सत्तास्थळ हेच भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे तीर्थक्षेत्र : भाग-१
अण्णाच्या सशक्त जनलोकपाल विधेयकाच्या निमित्ताने भ्रष्टाचाराचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. या विधेयकामुळे ६० ते ६५ टक्के भ्रष्टाचार कमी होईल असा अण्णांचा दावा असला तरी तशी शक्यता दिसत नाही. भ्रष्टाचाराचे अनेक प्रकार असले तरी सध्या जे आंदोलन चाललेय ते आर्थिक भ्रष्टाचाराशी निगडित असल्याने या लेखमालेत आपण केवळ आर्थिक भ्रष्टाचाराची चर्चा करणार आहोत. अण्णांनी जनलोकपालामुळे ६० ते ६५ टक्के भ्रष्टाचार कमी होईल असे म्हटले असले तरी ही टक्केवारी भ्रष्टाचार करणार्‍या व्यक्तींच्या संख्येशी संबंधित आहे की भ्रष्टाचारामुळे होणार्‍या एकूण अपहाराच्या रकमेशी याचा खुलासा झालेला नाही. सशक्त जनलोकपाल विधेयक आले आणि त्याची काटेकोरपणे व इमानेइतबारे अंमलबजावणी झाली असे गृहीत धरून रकमेच्या अनुषंगाने विचार केला तर ६० ते ६५ टक्के रकमेचा भ्रष्टाचार कमी होईल, अशी आशा बाळगायला काहीच हरकत नाही कारण कोट्यवधीपेक्षा जास्त रकमेचे होणारे भ्रष्टाचार जरी थांबवता आले तरी हे उद्दिष्ट सहज गाठले जाईल.
मुळातच गेल्या काही वर्षात उच्चपातळीवरील राज्यकर्त्यांचे हजारो कोटीचे भ्रष्टाचार उघडकीस आल्याने आणि सरकार या भ्रष्टाचार्‍यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना पाठीशी घालण्यातच प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे, ही बाब जनसामान्याला प्रकर्षाने जाणवू लागल्यानेच जनप्रक्षोभाची कोंडी फुटून भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाला धार आली आणि नेमक्या याच पार्श्वभूमीवर अण्णांचे आंदोलन अधिक ठळकपणे जनतेच्या नजरेत भरायला लागले, हे अगदी उघड आहे.
मात्र भ्रष्टाचार करणार्‍या व्यक्तींच्या एकूण संख्येचा विचार करता कितीही सशक्त जनलोकपाल विधेयक आणले तरी भ्रष्टाचारी व्यक्तींची संख्या एक टक्क्याने देखील कमी होण्याची शक्यता नाही. कारण भ्रष्टाचाराचे मूळ शासन संस्थेतच दडलेले आहे. सत्तास्थळ हेच भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे तीर्थक्षेत्र झाले आहे. उद्योग, व्यापार, व्यवसायाच्या प्रत्येक वाटा लायसन्स-परमिटच्या जाचक बंधनातून जात असल्याने प्रत्येक पायरीवर विराजमान असलेल्या देवी-देवतेला नवस कबूल केल्याखेरीज पाऊल पुढे टाकताच येत नाही. नैवेद्य दाखवल्याखेरीज टेबलामागील देव प्रसन्न होत नाही आणि नवस फेडल्याखेरीज कुणाचेच कार्य सिद्धीस जात नाही. जेथे जेथे म्हणून शासकीय नियंत्रणे आहेत तेथे तेथे भ्रष्टाचाराच्या अमाप संधी उपलब्ध झाल्या आहेत आणि मिळालेल्या संधीचे सोने करायचे असते हे प्रत्येकाला पुरते ठाऊक असल्याने "संधीचे सोने" करण्याची संधी कुणीच दवडत नाही.
येणारे लोकपाल विधेयक आणि राबविणारी यंत्रणा सुद्धा शासनसंस्थेचाच एक भाग राहणार असल्याने ते भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ ठरण्याऐवजी भ्रष्टाचाराला पूरक आणि पोषकच ठरण्याची शक्यता जास्त आहे. जसे लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा असूनही भ्रष्टाचाराला आवर घालता आला नाही, अगदी तसेच लोकपालाच्या बाबतीत घडेल. मात्र यातून दोन गोष्टी चांगल्या घडण्याची शक्यता आहे. पहिली अशी की भ्रष्टाचार करणार्‍यांना या नव्या "सशक्त" व्यक्तींनाही संगनमत करून आपल्यात सामावून घ्यावे लागेल. त्यामुळे अपहाराची जी रक्कम दहा लोकांतच हडप केली जाणार होती तिथे वीस लोकांमध्ये वाटून घ्यावी लागेल, त्या निमित्ताने विकेंद्रीकरणाची सुरुवात झाल्यासारखे होईल. दुसरे असे की या लोकपाल संस्थेला वार्षिक कर्तबगारीचा अहवाल "दमदार" दिसण्यासाठी काही ना काही तरी कार्यवाही करावीच लागेल. त्यामुळे त्यांनी पाच-पन्नास मोठे मासे जरी गळाला लटकवले तरी ६० ते ६५ टक्के रकमेचा भ्रष्टाचार कमी होईल असा अण्णांचा दावा प्रत्यक्षात खरा उतरायला कठीण जाणार नाही; कारण उच्चस्तरीय शासक-प्रशासकांच्या घोट्याळ्यातील रकमेचा आकडाच एवढा प्रचंड आहे की, तो आकडा ऐकताना एखाद्या संवेदनशील माणसाला चक्क "मूर्च्छा"च यावी.
अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजांपैकी संपूर्ण देशातल्या दारिद्र्यं रेषेखालील सर्व कुटुंबांना अन्न आणि वस्त्र या दोन मूलभूत गरजा एक वर्षासाठी फुकटात पुरवायच्या म्हटले तरी तो खर्च भागून शिल्लक उरेल एवढ्या प्रचंड रकमेचा अपहार एकट्या टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात झालेला आहे. देशातल्या संपूर्ण शेतकर्‍यांना कर्जबाजारीपणातून एका झटक्यात पूर्णतः मुक्त केले जाऊ शकते एवढ्या किंवा यापेक्षा जास्त रकमेचे क्रित्येक घोटाळे एका-एका व्यक्तीने केले आहेत. चव्हाट्यावर आलेले घोटाळेच जर इतके महाप्रचंड आहेत तर प्रकाशात न आलेल्या घोटाळ्यांची संख्या किती असेल याची कल्पना करताना अंगावर काटा उभारल्याशिवाय राहत नाही. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, कायद्याच्या कचाट्यात केवळ तेच भ्रष्टाचारी सापडतात ज्यांना रीतसर भ्रष्टाचार कसा करावा, याचे ज्ञान नसते. कायद्याला हवे तसे वाकविण्याचे कौशल्य नसते. मात्र जे पद्धतशीरपणे भ्रष्टाचार करण्यात पारंगत आहेत, ते कधीच कायद्याच्या कचाट्यात सापडत नाहीत. अगदीच स्वच्छ प्रतिमेचे महामेरू म्हणून उजळ माथ्याने मिरवत राहतात. अगदी स्विस बॅंकेत भरभक्कम खातेभरणी करूनही जनतेच्या नजरेत मात्र "बेदाग व्यक्तिमत्त्व" म्हणून अधिराज्य गाजवीत असतात.
जोपर्यंत घोटाळ्याच्या रकमा सुसह्य होत्या तोपर्यंत जनतेलाही फारसे नवल वाटत नव्हते कारण "जो तळ्याची राखण करेल तो पाणी पिणारच" हे गृहीत धरले जात होते पण आता पाणी पिण्याऐवजी चक्क तळेच हडप करण्याची भ्रष्टाचार्‍यांची नवी संस्कृती उदयाला आल्याने आजपर्यंतचा सुसह्य भ्रष्टाचार आता असह्य वाटायला लागला आहे. अण्णांच्या आंदोलनाला उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळण्याचे गमक यात दडले आहे.
(क्रमश:) गंगाधर मुटे
.
मुळातच गेल्या काही वर्षात उच्चपातळीवरील राज्यकर्त्यांचे हजारो कोटीचे भ्रष्टाचार उघडकीस आल्याने आणि सरकार या भ्रष्टाचार्‍यांच्या विरोधात कठोर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना पाठीशी घालण्यातच प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत आहे, ही बाब जनसामान्याला प्रकर्षाने जाणवू लागल्यानेच जनप्रक्षोभाची कोंडी फुटून भ्रष्टाचार विरोधी जनआंदोलनाला धार आली आणि नेमक्या याच पार्श्वभूमीवर अण्णांचे आंदोलन अधिक ठळकपणे जनतेच्या नजरेत भरायला लागले, हे अगदी उघड आहे.
मात्र भ्रष्टाचार करणार्‍या व्यक्तींच्या एकूण संख्येचा विचार करता कितीही सशक्त जनलोकपाल विधेयक आणले तरी भ्रष्टाचारी व्यक्तींची संख्या एक टक्क्याने देखील कमी होण्याची शक्यता नाही. कारण भ्रष्टाचाराचे मूळ शासन संस्थेतच दडलेले आहे. सत्तास्थळ हेच भ्रष्टाचाराचे सर्वात मोठे तीर्थक्षेत्र झाले आहे. उद्योग, व्यापार, व्यवसायाच्या प्रत्येक वाटा लायसन्स-परमिटच्या जाचक बंधनातून जात असल्याने प्रत्येक पायरीवर विराजमान असलेल्या देवी-देवतेला नवस कबूल केल्याखेरीज पाऊल पुढे टाकताच येत नाही. नैवेद्य दाखवल्याखेरीज टेबलामागील देव प्रसन्न होत नाही आणि नवस फेडल्याखेरीज कुणाचेच कार्य सिद्धीस जात नाही. जेथे जेथे म्हणून शासकीय नियंत्रणे आहेत तेथे तेथे भ्रष्टाचाराच्या अमाप संधी उपलब्ध झाल्या आहेत आणि मिळालेल्या संधीचे सोने करायचे असते हे प्रत्येकाला पुरते ठाऊक असल्याने "संधीचे सोने" करण्याची संधी कुणीच दवडत नाही.
येणारे लोकपाल विधेयक आणि राबविणारी यंत्रणा सुद्धा शासनसंस्थेचाच एक भाग राहणार असल्याने ते भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ ठरण्याऐवजी भ्रष्टाचाराला पूरक आणि पोषकच ठरण्याची शक्यता जास्त आहे. जसे लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा असूनही भ्रष्टाचाराला आवर घालता आला नाही, अगदी तसेच लोकपालाच्या बाबतीत घडेल. मात्र यातून दोन गोष्टी चांगल्या घडण्याची शक्यता आहे. पहिली अशी की भ्रष्टाचार करणार्‍यांना या नव्या "सशक्त" व्यक्तींनाही संगनमत करून आपल्यात सामावून घ्यावे लागेल. त्यामुळे अपहाराची जी रक्कम दहा लोकांतच हडप केली जाणार होती तिथे वीस लोकांमध्ये वाटून घ्यावी लागेल, त्या निमित्ताने विकेंद्रीकरणाची सुरुवात झाल्यासारखे होईल. दुसरे असे की या लोकपाल संस्थेला वार्षिक कर्तबगारीचा अहवाल "दमदार" दिसण्यासाठी काही ना काही तरी कार्यवाही करावीच लागेल. त्यामुळे त्यांनी पाच-पन्नास मोठे मासे जरी गळाला लटकवले तरी ६० ते ६५ टक्के रकमेचा भ्रष्टाचार कमी होईल असा अण्णांचा दावा प्रत्यक्षात खरा उतरायला कठीण जाणार नाही; कारण उच्चस्तरीय शासक-प्रशासकांच्या घोट्याळ्यातील रकमेचा आकडाच एवढा प्रचंड आहे की, तो आकडा ऐकताना एखाद्या संवेदनशील माणसाला चक्क "मूर्च्छा"च यावी.
अन्न, वस्त्र आणि निवारा या मूलभूत गरजांपैकी संपूर्ण देशातल्या दारिद्र्यं रेषेखालील सर्व कुटुंबांना अन्न आणि वस्त्र या दोन मूलभूत गरजा एक वर्षासाठी फुकटात पुरवायच्या म्हटले तरी तो खर्च भागून शिल्लक उरेल एवढ्या प्रचंड रकमेचा अपहार एकट्या टूजी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात झालेला आहे. देशातल्या संपूर्ण शेतकर्‍यांना कर्जबाजारीपणातून एका झटक्यात पूर्णतः मुक्त केले जाऊ शकते एवढ्या किंवा यापेक्षा जास्त रकमेचे क्रित्येक घोटाळे एका-एका व्यक्तीने केले आहेत. चव्हाट्यावर आलेले घोटाळेच जर इतके महाप्रचंड आहेत तर प्रकाशात न आलेल्या घोटाळ्यांची संख्या किती असेल याची कल्पना करताना अंगावर काटा उभारल्याशिवाय राहत नाही. इथे एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, कायद्याच्या कचाट्यात केवळ तेच भ्रष्टाचारी सापडतात ज्यांना रीतसर भ्रष्टाचार कसा करावा, याचे ज्ञान नसते. कायद्याला हवे तसे वाकविण्याचे कौशल्य नसते. मात्र जे पद्धतशीरपणे भ्रष्टाचार करण्यात पारंगत आहेत, ते कधीच कायद्याच्या कचाट्यात सापडत नाहीत. अगदीच स्वच्छ प्रतिमेचे महामेरू म्हणून उजळ माथ्याने मिरवत राहतात. अगदी स्विस बॅंकेत भरभक्कम खातेभरणी करूनही जनतेच्या नजरेत मात्र "बेदाग व्यक्तिमत्त्व" म्हणून अधिराज्य गाजवीत असतात.
जोपर्यंत घोटाळ्याच्या रकमा सुसह्य होत्या तोपर्यंत जनतेलाही फारसे नवल वाटत नव्हते कारण "जो तळ्याची राखण करेल तो पाणी पिणारच" हे गृहीत धरले जात होते पण आता पाणी पिण्याऐवजी चक्क तळेच हडप करण्याची भ्रष्टाचार्‍यांची नवी संस्कृती उदयाला आल्याने आजपर्यंतचा सुसह्य भ्रष्टाचार आता असह्य वाटायला लागला आहे. अण्णांच्या आंदोलनाला उत्स्फूर्त पाठिंबा मिळण्याचे गमक यात दडले आहे.
(क्रमश:) गंगाधर मुटे
-----------------------------------------------------------------------------------------------
अनादीकाळापासूनच भ्रष्टाचाराचा उगम : लेखांक - २
प्रचलित व्यवस्थेत भ्रष्टाचाराची अनिवार्यता : लेखांक - ३
अनादीकाळापासूनच भ्रष्टाचाराचा उगम : लेखांक - २
प्रचलित व्यवस्थेत भ्रष्टाचाराची अनिवार्यता : लेखांक - ३
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0 प्रतिसाद:
Post a Comment
माझे विचार
आपणास आवडले तरी
आणि नाही आवडले तरीही
प्रतिक्रिया अवश्य द्या...
आपले विचार माझ्यासाठी महत्वाचे आहेत.