जादूटोणा विरोधी कायदा - एक अनावश्यक, अव्यवहार्य आणि उपद्रवी कायदा (लेखांक-४)

जादूटोणा विरोधी कायदा - एक अनावश्यक, अव्यवहार्य आणि उपद्रवी कायदा (लेखांक-४)

              या आधीच्या लेखांकामध्ये मी साप-विंचू चावल्यानंतर करण्यात येणारी पारंपरिक उपचारपद्धती कशी असते, या विषयी लिहिले. ह्या उपचारपद्धती जश्या आहे तशाच स्वरूपात पिढोनपिढ्या चालत आल्या असाव्यात. उपचार करणार्‍या व्यक्ती स्वतः प्रभावशाली व्यक्तिमत्त्वाच्या नसल्याने व रोगी त्याचे म्हणणे ऐकत नसल्याने त्याने "हे मी करत नाही, माझ्या हातून देव करून घेतो" अशी भूमिका घेऊन उपचाराच्या सोबतीला पुजा-अर्चा करण्याचा देखावा निर्माण केला असावा. रोग्याची श्रद्धा देवावर असल्याने रोग्याला मानसिक बळ यातून आपोआपच मिळून उपचार अधिक प्रभावी होण्यास नक्कीच मदत झाली असावी.

              हे पारंपरिक उपचार आहेत. त्यात बदलत्या काळानुरूप संशोधन झालेले नाही. प्रयोगशीलता नसल्याने हे शास्त्र अविकसित राहिले. जे शास्त्र काळानुरूप स्वतःमध्ये बदल घडवून आणू शकत नाही, ते फार काळ स्वतःचे उपयोगमुल्य शाबूत राखू शकत नाही. आज अ‍ॅलोपॅथीच्या तुलनेने पारंपरिक उपचार शास्त्र मागे पडले किंवा प्रभावहीन झाले, त्याचे प्रयोगशीलता नसणे, हेच प्रमुख कारण आहे. साप चावला तर पारंपरिक उपचार पद्धतीचा उपयोग करणे धोकादायक आहेच, मात्र याचा अर्थ असाही नाही की सर्पदंशावर वैद्यकियशास्त्र फारच प्रभावी आहे. साप चावलेला रोगी ताबडतोब दाखल होऊन वेळेच्या आत उपचार सुरू झाले नाहीत तर रोग्याला हमखास वाचवू शकेल असे औषध आधुनिक वैद्यकशास्त्राकडे नाही. येथे औषधीपेक्षा आणि उपचारपद्धतीपेक्षा रोगी वेळेच्या आत उपचारस्थळी दाखल होणे, हेच सर्वाधिक महत्त्वाचे असते हे पहिल्यांदा लक्षात घेतले पाहिजे. सर्पदंश झाला तर उपलब्ध सर्व पर्यायांमध्ये वैद्यकीय उपचार हाच एकमेव पर्याय परिणामकारक आहे, यात दुमत नाही. आधुनिक वैद्यकियशास्त्र आता सर्वमान्य झालेले आहे पण सर्पदंश झाला तर इस्पितळात पोहचण्याचा पर्यायच उपलब्ध नसेल तर तेथे जो कोणता पर्याय उपलब्ध असेल तो स्वीकारणे रोग्याची अपरिहार्यता असते, हे समजून घेतले पाहिजे. त्यामुळे वैद्यकियशास्त्र वगळता अन्य पारंपरिक उपचार करून घेण्याचे व्यक्तीचे पर्यायस्वातंत्र्य अबाधित राहिले पाहिजे. या कलमामुळे विनामूल्य पारंपरिक उपचार करणार्‍यांमध्ये भितीचे वातावरण तयार होईल आणि काळाच्या ओघात ही पारंपरिक उपचार पद्धती नामशेष होईल. सरकार जर जनतेला आहे त्यापेक्षा चांगला पर्याय उपलब्ध करून देऊ शकत नसेल तर उपलब्ध असलेला पर्याय हिसकावून घेण्याचा हक्क सरकारला असूच नये आणि तो जनतेने मान्य करू नये. 

हास्यास्पद कलम : जादूटोणा विरोधी कायद्याच्या कलम नऊ मध्ये लिहिले आहे की, "कुत्रा, साप, विंचू आदि चावल्यास व्यक्तीला वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून रोखून किंवा प्रतिबंध करून, त्याऐवजी मंत्रतंत्र, गंडेदोरे, यासारखे इतर उपचार करणे." येथे "यासारखे उपचार करणे" हा शब्द फारच संभ्रम निर्माण करणारा आहे. त्यामुळे वैद्यकीय उपचार वगळता अन्य सर्व उपचार कायद्याने बेकायदेशीर ठरण्याची भिती निर्माण झाली आहे. कुणी कितीही म्हणोत की हा कायदा केवळ बळजबरीने अघोरी उपचार करणार्‍या मांत्रिकासाठी आहे, तर त्यात अजिबात तथ्य नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या कलमाच्या संदर्भात विचार केला तर असे दिसून येते की, "घेण्यापासून रोखून किंवा प्रतिबंध करून" हे शब्द निव्वळ कुचकामी आहेत, कारण कोणताही मांत्रिक हातात तलवार, कट्यार, बिचवा, चाकूसारखे धारदार शस्त्र किंवा AK-47 अथवा स्टेनगनचा धाक दाखवून ज्याला दंश झाला आहे त्याव्यक्तीस बळजबरीने अडवून (बलात्कार करावा तसा) मंत्रतंत्र, गंडेदोरेचा उपचार करणार नाही तोपर्यंत "रोखणे/प्रतिबंध करणे" या सारखे कलमच लागू पडणार नाही, त्याअर्थी या कायद्यातले हे कलम हास्यास्पदच म्हणावे लागेल. येथे आणखी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की कायदा अपराध्यास शिक्षा करत नाही, न्यायाधीश करत असते. शिक्षा न्यायाधीशाच्या स्वमर्जीने ठरत नसते, तर ते वकिलांच्या ऑर्ग्यूमेंटवर ठरत असते. कायदा किंवा कायद्याचे कलम अस्पष्ट किंवा संदिग्ध असेल तर न्यायप्रक्रियेत जो वकील अधिक चांगल्यातर्‍हेने युक्तिवाद करेल त्याच्या पक्षाने न्याय झुकण्याची शक्यता असते. कायदा किंवा कायद्याच्या कलमाच्या अस्पष्ट किंवा संदिग्धपणामुळेच निष्णात वकील न्याय आपल्या बाजूने झुकवून घेण्यास यशस्वी ठरत असतो. 

उपद्रवी कलम : या कलमान्वये कायदेशीर कारवाई करूनही पुरावे गोळा करणे अशक्य आहे असे पोलिस खात्याला वाटले आणि कायदेशीर कारवाई करूनही पुरेशा पुराव्याअभावी न्यायालयात खटला दाखल करणे उपयोगशून्य आहे अशी खात्री झाली तर लाचलुचपत घेऊन तिकडेच निपटारा केला जाईल. त्यामुळे पोलिस खात्याचा अशा केसेसमध्ये उपद्रव वाढीस लागेल.

सूडबुद्धीने वागणारे कलम :  कलम ११ (क) बघा "स्वतःत विशेष शक्ती असल्याचे अथवा कुणाचातरी अवतार असल्याचे वा स्वतःत पवित्र आत्मा असल्याचे भासवून किंवा त्याच्या नादी लागलेल्या व्यक्तीस पूर्वजन्मी तू माझी पत्नी, पती वा प्रेयसी, प्रियकर होता असे सांगून, अशा व्यक्तीशी लैंगिक संबंध ठेवणे"

या तर्‍हेची वर्तणूक करणार्‍याला शिक्षेची कायद्यात तरतूद असणे समर्थनीयच आहे पण;

- तुला माझ्या संस्थेत नोकरी देतो असे सांगून, जर एखाद्या स्त्री उमेदवाराशी संस्थाचालक लैंगिक संबंध ठेवत असेल तर;

तो गुन्हा नाही काय? की उलट त्याची ही कामगिरी कौतुकास्पद ठरवून शिक्षणमहर्षी घोषित करायचे? 

- एखादा राजकीय नेता तुला निवडणुकीचे तिकीट देतो असे सांगून, जर एखाद्या स्त्री उमेदवाराशी तो राजकीय पुढारी लैंगिक संबंध ठेवत असेल तर;

तो गुन्हा नाही काय? की उलट त्याची ही कामगिरी कौतुकास्पद ठरवून मंत्रिपद देऊन त्याचे हात अधिक मजबूत करायचे? 

- एखादा प्रशासकीय कर्मचारी तुझे काम करून देतो असे सांगून, जर एखाद्या गरजू स्त्री सोबत तो कर्मचारी लैंगिक संबंध ठेवत असेल तर;

तो गुन्हा नाही काय? की उलट त्याची ही कामगिरी कौतुकास्पद ठरवून राष्ट्रपतिपदक देऊन त्याचे सत्कार करायचे? 

              गुन्हा जर समान असेल तर असा गुन्हा करणार्‍यापैकी निवडून एखाद्याला शिक्षा देणारा कायदा बनविणे, हे "समान न्याय तत्त्वाला" छेद देणारे ठरते. अशा स्वरूपाच्या कायदा निर्मितीमुळे कायदा आपल्याशी समान न्यायाने नव्हे तर सूडबुद्धीने वागतो, अशी भावना काही निवडक जनवर्गाच्या मनात उत्पन्न होऊन त्यांचा कायद्यावरचा विश्वास उडून कायद्याबद्दल चीड आणि द्वेष उत्पन्न होऊ शकते. हा फार गंभीर धोका आहे.

अव्यवहार्य कलम 

माझा या कायद्याच्या कलम नऊला विरोध आहे कारण;

१) त्यामुळे उपचार निवडीचे स्वातंत्र्य धोक्यात येते.

२) रोग्याने उपचार पद्धती कोणती निवडावी, हा प्रबोधनाचा विषय आहे, सक्तीचा नाही.

३) या कलमामुळे लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होऊन पारंपरिक उपचारपद्धतीचे अस्तित्व धोक्यात येईल.

४) हे कलम लागू करण्यामागे सरकारचा उद्देश जनहिताचा नसून सवंग लोकप्रियता मिळविण्याचा आहे.

              हा कायदा केवळ शहरी किंवा जेथे वैद्यकीयसेवा सहज उपलब्ध आहे अशा शहराच्या आसपासच्याच जनतेसाठीच लागू नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राला लागू आहे. प्रथम हे लक्षात घ्यायला हवे की महाराष्ट्रातील मोठ्या प्रमाणावर जनसंख्या ग्रामीण भागात राहते. तेथे अजून पिण्याचे पिण्यायोग्य पाणीसुद्धा पोचलेले नाही. काही गावात रस्तेच नाहीत. अनेक दुर्गम भाग असे आहेत की, जेथे बारमाही संचार सुविधा उपलब्ध नाही. पावसाळा सुरू झाला की काही गावात पायदळ चालत जाणे ही एकमेव संचार सुविधा उपलब्ध असते. पुर आला की काही गावांचा अन्य गावांशी आणि शहरांशी संपर्क तुटून जातो. महाराष्ट्राचा विचार केला तर असे दिसेल की शेतात जायला पक्के रस्ते नाहीत. केवळ पांधनरस्ते, शीवरस्ते किंवा पायवाटाच आहेत. पावसाळाभर चप्पल नावाची वहाण जेथे चालत नाही तेथे अन्य वाहने चालण्याचा प्रश्नच येत नाही. गावाकडून शहराकडे जायला शेतक्र्‍यांजवळ स्वतःचे वाहन नाही. बर्‍याच गावांना अजून एसटीचे दर्शन झालेले नाही. ज्या गावात एस टी जाते तेथे एक किंवा दोनच टायमिंग आहेत. आपण २०१३ मध्ये जगत असलो तरी खेड्यातील रोग्यास घ्यायला अ‍ॅम्बुलन्स येणे, ही सुविधासंस्कृतीच अजून जन्माला यायची आहे.

              सर्पदंश झालेल्या व्यक्तीस अत्यंत तातडीने उपचार मिळणे आवश्यक असते. अनेक गावांची स्थिती अशी की, सर्पदंश झालेल्या व्यक्तीस रुग्णालयात पोचवायला किमान ४-५ तास लागू शकतात. समजा जेथे सर्पदंशावर वैद्यकसेवा उपलब्ध आहे अशा आरोग्य केंद्रापासून ७०-८० किलोमीटर दूर असलेल्या खेडेगावात श्याम नावाच्या व्यक्तीला गावापासून ३-४ किलोमीटर अंतरावरील शेतात सर्पदंश झाला तर दवाखान्यात न्यायचे वाहन उपलब्ध होईपर्यंत श्यामने किंवा त्याच्या नातेवाइकाने काय करायचे? जर वैद्यकीय उपचार उपलब्धच नसेल तर अन्य पर्यायी उपचार नाही करायचे? देवाचा धावा केल्याने मरणारा माणूस वाचत नाही, हे माहीत आहे म्हणून "देवा वाचव" असा धावा करण्यास मनाई करायची? पारंपरिक उपचार करायचेच नाहीत? 

              चावा घेण्यासाठी साप माणसावर चाल करून बाहेर मोकळ्या जागेत येत नसतो. झुडुपात, जमिनीच्या भेगांत, कचरा टोपलीत, कचर्‍याच्या ढिगात किंवा एखाद्या वस्तूच्या खाली बुडाशी बसलेला असतो. माणसाच्या ज्या भागाचा स्पर्श त्याला होईल त्या भागाला तो चावा घेत असतो. कधी कधी तो दिसतच नाही. अंधार असेल तर अजिबातच दिसत नाही. अशावेळी साप विषारी की अविषारी हा मुद्दाच गौण असतो. साप विषारी असेल तरीही त्याने किती मात्रेत विष शरीरात टाकले, हे कसे ठरवणार? सापाचे वजन, दंश झालेल्या व्यक्तीचे वजन यावर सुद्धा बरेच अवलंबून असते. अशावेळी दंश झालेल्या व्यक्तीस मानसिक आधार दिला तर तो कदाचित वाचेल सुद्धा. आमच्या भागात डोम्या नाग व गव्हाळ्या नाग प्रसिद्ध आहेत. हे साप चावले तर माणसाला "पाणी सुद्धा मागू देत नाही" अशी म्हण आहे. या प्रजातीचा मोठ्या आकाराचा साप चावला तर दोन तासात सर्वकाही संपून जाऊ शकते. वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होईपर्यंत जर त्याच्यावर पारंपरिक उपचार केले तर कदाचित हा काळ आणखी वाढण्यास मदत होऊ शकते. केवळ अंधश्रद्धा निर्मूलन झाले पाहिजे म्हणून काय अशा प्रसंगी हातावर हात ठेवून बसायचे? वेळेच्या आत वैद्यकीय सेवा जर उपलब्ध झालीच नाही तर डोक्यावर हात ठेवून त्याला मरताना उघड्या डोळ्यांनी पाहत राहायचे? 

              अनेकजण यावर युक्तिवाद करतात की, पारंपरिक उपचारांना बंदी घातलेली नाही. पण माझ्या मते ही बंदीच आहे. समजा श्यामवर पारंपरिक उपचार सुरू केले आणि श्याम दगावला. त्याला दोन मुले आहेत एक पुण्याला आणि एक मुंबईला. ते दोघेही येणार पण तो पर्यंत बाप मेला असणार. या मुलांनी जर का बापाच्या मृत्यूपश्चात ठाण्यात तक्रार नोंदवली की, माझ्या बापावर मांत्रिकाने जबरदस्ती करून उपचार केले तर पुढे काय होईल कल्पना करा. शिवाय प्रत्येक गावात गटबाजी असते. ते अशावेळी एकमेकावर सूड उगवू शकतात. सत्ताधारी पक्ष गैरफायदा घेऊ शकतो.

              वास्तवाची एवढीशी जाणीव नसणे हा दुर्गम भागातील ग्रामीण लोकजीवनाशी राज्यकर्त्यांची नाळ तुटली असल्याचा पुरावा आहे. राजकारणाबाहेरील व्यक्तींना समाजसुधारणा करायची असेल तर त्यांनी प्रबोधन करावे, सक्ती करणे म्हणजे विचारसामर्थ्याचा पराभव मान्य करण्यासारखे आहे. सामाजिक सुधारणांच्या अनुषंगाने विचार केला तर ज्यांना स्वतःच्याच विचारावर भरवसा नाही तेच सक्तीची भाषा वापरत असतात, असेही म्हणता येईल. 

सरकारला जर खरेच अंधश्रद्धा निर्मूलन करायचे असेल आणि सर्पदंशामुळे होणारे मृत्यू थांबवायचे असतील तर;

१) प्रत्येक गावात पक्का रस्ता तयार करावा.

२) प्रत्येक गावात अ‍ॅम्बुलन्सची व्यवस्था करावी.

३) किमान दहा गावासाठी एक M.B.B.S निवासी डॉक्टर नेमावा. त्याला ग्रामीण भागातच मुख्यालयात २४ तास हजर राहण्याची सक्ती करावी.

४) सर्पदंश झाल्याचा संदेश पोचल्याबरोबर स्वतः डॉक्टरनेच त्या स्थळी पोचावे आणि उपचार सुरू करावे. (जसे पोलिस खाते घटनास्थळी पोहचते.)

कायदाच करायचा असेल तर असा करावा;

"सर्पदंश झाल्यानंतर त्या दंश झालेल्या व्यक्तीकडून किंवा त्याच्या नातेवाइकाकडून फोनवरून सूचना मिळाल्याबरोबर त्या प्रभागासाठी नेमलेला डॉक्टर तातडीने स्वतः दंश झालेल्या व्यक्तीकडे जाईल आणि उपचार सुरू करेल. जर उपचार सुरू होण्यास दिरंगाई किंवा हयगय झाली आणि सर्पदंश झालेला व्यक्ती जर दगावला तर त्या डॉक्टरवर सदोष मनुष्यवधाचा खटला चालवण्यात येईल."

              या तर्‍हेचा कायदा जर अस्तित्वात आला आणि लागू झाला तर पुरोगामी महाराष्ट्रातील बर्‍याचशा अंधश्रद्धा संपुष्टात येतील. डॉक्टर नेमणुकीच्या प्रक्रियेत अंधश्रद्धा निर्मूलनाला स्वेच्छेने उत्सुक आणि कटिबद्ध असलेल्या डॉक्टर मंडळींना प्राधान्य देण्यात यावे, जेणेकरून अंधश्रद्धा निर्मूलनाची मोहीम आणखी गतिमान करता येईल.

                                                                                                         - गंगाधर मुटे

--------------------------------------------------------------------------------------------------

(समाप्त)