तपशिलवार गोषवार्‍याच्या प्रती मुख्यमंत्र्यासह उपमुख्यमंत्री, सहकारमंत्री, कृषी-पणन मंत्री, रोजगार हमी मंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री, पर्यावरण मंत्री, वित्तराज्यमंत्री, विधानसभा उपाध्यक्ष, कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष यांना सादर केल्या. कापसाचा वास्तविक उत्पादनखर्च प्रति क्विंटल ७९६६/- पेक्षाही जास्त निघत असताना सुद्धा आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील बाजारभाव आणि महाराष्ट्र शासनाची आर्थिक कुवत लक्षात घेऊनच शेतकरी संघटनेने प्रति क्विंटल ६०००/- रु. ची मागणी केली आहे. शेतकरी संघटनेची कापसाला ६०००/- रु. भाव द्या, ही मागणी  जास्त नसून रास्त व व्यवहार्य आहे, याकडे मुटे यांनी शासनाचे लक्ष वेधले.

                    फ़ेब्रुवारी २०११ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेजी असताना शासनाने निर्यातबंदी जाहीर केली त्यामुळे कापसाचे भाव सात हजार रुपयावरून तीन हजार रुपयावर घसरले आणि कापूस उत्पादकांचे नुकसान केले. तेजी असेल तेव्हा कापसावर निर्यातबंदी लावायची आणि मंदी असेल तेव्हा कापूस उत्पादकांना वार्‍यावर सोडून द्यायचे ही सरकारची शेतकरीविरोधी नीती यापुढे शेतकरी संघटना खपवून घेणार नाही. कापसाला किमान ६०००/- रु. भाव मिळण्याची व्यवस्था करणे ही महाराष्ट्र सरकारची नैतिक जबाबदारी असून आता कोणत्याही स्थितीत विदर्भ-मराठवाड्यातला कापूस उत्पादक शेतकरी कापसाला प्रति क्विंटल ६०००/- भाव मिळवल्याखेरीज शांत बसणार नाही, बर्‍या बोलाने सरकार ऐकणार नसेल तर शेतकरी रस्त्यावर उतरून सरकारला शेतकरीविरोधी भुमिका बदलण्यास भाग पाडेल, असा खणखणित इशारा शेतकरी संघटना प्रतिनिधिंनी दिला.

                    प्रहार संघटनेचे बच्चू कडू म्हणाले की, शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारीत भाव मिळावेत म्हणून ३० वर्षापासून लढा देत आहे पण सरकार लक्ष देत नाही. ही अन्यायकारक बाब असून कापसाला सहा हजार आणि सोयाबीनला तीन हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव मिळणे गरजेचे आहे.

                    प्रकाश पोहरे यांनी बहुतांश वेळ आत्मस्तुतीचे पोवाडे गाण्यातच खर्ची घातला. पोहरे म्हणाले की मी गेली अनेकवर्षे शेतकरी समाजासाठी काम करतो आहे. मी शेतकरी संघटनेतही बरीच वर्षे काम केले आहे. मी शेती विषयावर लेख लिहित असतो. मुख्यमंत्री साहेब ते तुम्ही वाचतच असता. मी एक आवाज दिला की हजारो लोक रस्त्यावर उतरतात. लोक माझे कट-आऊटस हातात घेऊन आंदोलने करतात, वगैरे वगैरे. आत्मस्तुती करण्याच्या नादात कापसाच्या भावाचा मुद्दा बाजुला पडत आहे हे बघून इतर प्रतिनिधींनी अहो, मुद्याचं बोला-कापसाच्या भावाविषयी बोला असा आग्रह केला तेव्हा सोन्याचे भाव सतत वाढत आहे म्हणून कापसाचेही भाव वाढून कापसालाही पाच हजार रुपये भाव मिळाले पाहिजेत, अशा तर्‍हेचा घासूनपुसून गुळगुळीत झालेला मुद्दा त्यांनी मांडला आणि अ‍ॅग्रोवनमध्ये प्रकाशित झालेला तुलनात्मक तक्ता वाचून दाखवला.

                उपोषणफ़ेम आमदार रवी राणा कापसाच्या प्रश्नावर फ़ारसे बोललेच नाहीत. ते म्हणाले उपोषणामुळे माझी प्रकृती खूप खालावली होती. किडनीवर कशी सूज आली होती आणि त्यांना किती सलाईन लावाव्या लागल्या हे त्यांनी तपशिलवारपणे कथन केले. सरकारला पाठींबा दिला असूनही उपोषणकाळात मुख्यमंत्र्यांनी त्यांची फ़ारशी दखल न घेतल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.


                                                                                         - शेतकरी संघटक प्रतिनिधी
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                  शेतकरी प्रतिनिधी सोबत चर्चा केल्यानंतर  मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी कापूस-धान-सोयाबिन उत्पादकांना प्रति क्विंटल ऐवजी प्रति हेक्टरी मदत देण्यात येईल, असे जाहीर केले पण आचार संहिता असल्याने प्रति हेक्टरी किती मदत करणार ते मात्र जाहीर केले नाही.

                यासंबंधात IBN-Lokmat आणि Star majha या वृत्तवाहिन्यांनी शेतकरी प्रतिनिधी कैलास तवार व गंगाधर मुटे यांच्या Live मुलाखती प्रसारीत केल्या.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jul 16, 2011

एहसान कुरेशी - एक सच्चा शेतकरीपुत्र

एहसान कुरेशी - एक सच्चा शेतकरीपुत्र



                     "मैं कई बार औरंगाबाद आया हूं. मुझे यह शहर अच्छा लगता है. यहां के लोग अच्छे है. दोस्तों इन दिनों में दो चैनल्स के लिए नियमित तौर पर कॉमेडी कर रहा हूं. और उसके अलावा आने वाली फिल्म तुक्का फिट, स्टूडेन्ट और हमार लव स्टोरी में अपने चित परिचित अंदाज में नजर आउंगा. आपको बताऊ, टेलीविजन पर हमेशा कॉमेडी करनेवाला आपका यह दोस्त आज कई मायने में दुखी है. आज मैं आप से अपने मन की बात कहना चाहता हूं. किसान का बेटा हूं और आज किसानों की स्थिति देखकर मुझे तकलीफ होती है. वह कर्ज में जीता है और कर्ज के साथ ही मर रहा है." 

                      ही व्यथा आहे ‘द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो’मधून दिलखुलास विनोदी शैलीमुळे प्रकाशझोतात आलेले, लोकप्रिय विनोदी कलाकार एहसान कुरेशी यांची. लोकांना खळाळून हसवणारा विनोदाचा हा बादशाह सध्या व्यथित आहे तो शेतकरी करीत असलेल्या आत्महत्यांमुळे. कर्जबाजारी शेतकर्‍यांच्या गहन समस्यांमुळे व्यथित असलेल्या एहसान कुरेशींनी त्यांच्या व्यथा औरंगाबाद येथून प्रकाशीत होणार्‍या ‘दिव्य मराठी’ जवळ बोलून दाखविल्या. एहसान कुरेशीं स्वत: भूमिपुत्र आहेत.

                            शेतकर्‍यांच्या घरात जन्म घेऊन पुढे नावलौकिक मिळविलेले कलाकार कमी नाहीत. कलेच्या सर्वच क्षेत्रात भरपूर शेतकरी पूत्र आहेत. पण शेतकर्‍यांचे दुर्दैव असे की, हे सर्व शेतकरीपूत्र गाव सोडून शहरात गेले की यांची शेतीशी असलेली नाळ तुटून जाते. मी शेतकरीपूत्र आहे, असे अभिमानाने सांगताना संकोच वाटायला लागतो. शेतीच्या दुर्दशेचे वास्तव भुलून जातो. शेतीची व्यथा चव्हाट्यावर मांडणे ही तर फ़ार दुरची गोष्ट.

ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता एहसानभाईचे निवेदन मला फ़ार सुखावून गेले.

एहसानभाई मै आपको दिल-ए-जानसे सॅल्यूट करता हूं!

                                                                                                          गंगाधर मुटे
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Jun 10, 2011

कुर्‍हाडीचा दांडा

कुर्‍हाडीचा दांडा

काही दिवसापूर्वी मला माझ्या एका मित्राने एक बातमी सांगितली.

                “महाराष्ट्र शासनाने कृषिनिष्ठ, शेतीभूषण म्हणून गौरविलेला शेतकरी प्रचंड कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून आता भूमिहीन झाला आहे.”

                  खरे तर ही दु:खद बातमी. ज्याच्या कुणाच्या नशिबात हा भोग आलाय, त्याच्याबद्दल हळहळ आणि मनात सहानुभूती निर्माण करणारी बातमी. पण ही बातमी ऐकताना मला मात्र अजिबात दु:ख झाले नाही किंवा ऐकल्यावर माझ्या मनाच्या कोणत्याच कोपर्‍यात तीळभरही सहानुभूती निर्माण झाली नाही, उलट ही बातमी मला आनंदच(असूरी?) देऊन गेली. अशा वेळी मनाला दु:खाऐवजी आनंद वाटायला लागत असेल ते काही चांगुलपणाचे लक्षण नाही, हे माहीत असतानाही मला माझा आनंद आवरता येईना, आणि मी त्या आनंदाला आवर घालण्याचा प्रयत्नही केला नाही.

                 सबंध शेतीच्या इतिहासात १९८० च्या सुमारास प्रथमच शेतकर्‍यांमध्ये त्यांच्या न्याय्य हक्काबद्दल जनजागृती व्हायला लागली होती. एकदा कुत्र्याची शेपटी सरळ होईल पण शेतकर्‍यांची संघटना होणार नाही, असे म्हणणार्‍याच्या नाकावर टिच्चून लाखालाखाच्या संख्येने शेतकरी संघटित व्हायला लागला होता. त्याला शेतीच्या दुर्दशेचे कारण समजायला लागले होते. शेतकर्‍याच्या गरिबीचं कारण तो अडाणी आहे, आळशी आहे, अमुकतमुक जातीचा आहे, तो कष्ट करण्यात वा नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करून ते प्रत्यक्षात शेतीत वापरण्यास कमी पडतो किंवा देवानेच त्याच्या नशिबात गरिबी लिहिली आहे अथवा त्याच्या आईने देवाला दगड-धोंडे मारलेत, म्हणून देवाने त्याच्या तळहातावर दारिद्र्याची रेघ ओढली आहे, यापैकी कोणतेही कारण शेतकर्‍याच्या दुर्दशेला, गरिबीला अथवा कर्जबाजारीपणाला कारणीभूत नसून ”शेतीमालास रास्त भाव मिळू नये, म्हणून सरकार जे अधिकृत धोरण राबवते” यातच खरेखुरे शेतीच्या दुरावस्थेचे कारण दडले आहे, हे शेतकर्‍याला कळायला लागले होते. परिणामी शेतकरी रस्त्यावर उतरायला लागला होता. रेल्वे अडवायला लागला होता.

                   जेव्हा एकीकडे लढवय्ये शेतकरी, शेती तोट्याची आहे, असे सांगत “भीक नको हवे घामाचे दाम” “शेतमालास उत्पादनखर्चानुसार रास्त भाव मिळालेच पाहिजेत” “हातात रूमनं, एकच मागणं” म्हणत रस्त्यावर उतरत होते, पोलिसांच्या लाठ्या खात होते, छातीवर बंदुकीच्या गोळ्या झेलून हौतात्म्य पत्करत होते, नेमके त्याच वेळी काही कृषिनिष्ठ, शेतीभूषण शेतकरी शासनाशी घरोबा करून “आम्ही एकरी ५७ क्विंटल ज्वारी पिकवली, एकरी ३५ क्विंटल कापूस पिकवला” असे सांगत शेतीची दुर्दशा घालवण्यासाठी “आमच्यासारखे अधिक उत्पादन काढा आणि समृद्ध व्हा” असा इतरांना सल्ला देत शासकीय तिजोरीतून जेवढ्या अनुदानात्मक सवलती मिळवता येतील तेवढ्या मिळवत ’ऐष’ करत होते. आणि शेतकरी चळवळीचा घात करून शेतकरी आंदोलनाला सुरुंग लावत होते.

                या कृषिनिष्ठ, शेतीभूषणांनी खरंच शेतकरी समाजासाठी रचनात्मक भरीव कार्य केले असते किंवा खरेच कमी खर्चात विक्रमी उत्पादन घेतले असते तर मला आक्षेप असण्याचे काहीही कारण नव्हते, उलटपक्षी या कृषिनिष्ठांचे अनुकरण करून इतर शेतकर्‍यांनाही स्वतः:चा विकास करून घेण्यास प्रेरणा मिळाली असती. पण तसे काही झाले नाही. कारण मुळातच हे शेतीभूषण म्हणजे शेतीत अचाट पराक्रम गाजविलेले योद्धे नाहीत, शेतीविषयक ज्ञानाचे महामेरूही नाहीत आणि यांच्या कार्यामुळे शेतीविषयाला नवी दिशा मिळाली आहे असेही काही नाही. कारण कृषिनिष्ठ, शेतीभूषण वगैरे पुरस्कार मिळणे आणि कमी खर्चात विक्रमी उत्पादन काढणे किंवा शेतकरी समाजासाठी रचनात्मक भरीव कार्य करणे, या बाबींचा एकमेकाशी अर्थाअर्थी काहीही संबंध नाहीये. हे अधिक स्पष्ट होण्यासाठी शासनाद्वारे पिकस्पर्धा कशा राबविल्या जातात याचा शोध घेणे गरजेचे आहे.

                   इच्छुकाने प्रथम पंचायत समिती मध्ये जायचे. त्यासाठी स्थानिक पुढार्‍याशी लागेबांधे असणे गरजेचे. मग संबंधित कर्मचार्‍याला स्थानिक पुढार्‍याचा संदर्भ देऊन त्याच्याशी संगनमत करून योजना आखायची. स्पर्धेसाठी किमान १०-२० शेतकर्‍यांनी स्पर्धेत भाग घेणे गरजेचे असते, त्याशिवाय स्पर्धा कशी होणार? म्हणून आपणच ’डमी/दुय्यम’ १०-२० शेतकर्‍यांचे ७/१२, ८-अ गोळा करून त्यांच्या नावाचे फॉर्म भरायचेत. त्यानंतर जी काही अधिकृत/अनधिकृत फी असेल ती भरायची. एकदा त्याला योग्य ती फी पोचली की त्यानंतर पुढील कार्ये अगदी रितसरपणे तो कर्मचारीच पार पाडतो. म्हणजे असे की; इतर शेतकर्‍यांना स्पर्धेत भाग घेता येऊ नये म्हणून स्पर्धेसाठी अर्ज दाखल करायची अंतिम तिथी उलटेपर्यंत तो अंतिम तारखेचा सुगावाच इतरांना लागू देत नाही. अशा तारखा वृत्तपत्रात जाहीर होत नाहीत. तरीही एखाद्याला सुगावा लागलाच आणि स्पर्धेत भाग घ्यायला आलाच तर कागदोपत्राच्या जंजाळात त्याला कसे लटकवायचे आणि नको त्या शेतकर्‍याला स्पर्धेपासून कसे ’कटवायचे’ यात तो कर्मचारी अगदीच पारंगत असतो. एकदा एवढे सोपस्कार निर्विघ्न पार पाडलेत की, पुढे साराच कागदी घोड्यांचा खेळ असतो. मग पेरणी, मशागत, कापणी, वेचणी, मळणी आणि एकरी उत्पादनाचा आकडा, हा साराच कागदोपत्री खेळ. एवढे सगळे ज्याला पुढार्‍यांच्या आशीर्वादाने व कर्मचार्‍याच्या संगनमताने कागदी घोडे नाचवता येते तो ठरतो पिकस्पर्धा विजेता. मग एक प्रस्ताव बनवायचा. शेती क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केल्याची लिखित बतावणी करून तो प्रस्ताव विहित प्रपत्रात पंचायत समिती कृषी विभागाकडे सादर करायचा. पंचायत समिती कृषी विभागाकडून सदर प्रस्ताव जि.प.कडे सादर केला जातो. जिल्हास्तरीय समितीकडून (शक्यतो छानसा हॉटेल किंवा ढाब्यावर बसून कोंबडीची तंगडी चघळत) पाहणी करून सदर प्रस्ताव शिफारशीसह विभागीय कार्यालयामार्फत कृषी आयुक्तालयास सादर केला जातो . या सगळ्या प्रोसेसमध्ये पुढार्‍यांचा ”वरदहस्त” लाख मोलाचा असतो. मग राज्य स्तरीय समितीकडून शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कारासाठी शेतक-यांची निवड केली जाते. 

पुरस्कार प्राप्त शेतक-याचा मा.राज्यपाल, महोदय यांचे हस्ते सन्मानपूर्वक सत्कार केला जातो. 

                            ज्याच्या आयुष्यात सुखाचा, आनंदाचा व सन्मानाचा दिवस कधीच उगवत नाही, त्याच्या आयुष्यात कोणत्या का निमित्ताने होईना, पण राज्यपालाच्या हस्ते सन्मान होण्याचा दिवस उगवत असेल तर कोणाला वाईट वाटण्याचे कारणच नव्हते. पण त्यामुळे सबंध शेतीव्यवसायाचा घात होतो, ही खरी बोच आहे. अशा शेतकर्‍यांकडे अंगुलिनिर्देश करून शासन यांच्यासारखे आधुनिक तंत्रज्ञान वापरा, भरघोस उत्पन्न घ्या आणि श्रीमंत व्हा, असे सांगायला मोकळे होते. यांच्या कर्तृत्वाच्या फोलपणाची जाणीव नसल्यामुळे बिगरशेतकरी समाजाचाही शेतीव्यवसायाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो आणि अधिक मेहनतीने नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर शेती हा प्रचंड फायद्याचा व्यवसाय आहे, असे जनमानस तयार होण्यास नको ती मदत होते. आणि शेतीचे प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिक किचकट व्हायला लागतात.

                          एखादा शेतीभूषण शेतकरी जर आज कर्जापायी शेतजमीन विकावी लागून भूमिहीन होत असेल तर शेती तोट्याचीच आहे, याचा तो अधिकृत पुरावाच ठरतो. त्या शेतकर्‍याने क्षणिक सन्मान मिळविण्यासाठी काळ्या मातीशी प्रतारणा करून जो आभासी देखावा निर्माण केला होता, शेती फायद्याची आहे हे दाखविण्यासाठी बनावट दस्ताऎवज तयार करून इतरांच्या डोळ्यात धूळफेक केली होती, शेतकरी समाजाशी बेईमानी करून “कुर्‍हाडीचा दांडा, गोतास काळ” या उक्तीप्रमाणे वागण्याचे पाप त्याने केले होते, त्याचेच फळ आज त्याला भोगायला लावून नियतीने त्याच्यावर सूड उगवला आहे, असे खेदाने म्हणावे लागत आहे. 

                                                                                              गंगाधर मुटे
----------------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------------

May 12, 2010

विदर्भातलाच शेतकरी आत्महत्या का करतो?

विदर्भातलाच शेतकरी आत्महत्या का करतो?

                 विदर्भातलाच शेतकरी आत्महत्या का करतो? हा प्रश्न "मायबोली" या संकेतस्थळावर शेतीविषयक चर्चेदरम्यान अनेकदा उपस्थित झाला पण या विषयाला मी चर्चेत टाळायचा प्रयत्न केला कारण याविषयी जे माझे मत आहे ते अनेकांच्या मनाला दुखावणारे ठरु शकते याची मला जाणिव आहे. म्हणुन असे मुद्दे थोडे बाजुला सारने हिताचे असते. मी सौम्य भाषेत लिहिण्याचा प्रयत्न करतो, तरीपण भावना दुखावल्यास माफी असावी.
                विदर्भातलाच शेतकरी आत्महत्या का करतो? हा प्रश्न विचारण्यामागे मला दोन तर्‍हेचे जनमानस आढळते.
त्यामुळे एकाच प्रश्नाचे दोन उत्तरे संभवतात.
१) पहिला प्रश्नकर्ता अभ्यासु आणी जिज्ञासु असतो. त्याचा प्रश्नही प्रामाणिक असतो. परिस्थिती जाणुन घ्यायची इच्छा असते.
२) दुसरा प्रश्नकर्ता खोचक आणि कुत्सित असतो. त्याच्या नजरेत विदर्भातील शेतकरी मागास असतो.
                       मला असे वाटते कि संपुर्ण देशातील शेतकर्‍यांची परिस्थीती जवळ-जवळ सारखीच आहे.त्यांचे दु:ख,वेदना आणि समस्याही सारख्याच आहेत. फरक असलाच तर "काही शेतकरी सुपात तर काही जात्यात" एवढाच आहे. आज जे सुपात आहेत ते उद्या जात्यात येणारच. म्हणुन कधी शेतकरी आंदोलने युपी मध्ये होतात तर कधी प.बंगालमध्ये, कधी हरयाना- पंजाबमध्ये आंदोलने होतात तर कधी महाराष्ट्रामध्ये.
                      तसेच पिकातील विविधतेमुळे कधि कापसाचे भाव पडतात तर कधि कांद्याचे, कधि गव्हाचे भाव पडतात तर कधि सोयाबीनचे.
                     तसेच अवर्षणाबाबत. देशात कधि पुर्व भागात दुष्काळ पडतो तर कधि उत्तरेत, कधि दक्षिणेत तर कधि पश्चिमेत.
                    महापुराचे बाबतीतही तेच, जास्त पावसाचे बाबतीत तेच, कमी पावसाचे बाबतीत तेच. आणी अकाली पावसाने होणार्‍या नुकसानीबाबतही तेच.

                   शेती ही मुख्यत: निसर्गावर अवलंबुन असल्याने देशात एकाचवेळी सर्व शेतकर्‍यांवर समान संकट कोसळत नाही, आळीपाळीने संकटे कोसळत राहातात.
                  संपुर्ण देशात एकच पिक घेतले जात नाही, विविध पिके घेतली जातात त्यामुळे शेतमालाच्या कोसळलेल्या भावाचा फटका त्या-त्या विभागातील शेतकर्‍यांना बसत असतो.
                  निसर्गात विविधता म्हणुन शेतकर्‍यांच्या संकटात विविधता म्हणुन आत्महत्याग्रस्त प्रदेशात विविधता.
                 शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण आज विदर्भात जास्त आहे कारण सततच्या दुष्काळामुळे नापिकी, मध्यंतरीच्या काळात शेतमालाचे विशेषतः कापसाचे पडलेले भाव हेच प्रमुख कारण आहे. बाकी सर्व कारणे ही दुय्यम कारणे आहेत.
शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण विदर्भात जास्त आहे याचा अर्थ उर्वरीत देशातला शेतकरी फारच सुखी आहे असा अजिबात होत नाही, आणि विदर्भातील अडाणी,आळसी व बाकीचे शहाणे,कर्तव्यप्रवीण असा अर्थ तर अजिबात होत नाही.
               असा अर्थ काढायचा पुढार्‍यांचा उद्योग आहे. "तोडा,फोडा आणि राज्य करा" ही विलायती कुट्निती आमच्या राज्यकर्त्यांनी इंग्रजांकडुन चांगल्यातर्‍हेने हस्तगत केली आहे. ती पुढार्‍यांची     जीवनशैली बनली आहे. हे जिथे जिथे जातात तिथे तिथे तुकडे पाडायचेच उद्योग करतात. हे फुट पाडण्यात एवढे उस्ताद की स्वतःवर लगाम लावण्यासाठी स्वतःसाठी, स्वतःच पक्षांतर बंदिचा कायदा करावा लागला.
                या देशातल्या शेतकर्‍यांचे आधीच खुप तुकडे करुन झालेत. उदा- लहान शेतकरी, मध्यम शेतकरी, मोठा शेतकरी, कोरडवाहु शेतकरी, बागायतदार शेतकरी, कापुस शेतकरी, सोयाबिन शेतकरी, उस शेतकरी, संत्रा शेतकरी, आदिवासी शेतकरी, कुनबी शेतकरी, मागासवर्गीय शेतकरी,.......... आणखी किती तुकडे करणार?
                याउपरही कुणास विदर्भापेक्षा मराठवाडा किंवा पच्छिम महाराष्ट्र किंवा बारामतीचा शेतकरी सुखी आहे असे वाटत असेल तर त्यांनी मागच्या सार्वत्रिक कर्जमाफीची आकडेवारी बघावी त्यावरुन त्यांना स्वच्छ / स्पष्ठ पुरावा मिळेल की कोणत्या विभागातील शेतकरी जास्त कर्जबाजारी होते याचा. आणि कुणाच्या बुडाखाली कीती अंधार आहे याचाही.
              पुढारी म्हणतात त्याप्रमाणे जर पश्चिम महाराष्ट्रात आनंदी-आनंद असता तर युपी-बिहारचे लोंढे मुंबई ऐवजी बारामती किंवा पश्चिम महाराष्ट्राकडे नसते का धावले?

...गंगाधर मुटे

May 10, 2010

आत्महत्त्येसाठी प्रलोभन?

आत्महत्त्येसाठी प्रलोभन?

                    सध्या शेतकरी उपेक्षेचा विषय झाला आहे. त्यातल्या त्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी तर कुचेष्टेचा.  त्याच्याबद्दल आत्मियता कमी आणि सल्लेयुक्त उपहासच जास्त.बाकी जावू द्या पण दस्तुरखुद विदर्भातच स्थानिक पुढारी,विद्वान,तत्ववेत्ते हा प्रश्न गंभीरतेने घेतांना दिसत नाही.विदर्भातच शेतकरी आत्महत्त्या जास्त का होतात याचे कारण स्थानिक पुढारी,विद्वान,तत्ववेत्ते आणि लाचखोर प्रशासन यांची उदासीनता हे एक असू शकते. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला एक लाखाची मदत देण्यापुरतच याचं शेतकरी प्रेम असतं. आजकाल तर तेही बदललं,शासकीय निकषामध्ये नव्वद टक्के प्रकरणे अपात्रच ठरविली जातात.

                          आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला एक लाखाची मदत देणे हा सुद्धा माझ्या मते वादाचा विषय आहे. संकटाशी सामना करून होतकरूंनी जिद्दीने जगायचं म्हटलं तर पावलोपावली लाच मागणारी,लाचलुचपत दिल्याशिवाय काम न करणारी मंडळी भेटतात.खिशात पैसा नसेल तर कामच होत नाही.जगायची इच्छा असणारांचे हे हाल पण आत्महत्त्या केली तर एक लाख,हा का न्याय झाला?. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला एक लाखाची मदत देणे म्हणजे आत्महत्त्येसाठी प्रलोभन देण्यासारखं नाही का? कि लाखाचं आमिष दाखवून आम्हीच त्याला आत्महत्तेस प्रवृत्त करीत आहोत?

शेतीविषयक धोरणे का फ़सतात?

                    शेतीमध्ये  उत्पादन घेण्यायोग्य अनेक पिके आहेत, अगदी फुलझाडापासुन ते फळझाडापर्यन्त,कड धान्यापासुन ते त्रुणधान्यापर्यन्त,स्ट्रॉबेरी पासुन जेट्रोपा पर्यन्त,निलगिरिपासुन ते सागवानापर्यन्त, एवढंच नाहीतर तंबाखुपासुन ते अफिम-गांज्यापर्यन्त. घेण्यायोग्य पिके खुप आहेत्,कोणतेही पीक कुठेही कृत्रिम वातारणनिर्मीती करुन किंवा हरितगृहाच्या सहाय्याने घेता येणे शक्य आहे. प्रश्न जमिनिच्या दर्जाचाही नाही, शेणखत किंवा कंपोस्ट खताचा भरपुर वापर केल्यास नापिक जमिनितही भरघोस उत्पन्न मिळु शकतं. अडचण कौशल्याचिही नाही,ते शेतक-याच्या नसानसात भिनलं आहे. कारण शेतकरी हा उत्पादक आहे आणि कौशल्य हा उत्पादकाचा स्थायीभाव असतो.
मग प्रश्न हा की घोडं नेमकं अडते कुठे?
कुठल्याही व्यवसायाचे मुख्यत्वे दोन भाग असतात. उत्पादन आणि विपणन.
शेतीव्यवसायामध्ये उत्पादन घेण्यात स्वतः शेतकरीच पारंगत आहे. निसर्गावर मात करायची की त्याच्याशी मैत्री करुन समरस व्हायचं हे जेवढं शेतक-याला कळतं, तेवढं कुणालाचं कळतं नाही. कृषि विद्यापिठात पीएचडी मिळविणा-या व दररोज वृत्तपत्रात अथवा नियतकालीकात शेतिसल्ल्याचे सदर लिहिंणार्‍या कृषितज्ज्ञाच्या घरच्या शेतीपेक्षा गांवातील इतर शेतकर्‍यांची शेती नेहमीच चांगली राहात आली आहे.
शेतीव्यवसायामध्ये अडचणीची बाब म्हणजे विपणन (Marketing) .
सर्व जगात, सर्व क्षेत्रात, सर्व उद्योग-व्यवसायात Marketing ला अनन्यसाधारन महत्व आहे.उद्योगाचे यश production वर नव्हे तर Marketing वर अवलंबुन असते हा सर्वमान्य सिद्धांत असतांना शेतीतील गरिबीचे कारण Marketing सोडुन production मध्ये का शोधले जाते हा माझा मुख्य प्रश्न आहे.
शेतीविषयक धोरणे फ़सण्याची कारणे येथेच दडली आहेत.

                                                गंगाधर मुटे

Mar 31, 2010

शेतकरी आत्महत्या आणि मानसोपचार शिबीरे

शेतकरी आत्महत्या आणि मानसोपचार शिबीरे

                   आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकर्‍यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी मानसोपचार शिबिरे आयोजित करावी, असा वारंवार सल्ला दिला जातो त्या अनुषंगाने खालील बाबींचा विचारवंताकडून खुलासा होणे आवश्यक आहे.

१) जेंव्हा जेंव्हा शेतकरी आत्महत्येचा विषय निघतो तेंव्हा तेंव्हा शेतकरी मनोदुर्बलता किंवा मनोरुग्णतेमुळे आत्महत्या करतो असेच निदान केले जाते. आणि त्याच अनुषंगाने उपाययोजना सुचविल्या जातात. सहाजीकच, निदान जर चुकीचे असेल तर सुचविलेले उपाय योग्य कसे असणार? (वाचा - शेतकरी आत्महत्यावर तज्ज्ञांची मुक्ताफळे - )

२) आर्ट ऑफ लिविंग किंवा मानसोपचार शिबिरे आयोजित करायला हरकत नाही पण शेतकर्‍यांचे मनोबळ वाढावे यासाठी काय सांगणार? प्रबोधनाचे स्वरूप काय असणार?
उदा. शेतकरी कर्जबाजारी पणाला कंटाळून आत्महत्या करत असेल तर त्याचे मनोबळ वाढविण्यासाठी

अ) कर्ज परत करण्यासाठी चोरी करा, दरोडे घाला आणि पैसे मिळवून कर्ज परत करा असे सांगणार? (शेतीच्या उत्पन्नातून/बचतीतून त्याला कर्ज फ़ेड करता आली नाही हे गृहीत धरावेच लागेल.)

आ) मरण पत्करण्यापेक्षा कर्ज बुडवायला शिकण्याचा सल्ला देणार?

इ) आर्थीक हलाखीमुळे मुलीचे लग्न करता येत नसेल तर टेंशन घेऊ नकोस, ती बिनालग्नाची राहीली तरी चालेल पण तू जगलाच पाहीजे असे सांगणार?

ई) सावकाराने कर्जापायी भरचौकात अपमान केला तरी तू मनाला लावून घेऊ नकोस, संवेदनाक्षम, हळवेपणाने जगण्यापेक्षा कोडगेपणाने वाग असा सल्ला देणार?

            मानसोपचार शिबिरे घेणार म्हणजे त्याला काय समजावणार याचा उलगडा व्हायला हवा.
रोगाचे निदानच चुकीचे घेवून एखादा मानसोपचारतज्ज्ञ उपचार करणार असेल तर अपेक्षित परीणाम कसा साधला जाईल?
हे प्रश्न अनुत्तरीत राहातात.
...............................................................
या अनुषंगाने झालेली एक प्रश्न-उत्तरांची देवानघेवान.

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांवर पुष्कळ चर्वितचर्वण  झाले आहे.
(आणि त्या सर्वांच्या मते शेतकरी मुर्ख, मनोरुग्न व अज्ञानी आहे.)

 कित्येकदा तर मूळ विषयाचे गांभीर्य दडपून टाकून, केवळ सरकारवर तोफा डागण्यासाठी हा विषय 'हायजॅक' केला गेला आहे.
(हे 'हायजॅक' करणारे मात्र नक्कीच मनोरुग्न असणार. पाठवा त्यांना मेंटल हॉस्पीटल मध्ये. माझे सक्रिय समर्थन.)

मुंबईतल्या किंवा कुठल्याही झोपडपट्टीमधले, उकिरड्यातले अन्न वेचून खाणारे, रेल्वे रुळांवर शौचास जावे लागत असलेले, दिवसोंदिवस आंघोळ करू न शकणारे लोक आत्महत्या का करीत नाहीत?
(ते सात पिढ्यांत फेडता येणार नाही एवढे कर्जबाजारी नाहीत म्हणून.)

त्यांच्यामध्ये जगण्याची कोणती प्रेरणा असते?
(सर्व सजीवांमध्ये जगण्याची  प्रेरणा सारखीच असते.)

 किंवा, उलटपक्षी, कॅट सारख्या परीक्षांतील अथवा कुठल्याही परीक्षेतील अपयशाला घाबरणारे, आय. आय. टी सारख्या नामवंत शिक्षणसंस्थांतून शिकणारे लोक आत्महत्या का करतात? त्यांच्यामध्ये कोणती प्रेरणा कमी पडते? महत्त्वाच्या परीक्षांच्या निकालांच्या आगेमागे आत्महत्यांची लाट का येते?  रोज रात्री नवर्‍याच्या लाथाबुक्क्यांचा मार खाऊन, प्रसंगी डाग, चटके सोसून पुन्हा सकाळी निमूटपणे सर्व अपमान व सर्वांसमोर झालेली शोभा विसरून(सूडाची भावना न ठेवता) त्याच्यासाठी स्वयंपाक बनवणारी स्त्री कोणत्या अंतःप्रेरणेने जगत असते? त्यातल्या काही आत्महत्या करतातही, पण एकंदर अत्याचाराच्या प्रमाणात त्या नगण्य असतात.
(आत्महत्येस एवढेच कारण पुरेसे नाही.)

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा देशातल्या एकूण आत्महत्यांमधला एक छोटा भाग आहे.
(किती शेतकर्‍यांनी पुन्हा आत्महत्या कराव्यात म्हणजे आंकडा शोभून दिसेल ????????.
सबंध देशात फक्त एका शेतकर्‍याने जरी आत्महत्या केली तरी एखाद्याला ते लाजीरवाने वाटेल. याउलट आत्महत्या करता करता एखादी पिढी जरी उध्वस्त झाली तरी एखाद्याला त्याचे काहीच वाटणार नाही. हे समिकरण शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येच्या संख्येवर नव्हे तर त्या "एखाद्याची" मानसिक रचना/ठेवन कशी आहे यावर अवलंबून आहे. )

 त्यातूनही, सर्वच कर्जबाजारी शेतकरी आत्महत्या करतात का?  
("सर्वच कर्जबाजारी शेतकर्‍यांनी आता सामुहीक आत्महत्या करून  तसे सिद्ध करून दाखवावे, तसे न केल्यास आत्महत्या करणार्‍याला आम्ही मनोरूग्न म्हणत राहू, इतर कुठल्याही कसोट्यांवर पडताळा करण्याची गरज नाही" असा याचा अर्थ घ्यायचा काय? )

जर ह्याचे उत्तर 'नाही' असे असेल, तर आत्महत्यांमागे मनोदुर्बलता हे कारण असण्याची शक्यता वाढते.

(मग सरकार झोपी गेले काय? अशा मनोरूग्न शेतकर्‍यांची तातडीने राज्यवार यादी बनवा आणि प्रसिद्दीला द्या. म्हणजे अशा मनोरूग्न शेतकर्‍यापासून इतर शेतकरी बांधव सुरक्षीत अंतर ठेवून चालतील.)

                                                        गंगाधर मुटे
..........................................................................

Mar 23, 2010

शेतीला सबसिडी कशाला हवी?

शेतीला सबसिडी कशाला हवी?

                              शेतकर्‍यांना शेती परवडावी आणि गोरगरीबांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे या उद्देशाने शेतीला सबसिडी दिली जाते,हे कारण सांगितले जात असले तरी ते खरे नाही,चक्क बनवाबनवी आहे. एकंदरीतच या कृषिप्रधान देशाची अर्थविषयक ध्येय-धोरणे आखताना शेतकरी किंवा गोरगरीब सामान्य माणूस केंद्रस्थानी कधीच नव्हता,आणि आजही दिसत नाही. "सर्वसामान्य जनतेचा विकास म्हणजे देशाचा विकास" असल्या घोषणा फक्त निवडणुकांपुरत्याच असतात,धोरणात्मक निर्णयांमध्ये त्याचा मागमूसही दिसत नाही.

                                 स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाच्या विकासाच्या ज्या संकल्पना मांडल्या गेल्या त्यामध्ये "औद्योगिक भरभराट म्हणजे देशाचा विकास" अशीच सूत्रे ठरविण्यात आली.त्याला पूरक अशीच धोरणे आखण्यात आली.औद्योगिक भरभराटी व्हावी म्हणून भांडवलीबचत निर्माण करण्यासाठी जे मार्ग शोधण्यात आले त्यामध्ये शेतकरी आणि कामगार या दोघांचाही बळी गेला. शेतकरी आणि कामगार या दोघांचाही बळी देऊन भांडवलीबचत निर्माण करण्याचे धोरणच आखण्यात आले.
भांडवलीबचत निर्मितीची प्रमुख तीन अलिखित पण अधिकृत सूत्रे.
१) कच्चा माल स्वस्तात स्वस्त घ्यायचा. अर्थात शेतीचे शोषण.
२) श्रमाला कमीतकमी मोल द्यायचे. अर्थात कामगार शोषण.
३) पक्का माल तयार झाला की तो ग्राहकाला जास्तीत जास्त भावाने विकायचा.अर्थात ग्राहकाचे शोषण.

                         ही त्रिसूत्री राबवताना एक मोठी समस्या उभी ठाकली ती ही की जर हे जनतेला माहीत झाले तर असंतोषाचा उद्रेक होईल,मग काय करायचे ?

                                या जटिल प्रश्नाचे उत्तर मात्र लगेचच मिळाले कारण तत्कालीन पुढारी आणि प्रशासकीय अधिकारी सर्वच विलायती तालिमीतच तयार झालेले. त्यामुळे स्वाभाविक वृत्तीही विलायतीच.विचारशैलीही विलायतीच. मतभेद होते फक्त सत्ता कुणाची असावी याविषयी. सत्ता कशी असावी हा प्रश्नच नव्हता. (१५ ऑगस्टला झेंडा फडकल्यानंतर म.गांधी आणि इतर तत्सम स्वदेशी नेते तर अदृश्यच झालेले. स्वातंत्र्योत्तर काळातील आर्थिक धोरणावर म.गांधींची छाप आहे असे एखादे अस्तित्वात असलेले प्रभावी शासकीय धोरण आहे दृष्टिपथात? ) "तोडा,फोडा आणि राज्य करा" ही कूटनीती काळ्या सत्ताधार्‍यांनाही उपयोगी पडली.आणि तिथूनच उगम झाला "तोडा,फोडा आणि राज्य करा" ह्या एका नव्या बहुअंकी कलगीतुर्‍याचा.
                       अन्नधान्य महाग झाले तर गोरगरीब जनता जगेल कशी ? असे ग्राहकाला / कामगाराला सांगायचे. शेतीमालास शहरी ग्राहक / व्यापारी पिळतात म्हणून भाव मिळत नाही,असे शेतकर्‍याला सांगायचे. तिघांनाही एकमेकांच्या विरोधात भडकविणारी फुटीर मानसिकता भारतीयामध्ये आपोआप आलेली नाही, त्यामागे काळ्या सत्ताधार्‍यांचे पूर्वनियोजित,अधिकृत पण अलिखित धोरणच राहिले आहे.
-----------------------------------------------
आता काही उदाहरणे तपासू.

१) एक किलो कापसाला जर शेतकर्‍याच्या हाती ३०/- रु पडत असतील तर ,१ किलो कापसापासून तयार झालेला कापड ग्राहकाच्या हाती पडेपर्यंत त्याची किंमत २५०/- ते ५००/- रु. झालेली असते.
२) एक किलो तुरडाळीला जर शेतकर्‍याच्या हाती ४०/- रु पडत असतील तर ,१ किलो तुरडाळ ग्राहकाच्या हाती पडेपर्यंत त्याची किंमत ८०/- ते १२०/- रु. झालेली असते.
३) एक किलो सोयाबीनला जर शेतकर्‍याच्या हाती १५/- रु पडत असतील तर ,१ किलो सोयाबीन पासून तयार होणारे तेल आणि डिओसी पासून तयार होणारे खाद्य पदार्थ किंवा तत्सम पदार्थ यांची एकंदरीत किंमत ४०/- ते ११० /- रु. झालेली असते.
४) १ लीटर दुधाला जर शेतकर्‍याच्या हाती १५/- रु पडत असतील तर ,१ लीटर दूध ग्राहकाच्या हाती पडेपर्यंत त्याची किंमत २५/- ते ४०/- रु. झालेली असते.
हे झाले मुख्य पिकाबाबत.इतर पिकांची तर त्यांहूनही वेगळी परिस्थिती आहे.
द्राक्ष,मोसंबी,संत्रा,आंबा,ऊस,पपई,केळी ही पिके विकून जर शेतकर्‍याला १ किलो पोटी १ /- रु. मिळत असेल तर ग्राहकापर्यंत पोहचे पर्यंत त्याची किंमत ४/- ते चक्क ४० /- रु. झालेली असते.
यावरून " ग्राहकाला मोजाव्या लागणार्‍या किमतीचा आणि शेतकर्‍याच्या पदरात पडणार्‍या किमतीचा अर्थाअर्थी संबंध नाही" असा निष्कर्ष काढायला काय हरकत आहे?.
यावर एक युक्तिवाद केला जातो. तो असा.
'' शेतकरी आणि ग्राहकांच्या मध्ये काम करणार्‍या यंत्रणेला वाहतूक,प्रक्रिया आणि व्यवस्थापनाचे खर्च येतात."
हा युक्तिवाद मलाही मान्य आहे, पण त्यामुळे काही उपप्रश्न तयार होतात ते असे.

१) मग एकट्या शेतकर्‍यालाच जबाबदार का धरले जाते,अवांतर यंत्रणांना जबाबदार का धरले जात नाही.?
२) गोरगरीबांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे यासाठी एकट्या शेतकरी समाजाचीच गळचेपी का केली जाते.?
३) या अवांतर यंत्रणांवर शासन काही बंधने का लादत नाही.
४) गरीबांना स्वस्त दरात धान्य मिळण्यासाठी राशन दुकाने असताना या विषयी युक्तिवाद करताना वारंवार "गरीब" हा शब्द का वापरला जातो ?
५) दरवाढीला जर फक्त आणि फक्त शेतकरीच जबाबदार नसेल तर "शेतकर्‍याला जर योग्य दर दिलेत तर गोरगरीब जनता जगेल कशी ?" ही "सार्वजनिक आणि सामूहिक मानसिकता" रुजली कुठून ? रुजवली कोणी ? त्याचे खंडन का केले जात नाही.?
--------------------------------------------------

                                  शेतकर्‍यांना शेती परवडावी आणि गोरगरीबांना अन्नधान्य स्वस्तात मिळावे म्हणून शेतकर्‍याला सबसिडी दिली जाते असे वारंवार म्हटले जाते. पण हे अर्धसत्य आहे. कारण शेतकर्‍याला किंवा शेतमालास प्रत्यक्ष सबसिडी दिली जात नाही.शेतीसाठी लागणार्‍या काही निविष्ठा,औजारे उत्पादक कंपन्यांना सबसिडी दिली जाते, जसे की घरगुती सिलेंडर कमी किमतीत मिळावे म्हणून गॅस / पेट्रोलियम कंपन्यांना सबसिडी दिली जाते,त्याच धर्तीवर रासायनिक खते शेतकर्‍यांना कमी दरात उपलब्ध व्हावे म्हणून रासायनिक खते उत्पादक कंपन्यांना केंद्र सरकार सबसिडी देते त्यामुळे रासायनिक खते कमी दरात उपलब्ध होतात हे खरे आहे,पण त्यामुळे शेतमालाच्या किंमती कमी होतात किंवा शेतकर्‍याचा उत्पादन खर्च कमी होतो असा दावा केला जातो ती चक्क बनवाबनवी आहे, ती कशी ते बघू.

१) समजा एका शेतकर्‍याचा त्याच्या एक वर्षाच्या शेतीत एकूण उत्पादन खर्च १०० रु.असेल तर सबसिडीच्या दरात त्याला रासायनिक खते उपलब्ध झाल्यामुळे त्याचे फक्त १ ते २ रु. वाचतात. म्हणजे उत्पादन खर्च १ ते २ टक्क्यांनी कमी होतो.
२) सबसिडी असल्यामुळे जर एक किलो कापसाला शेतकर्‍याच्या हाती ३०/- रु पडत असतील तर सबसिडी नसल्यास एक किलो कापसाला शेतकर्‍याच्या हाती ३० रु.६० पैसे पडतील.
आता वाचकांनी एक गणीत सोडवून बघावे.

जेव्हा कापसाची किंमत ३०/- रु तेव्हा कापडाची किंमत ५०० /-रु. तर
जेव्हा कापसाची किंमत ३० रु.६० पैसे तेव्हा कापडाची किंमत किती ?
यावर एका अशिक्षित आजीचे उत्तर असे.
कापड घ्यायला दुकानात गेले तर ५०० रुपयाच्या खरेदीत मोलभाव करताना,घासाघीस करतानाच २०० रु.चा फरक असतो.
या शेतीविषयक सबसिडीने खरेच काही फायदा होतो? शेतकर्‍याचा ? ग्राहकाचा ? की आणखी कुणाचा ?
..............................................................

                                       शेतीला अप्रत्यक्षपणे मिळणार्‍या आणखी काही सबसिडी आहेत,पण त्याचा लाभ शेतकर्‍यांपेक्षा इतर घटकांनाच जास्त होतो.जिल्हा परिषदेला काही शेतकी औजारे सबसिडीवर असतात त्याचा फायदा पुढारी आणी त्यांचे हस्तक यांनाच होतो. साधा स्प्रे पंप पाहिजे असेल तर त्यासाठी जि.प.सदस्याचे अलिखित शिफारसपत्र लागते.
शिवाय या अनुदानित औजारांची संख्या गरजू शेतकर्‍यांच्या तुलनेत एक हजारांश देखिल नसते त्यामुळे अशा सबसिडींचा शेतकर्‍यांना फायदा होतो असे म्हणणे शुद्ध धूळफेक ठरते.
............................................................

                               शेतकर्‍यांना फुकट किंवा अनुदानित खायची सवय पडली म्हणून कष्ट करण्याची प्रवृत्तीच कमी झाली असा एक सामूहिक मतप्रवाह आढळतो.
प्रत्यक्षात 'शेतकरी घटक' म्हणून या देशात सार्वत्रिक स्वरूपात शेतकर्‍याला फुकट काहीच मिळत नाही.
कृषी विभागाच्या काही योजना असतात उदा.मच्छीतलाव्,सिंचन विहिरी,मोटारपंप,वगैरे. पण यामध्ये आदिवाशी शेतकरी,भटके,विमुक्त जाती-जमातीचे शेतकरी,दारिद्र्य रेषेखालील शेतकरी असे वर्गीकरण असते.म्हणजे या योजनेचे स्वरूप शेतकरीनिहाय नसून जातीनिहाय असते. त्यामुळे अशा योजनांमध्ये शेतकरी सोडून इतरांचीच गरिबी हटते. स्थानिक पुढारी अधिकार्‍यांशी संगनमत करून हात ओले करून घेतात. त्यामुळे ज्याच्या शेतात विहीर नाही त्याला मोटारपंप मिळतो,आणि ज्याच्या शेतीत फवारणीची गरज नाही त्याला स्र्पेपम्प मिळतो. अशा अनावश्यक वस्तू फुकटात मिळाल्याने एक तर त्या जागच्या जागी गंजून जातात किंवा तो येईल त्या किमतीत विकून टाकतो. अशा योजनांमध्ये सुद्धा लाभार्थी निवडायची संख्या गरजू शेतकर्‍यांच्या तुलनेत एक हजारांश देखिल नसते.
अशा परिस्थितीत सरसकट शेतकर्‍यांना फुकट किंवा अनुदानित खायची सवय पडली म्हणून कष्ट करण्याची प्रवृत्तीच कमी झाली असा समज करून घेण्यामागे किंवा असा समज करून देण्यामागे काय लॉजिक आहे.
                           एकंदरीत शेतकी सबसिडीचा विचार करता शेतकर्‍याला काही फायदा होतो,असे दिसत नसताना ,त्या तुलनेत शेतकी सबसिडीचा ज्या तर्‍हेने डंका पिटला जातो, त्याला ढोंगीपणा म्हणू नये तर काय म्हणावे?
------------------------------------------------
ताजा कलम :- माफ करा,मी विसरलो होतो,एक गोष्ट आम्हाला अगदी फुकटात मिळते.

आमच्या घरी कुणी गर्भवती स्त्री असेल तर राज्यकर्ते तिच्यासाठी फुकटात मूठभर लाल गोळ्या पाठवतात,अगदी दर महिन्याला, न चुकता .........

आणि आमची लुळी,लंगडी,पांगळी मानसिकता पुढार्‍यांच्या साक्षीने टाळ्यांचा कडकडाट करते ....
...... तुम्ही पण टाळ्या वाजवा....
..... बजाओ तालियां....
...... Once more,Take a big hand.....

.                                                     गंगाधर मुटे
......................................................................................
(दि. २३-०३-२०१०)

Mar 21, 2010

‘शेतकरी आत्महत्यांवर तज्ज्ञांची मुक्ताफळे’


शेतकरी आत्महत्यांवर तज्ज्ञांची मुक्ताफळे

                  शेतक-यांच्या आत्महत्यांच्या समस्येवर सध्या बरीच चर्चा आणि उहापोह सुरू आहे. या समस्येची उकल करताना अनेक मान्यवरांनी शोधलेली कारणे आणि सुचविलेले उपाय बघितले तर “शेतकरी मरतोय तर मरू द्या पण त्याच्या आत्महत्येची कारण-मीमांसा करणे आणि उपाय सुचविणे बंद करा” अशा स्वरूपाची आत्मक्लेशी प्रतिक्रिया शेतकरी समाजमनात उमटल्याशिवाय राहत नाही. कारण शेतक-यांच्या आत्महत्येच्या दु:खद वेदनांपेक्षा यांच्या प्रतिक्रिया अधिक वेदनादायी असतात.
                शेतकरी आळशी किंवा कामचुकार आहे असे वाटते त्या सर्व मान्यवर तज्ज्ञांनी आयुष्यात एकदातरी सलगपणे काही दिवस शेतकरी समाजासोबत (पाटलाच्या वाड्यात किंवा राजकीय पुढा-याच्या बंगल्यात नव्हे ) घालवायला हवे. त्याखेरीज शेतकरी कशाला म्हणतात, तो कसे जीवन जगतो आणि किती कष्ट करतो याचा अनुभव येणे अशक्य आहे. ४-५ तास किंवा अर्धा-एक दिवस शेतक-याच्या झोपडीत घालवल्याने जर कुणाला शेतकरी समजला असे वाटत असेल तर खुशाल वाटू दे, पण हा देश आपण कोण्या कामचुकार, आळशी, अलायक तज्ज्ञांचा हातात सोपवला असा प्रश्न जर कोण्या ग्यानबाला पडला, तर त्याच्याशी वाद घालता येईल, मुजोरीही करता येईल पण त्या ग्यानबाच्या प्रश्नाचे समर्पक निराकरण करता येईल?
                       झोप, जेवण आणि अन्य शारीरिक विधींसाठी लागणारा काळ सोडला तर उर्वरित वेळात शेतकरी काय करतो? स्विमिंग करायला जातो? क्रिकेट / सिनेमा बघायला जातो? बायकोला घेऊन बागेत फिरायला जातो? बिअरबारवर जातो? बारबालांचे नृत्य बघायला जातो की इतवारी / बुधवारपेठेत फेरफटका मारायला जातो? मान्यवर तज्ज्ञांनी पहिल्यांदा या प्रश्नांचे उत्तर शोधायला हवे. ( आणि जरी का या प्रश्नांचे उत्तर होकारार्थी असेल तरीही बिघडते कुठे? सर्व उपभोगाचा भोग भोगणारी आमच्या सारखी भोगवादी मंडळी कुठे आत्महत्या करताहेत? आम्ही जिवंतच आहोत की अजून. )
औताच्या बैलाला वर्षातून फक्त १२० ते १४० दिवस तर शेतक-याला मात्र ३६५ दिवस काम करावे लागते, बाप मेला सुट्टी नाही, बापाला तिरडीवर तसाच ठेवून बैलाचे शेणगोटा, चारापाणी करायला जावेच लागते. पोरगा तापाने फणफणत असेल किंवा अगदी Gastro जरी झाला तरीही पेरणी थांबवता येत नाही हे वाजवी सत्य तज्ज्ञ मंडळींना कधी कळेल?
                 तरीही या तज्ज्ञ मंडळींना शेतकरी आळशी आणि कामचुकार दिसत असेल तर त्यांनी खालील प्रमाणे शास्त्रशुद्ध मार्गाचा अवलंब करून स्वतः:ची खातरजमा करून घ्यावी.
आत्महत्या झालेल्या शेतकऱ्याच्या घरी जाऊन;

१) प्रेताचे वजन करावे व शारीरिक उंची मोजावी. वजन व उंची यांचा रेशो काढावा. तो डॉक्टरला दाखवावा. मयत व्यक्ती सुदृढ की कुपोषित, कष्टकरी की कामचुकार या विषयी सल्ला घ्यावा.
२) मुखवट्याचा एक क्लोजअप फोटो घ्यावा. त्यावरून मरण्यापूर्वी त्याच्या चेहऱ्यावर काय भाव होते, मरण्यापूर्वी त्याची मानसिक स्थिती काय होती याचा याचा शास्त्रीय दृष्टिकोनातून रिपोर्ट मागवावा.
३) त्याच्या घरातील नेसनीची वस्त्रे, अंथरून-पांघरून, भांडी-कुंडी यांची यादी बनवावी. त्यावरून मयत व्यक्ती काटकसरी की उधळखोर याचा अंदाज काढावा.
४) व्यसनाधीनतेमुळे शेतकरी आत्महत्या करतात असा काहींचा निष्कर्ष आहे. तसे असेल तर तो कोणती दारू पीत होता? गावठी, देशी की इंग्लिश याचा शोध घ्यावा. गावठी, देशी आणि इंग्लिश मद्याचे अनुक्रमे बाजारभाव माहीत करून घ्यावे. (मान्यवरांना गावठी, देशीचे भाव माहीत नसणार) दरडोई येणारा खर्च याचा तुलनात्मक तक्ता/गोषवारा बनवावा. बिगरशेतकरी मद्यप्यांमध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण आणि शेतकरी मद्यप्यांमध्ये आत्महत्यांचे प्रमाण याची आकडेवारी गोळा करून तुलना करावी.
५) अज्ञानतेमुळे शेतकरी आत्महत्या करतात असा काहींचा निष्कर्ष आहे. तसे असेल तर बिगरशेतकरी पण अज्ञानी अशा अन्य समुदायातील लोक आत्महत्या का करीत नाहीत? किंवा बारामतीचे लोक फारच सज्ञानी आहेत काय?
६) वेडसरपणामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात असा काहींचा निष्कर्ष आहे. वेडसर लोक आत्महत्या करतात? कुठले? अमेरिकेतील? ब्रिटनमधील? फ्रांसमधील की पाकिस्तानातील?
७) मनोरुग्णपणामुळे शेतकरी आत्महत्या करतात असा काहींचा निष्कर्ष आहे. त्यासाठी गावागावात मानसोपचार शिबिरे आयोजित करावी असे त्यांना वाटते. पण ग्यानबाला हे पटत नाही. एका दाण्यातून शंभर दाण्याच्या निर्मितीचा चमत्कार घडवणारा व स्वतः: अर्धपोटी राहून जगाला पोटभर खाऊ घालणारा शेतकरी मनोरुग्ण कसा काय असू शकतो? कदाचित वैफल्यग्रस्त असू शकतो. मग तो वैफल्यग्रस्त, नाउमेद का झाला याची कारणे शोधावी. ती कारणे सामाजिक की आर्थिक याचाही शोध घ्यावा? शेतात गाळलेला घाम, दामात का परावर्तित झाला नाही याचाही शोध घ्यावा. याउलट पॅकेजची रक्कम गिळंकृत करणारे राजकीय पुढारी आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला मिळणाऱ्या शासकीय मदतीचा चेक काढण्यासाठी लाच खाणारी नोकरशाही मानसिक विकृतीने ग्रासली असून त्यांच्या भावनिक संवेदना बधिर झाल्या आहेत. तेच खऱ्या अर्थाने मनोरुग्ण असून त्यासाठी शासकीय कार्यालयामध्ये, मानसोपचार शिबिरे आयोजित करावी असे ग्यानबाला वाटते. शेतकऱ्याला आत्महत्या करायला भाग पाडणाऱ्या या व्यवस्थेचे शुद्धीकरण आणि मतपरिवर्तन होणे गरजेचे आहे, ज्या अर्थी शेतीविषयक ध्येय-धोरणामध्ये मूलभूत बदल होताना दिसत नाही त्या अर्थी शेतीविषयक ध्येय-धोरणे आखणाऱ्याकडून शेतकरी आत्महत्या बद्दल व्यक्त होणारी चिंता हा वरपांगी देखावा आहे, ज्या अर्थी शेतीला न्याय देणारी कृषी विषयक धोरणे आखण्यासाठी लागणारी कणखरता त्यांच्यामध्ये नाही त्याअर्थी तेही मानसिक दुर्बल असावे असा ग्यानबाचा कयास आहे, त्यासाठी मंत्रालयामध्ये मानसोपचार शिबिरे आयोजित करावी असेही ग्यानबाला वाटते. जे ग्यानबाला उमजते ते या तज्ज्ञांना का उमजू नये? उमजत असेलही कदाचित परंतु शेतकऱ्याला आत्महत्या करायला भाग पाडणाऱ्या या व्यवस्थेवर उदरनिर्वाह करणारी मंडळी सिंहासनाच्या इच्छे विरुद्ध काही निष्कर्ष काढतील ही अशक्य कोटीतील बाब आहे, असेही ग्यानबाचे स्पष्ट मत आहे.
८) पॅकेजमुळे आत्महत्या थांबत नाही, असा काहींचा निष्कर्ष आहे. परंतु ते पॅकेजच्या स्वरूपावर अवलंबून आहे. कँसरच्या रोग्याला पॅरासीटामॉलचे पॅकेज द्यायचे, रोगी बरा झाला नाही अथवा दगावला की रोगी अज्ञानी होता, त्याने औषधे घेण्यात कुचराई केली, असा काहीसा बावळट निष्कर्ष काढण्याचा हा प्रकार आहे. त्या ऐवजी पॅकेजच्या मूळ स्वरूपातच गफलत झाली, रोगाचे निदान करण्यात, औषधांची निवड करण्यात चूक झाली हे कबूल करण्यासाठी लागणारी मानसिक औदार्यता आमच्यामध्ये केव्हा येणार हाच खरा लाख मोलाचा प्रश्न आहे.
                          मान्यवर तज्ज्ञांनी या प्रश्नांची उत्तरे शोधायलाच हवी. विषयाच्या खोलवर जायला हवे. अभ्यासांती निष्कर्ष काढून सप्रमाण सिद्ध करायला हवे, पण हे होताना दिसत नाही. पूर्वग्रह बाजूला सारून त्रयस्थपणे मुद्द्याची उकल केल्याखेरीज निर्दोष निष्कर्ष निघू शकत नाही. परंतु बाटली आणि पंचतारांकित संस्कृती वृद्धिंगत झालेल्या स्वनामधन्य तज्ज्ञांना याची गरज भासत नाही. एरवी शेतकरी आत्महत्या सारख्या संवेदनशील मुद्द्यावर तज्ज्ञांनी येरेगबाळे मतप्रदर्शन करण्यापेक्षा चूप बसने शेतकऱ्यासाठी समाधानाचे ठरेल. आणि कदाचित शेतकरी आत्महत्यांसारख्या संवेदनशील मुद्द्याची उकल होण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्नांच्या प्रारंभाचे तेच पहिले पाऊल ठरेल.


                                                             गंगाधर मुटे
....................................................................................
पुर्वप्रकाशित : १० मार्च २०१०
....................................................................................

स्टार माझा TV-बक्षिस वितरण

स्टार माझा TV द्वारा आयोजीत ब्लॉग माझा-३ च्या (कौतुक सोहळ्याचा कार्यक्रम) बक्षिस वितरण कार्यक्रमाच्या एपिसोडचे दि. २७ मार्च २०१० ला प्रसारण करण्यात आले.

मराठी कॉर्नर

Marathi

काव्यवाचन

बिपाशाले लुगडं : नागपुरी तडका

Connect With Us

E-Mail : ramewa@gmail.com Postal Address : Gangadhar Mute "kochura" At&Post - Arvi Chhoti Tal-Hinganghat Dist-wardha (m.s)

काव्यवाचन

छातीचं झाकण आता बोम्लीवर आलं